पुणे : सुपरमार्केट आणि माॅलमध्ये सुलभरित्या वाईन विक्री आणि दारु परवाने देण्यास पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकर्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अन्य अनेक उपाययोजना करता येण्यासारख्या आहेत. त्यासाठी वाईनला सर्वसामान्यता देणे हा पर्याय कदापि होऊ शकत नाही. शेतकर्यांना हातभार देणारे आणि समाजालाही हितकारक ठरणारे निर्णय घेण्याऐवजी शासन येणार्या पिढीला व्यसनाधीन करणारे पाऊल उचलत आहे. राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेताना केवळ तिजोरीचा विचार करायचा नसतो तर लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायचे असते. शासनाने सुलभरित्या वाईनविक्रीचा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन आपली चूक सुधारली पाहिजे, अशी भूमिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने घेतली आहे.
राज्य सरकारने राज्यापुढील सर्व महत्त्वाचे, ज्वलंत आणि कळीचे प्रश्न बाजूला सारत हिरीरीने आणि तत्परता दाखवत सर्वसामान्यांसाठी वाईन खुली करण्याचा आणि दारु परवाने देण्यास पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर शेतकर्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे लेबलही जोडून आपल्या असंवेदनशील मानसिकतेचे दर्शन घडवून आणले. समाजाला व्यसनांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घालणार्या अनेक संतांची, समाजसुधारकांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. त्यांच्या आजवरच्या कार्यावर बोळा फिरवण्याचे काम या निर्णयाने शासनाने केले आहे.
सुर्यकांत पाठक म्हणाले, शेतकर्यांच्या हितासाठी अनेक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देता येणे शक्य आहे. यामध्ये कांदा सुकवणे, डाळींबाचा रस काढणे, टोमॅटो केचअप तयार करणे, मोरावळा तयार करणे, द्राक्षापासून जेली, जॅम, ज्यूस, ग्रेप सिड ऑईल तयार करणे, आंब्याचा पल्प काढणे, संत्र्याचा ज्यूस काढणे या उद्योगांचा समावेश होतो. यातून दरवर्षी बाजारव्यवस्थेतील भावांच्या चढउतारामुळे फेकून द्यावा लागणार शेतमाल वाया जाण्यावर नियंत्रण येईल आणि उद्योगांच्या साखळीमुळे शेतकर्यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. यामधून रोजगारनिर्मिती होऊन राज्यालाही महसूल मिळाला असता; पण या पर्यायांऐवजी वाईनला चालना देणारे पाऊल उचलून सरकारने आपल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवले आहे.
