पुणे- केंद्र सरकारच्या अन्यायकारक भाषावार प्रांतरचनेच्या विरोधात बेळगाव आणि सीमाभागातील तमाम मराठी बांधवांच्या पाठीशी राज्यसरकार ठामपणे उभे आहे. यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्रीमंडळातील सर्व कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री १ नोव्हेंबर रोजी “काळी फित” परिधान करुन सीमाभागातील या लढ्याला आपला पाठिंबा देणार आहेत.गेली ६६ वर्षे सीमाभागातील जनता १ नोव्हेंबर हा दिवस “काळा दिन” पाळून निषेध नोंदवत आली आहे.या लढ्याला सर्व पत्रकार बांधवांनी देखील “काळी फित” परिधान करुन सीमाभागातील या लढयाला आपला जाहिर पाठिंबा दयावा असे आवाहन राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
या संदर्भात ते म्हणाले कि ,’ आापणास ज्ञात आहेच की, भाषावार प्रांतरचने नुसार १ नोव्हेंबर १९५६ साली कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली. तत्कालीन केंद्र सरकारने केलेल्या भाषावार प्रांतरचनेत बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी सह मराठी भाषिक बहुल भाग कर्नाटक राज्यात अन्यायकारक पध्दतीने जोडण्यात आला. तेव्हा पासून आजतागायत गेली ६६ वर्ष बेळगाव सह मराठी भाषिक ८६५ गावे महाराष्ट्र राज्यात सामाविष्ट करण्यात यावी, या मागणीसाठी सीमाभागातील मराठी बांधव लढा देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी बेळगाव आणि सीमाभागात “काळा दिवस” पाळण्यात येतो. प्रत्यक्षात “काळा दिवस” हा कर्नाटक सरकार आणि कानडी भाषिकां विरोधात नसून केंद्र सरकारच्या अन्यायकारक भाषावार प्रांतरचनेच्या विरोधात असतो. गेल्या ६६ वर्षापासुन सायकल फेरी आणि पद यात्रेच्या माध्यमातून लोकशाही आणि अहिंसेच्या मार्गाने “काळा दिवस” पाळण्यात येतो. एकीकडे, कोरोनाच्या संकटात सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी असताना देखील कर्नाटक राज्य सरकार १ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक राज्य स्थापनेचा राज्योत्सव धुमधडाक्यात साजरा करण्याची तयारी करत आहे. दुसरीकडे कोरोनाच्या प्रादुभावाचे कारण देत, अहिंसक आणि लोकशाही मार्गाने गेली ६६ वर्षे लढा देण्याऱ्या सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या बेळगाव येथील सायकल रॅली आणि पदयात्रेवर कर्नाटक पोलिसांनी कठोर निर्बंध लादले आहेत.
बेळगाव आणि सीमाभागात मराठी भाषिक बहुसंख्य असुन सुध्दा त्यांचे भाषिक अधिकार डावलले जातात, मराठी शाळा बंद पाडून त्याठिकाणी कानडी शाळा सुरु करणे, मराठी भाषिकांवर कानडी भाषेत बोलण्याची सक्ती करणे, या विरोधात आंदोलन करण्याऱ्या मराठी युवकांवर राजद्रोह आणि इतर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात येणे, मराठी भाषिकांच्या दुकानावरील मराठी फलकांवर दगड फेक करणे, आदी गोष्टी दडपशाही मार्गाने केल्या जातात. तसेच मराठी चित्रपट बंद पाडले जातात, मराठी साहित्य संमेलनांना परवानगी नाकारुन महाराष्ट्रातुन येण्याऱ्या साहित्यिकांना प्रवेश बंदी केली जाते, आणि साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांवर कारवाई केली जाते. यावर कहर म्हणजे मराठी माणसाची अस्मिता चिरडण्यासाठी काही कानडी संघटनांना पुढे करुन महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत वंदनीय छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान केला जातो, असे एक ना अनेक अन्यायकारक प्रकार सीमाभागात सुरुच आहेत. काहीही करुन बेळगाव आणि सीमाभागातून मराठी भाषिकांना हद्दपार करणे हाच कर्नाटक सरकारचा अजेंडा आहे असे निर्दशनास येत आहे. एकुणच भारतीय संविधानानुसार सर्वसामान्य भारतीयांना मिळणाऱ्या मुलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्यापासुन सीमाभागातील मराठी भाषिक बांधवांना वंचित राहावे लागत आहे.
या सर्व पार्श्वभुमीवर, गेली ६६ वर्षे सीमाभागातील जनता १ नोव्हेंबर हा दिवस “काळा दिन” पाळून निषेध नोंदवत आली आहे. सीमाभागातील तमाम मराठी बांधवांच्या पाठीशी राज्यसरकार ठामपणे उभे आहे. यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे साहेब यांच्या मंत्रीमंडळातील सर्व कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री येत्या १ नोव्हेंबर रोजी “काळी फित” परिधान करुन सीमाभागातील या लढ्याला आपला पाठिंबा देणार आहेत.
सीमाभागातील मराठी बांधवांचा हा लढा पक्ष-पंथ-धर्म-जात-पात विरहित असून फक्त मराठी या मुद्दयावर अविरत आणि अखंडपणे सुरु आहे.तरी, या लढ्याला सर्व पत्रकार बांधवांनी देखील “काळी फित” परिधान करुन सीमाभागातील या लढयाला आपला जाहिर पाठिंबा दयावा अशी माझी विनंती आहे.
