विरोधी पक्षाच्या हल्ल्यापुढे सरकार वरमलं -विजेच्या सक्तीच्या वसुलीस अजित पवारांनी दिली स्थगिती (व्हिडिओ)

मुंबई. : या सरकारविरुध्द राज्यातील जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आहे, करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, त्याप्रमाणेच राज्यातील शेतकरी, गरीब, सर्वसामान्य यांना सुध्दा वीज बिलाचे पैसे कसे भरावेत, ही विवंचना आहे. त्यामुळे सरकारने पहिजे तर चार-पाच हजार कोटी रुपये कर्ज काढावे, पण शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ करावीत, अशी आग्रही मागणी विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारकडे केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सक्तीच्या वीज बिल वसुलीस स्थगिती दिली.
आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर प्रविण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेवर बोलताना सरकारला अक्षरश: धारेवर धरलं. मी सोलापूर, नांदेडला गेलो, चिफ इंजिनिअर सर्वांना भेटलो. या सरकारचा तुघलकी कारभार समोर आला. दरेकरांनी सभागृहात वजिराबाद, नांदेडच्या पी.एम.महाजन यांना 11 लाख 90 हजाराचे बिल आल्याचे तसेच नांदेडच्याच रामसिंग परमसिंग यांनाही असेच बिल आल्याचे सांगून बिलं सभागृहात दाखवली. बिल्डरांना 6 ते 7 हजार कोटी रुपयांचा प्रिमियम माफ करणारे सरकार, दारु दुकानदारांची फी माफ करणारे सरकार महसूल मिळत नाही, हे कारण पुढे करीत आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांसाठी चार-पाच हजार कोटी लागणार असतील तर सरकार हा धाडसी निर्णय का घेत नाही, असा जाबही त्यांनी सरकारचा विचारला. ऊर्जा मंत्र्यांनी 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देतो, करोनामध्ये वीज बिल कमी करतो, म्हणून सांगितलं. ते तर केलं नाहीच पण अवाजवी बिलं दिल्यानंतर कोणतीही नोटीस न देता वीज कापली जात आहे, सोलापूर, पंढरपूरच्या दौऱ्यात तर डी.पी.खाली उतरवून ठेवलेले दिसले. दोन लोक थकबाकीदार असतील तर उरलेल्या लोकांचा काय गुन्हा आहे, काही गावे अंधारात आहेत, राज्याची क्षमता आहे, चार-पाच हजार कोटी रुपयांचे आणखी कर्ज घ्या आणि शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करा, ते शक्य नसेल तर बिल तपासल्याशिवाय, दुरुस्त करुन दिल्याशिवाय वीज कापू नये, किमान एक महिना तरी वीज कापू नये, अशी आग्रही मागणी देखील त्यांनी केली.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा विषय ऊर्जा खात्याचा आहे, त्यावर सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही तोवर राज्यातील घरगुती वीज ग्राहक व शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही सभागृहाला दिली आहे.