मुंबई, दि. ३० : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाडे तसेच पात्र अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेण्यात येऊन त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले जावे, या जागेच्या निश्चितीसाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
जंगल हे आपले वैभव असून ते वाढवतांना लोकांच्या प्रश्नांचीही आपल्याला सोडवणूक करावयाची आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुनर्वसित झालेली कुटुंबे पुन्हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राहण्यास येणार नाहीत याची दक्षता वन विभागाने घेणे आवश्यक आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार सर्वश्री गजानन कीर्तिकर, मनोज कोटक, राजन विचारे, विधान परिषद सदस्य विद्या चव्हाण, विधान सभा सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभु, रविंद्र वायकर, प्रकाश सुर्वे, मिहीर कोटेचा, गीता जैन यांच्यासह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमये यांच्यासह म्हाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे, बृहमुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या समितीमध्ये वने, आदिवासी, नगरविकास, गृहनिर्माण, पदुम यासह सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा अशा सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
पात्र अतिक्रमणधारकांचे उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करण्याकरिता सदनिका बांधकामाची कामे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली असून एकूण ११ हजार ३५९ अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे अजून उर्वरित पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी असून यासाठी आरे येथे ९० एकरची दिलेली जागा योग्य नसल्याने पर्यायी जागेचा शोध घेऊन ठोस पुनर्वसनाचा कार्यक्रम कालबद्धरितीने राबविण्यात यावा, अशा सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी आज दिल्या.
संजय गंधी राष्ट्रीय उद्यानातील ४३ आदिवासी पाड्यांमध्ये १७९५ कुटुंब असून त्यांना व बिगर आदिवासी पात्र अतिक्रमणधारकांना सदनिका देण्यात येणार आहे.
बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासीपाड्यातील कुटुंब आणि पात्र अतिक्रमणधाकांच्या समस्या मांडल्या व त्यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
