पुणे जिल्ह्यात ५१५ लाभार्थ्यांना २७ महिन्यांच्या मानधनाचे १२ कोटी १७ लाख रुपये वितरीत करण्यात येणार
पुणे, दि. ४: देशामध्ये १९७५ ते १९७७ या कालावधीत घोषित आणिबाणी कालावधीत बंदीवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तिंना गौरवार्थ मानधन देण्याबाबतची योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानुसार ऑगस्ट २०२० ते ऑक्टोबर २०२२ असे २७ महिन्यांच्या मानधनाची एकूण १२ कोटी १७ लाख २ हजार ५०० रुपये रक्कम पात्र ५१५ लाभार्थ्यांना वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली. याव्यतिरिक्त या योजनेत नव्याने २३ पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आल्याने एकूण लाभार्थीसंख्या ५३८ झाली आहे.
देशामध्ये २५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणिबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत मिसा अंतर्गत तसेच डी. आय. आर. (आणिबाणी) राजनैतीक अथवा सामाजिक कारणासाठी बंदीवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान व यथोचित गौरव करण्याबाबत धोरण राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील ३ जुलै २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आलेले आहे.
या धोरणानुसार एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस/ पतीस ५ हजार रुपये; तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना ५ हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस दरमहा २ हजार ५०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तथापि, ही योजना ३१ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार बंद करण्यात आली होती. परंतु, राज्य शासनाने २८ जुलै २०२२ रोजी शासन निर्णय जारी करुन पुन्हा ही योजना सुरु केली असून ऑगस्ट २०२० पासूनचे सर्व महिन्यांचे मानधन वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या लाभार्थ्यांचे मानधन फरकासह जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झालेले असून तात्काळ तहसील निहाय वितरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
त्यानुसार पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या यादीतील एकूण ५१५ लाभार्थ्यांना फरकासह २७ महिन्यांचे मानधन वितरीत करण्यात येणार आहे. तसेच चौथ्या यादीतील नव्याने पात्र २३ लाभार्थ्यांना ऑगस्ट २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ अशी ३ महिन्यांच्या मानधनाची ५ लाख ४० हजार रुपये इतकी रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे.
तहसीलनिहाय एकूण लाभार्थीसंख्या (कंसात नव्याने पात्र लाभार्थी संख्या):- पुणे शहर- २३८ (९), हवेली- १६१ (८), अपर तहसील पिंपरी चिंचवड- ६१ (४), खेड- ४ (१), मुळशी- ८ (१), भोर- १३, मावळ- १९, दौण्ड-३, बारामती- ३, पुरंदर-२, जुन्नर-३, शिरुर-२२ आणि इंदापूर-१ लाभार्थी.
