नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळाचे बांधकाम अलगद पदरात पडलेल्या अदाणी उद्योग समूहाच्या अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड (एएएचएल) या कंपनीला आता केंद्रीय विमान प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय देशातील सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्याकेंद्रीय स्पर्धात्मक आयुक्तांनीही या हस्तांतरण व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखविला आहे. केंद्र व राज्य स्तरावरील विविध परवानगीनंतर सिडको स्तरावर आता या हस्तांतर प्रक्रियेची छाननी सुरू असून महिन्याभरात एमआयएलएलकडून हे काम एएएचएलला जाणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळाचा विषय गेली २३ वर्षे चर्चिला जात आहे. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर चालना मिळाली आहे. सिडकोने १६ हजार (आता हा प्रकल्प १७ हजार कोटी खर्चाचा झाला आहे, त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आह) कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी सहा वर्षांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. चार राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधकाम करणाऱ्याकंत्राटदारांनी या निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊन अद्ययावत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचा इच्छा प्रर्दषित केली होती पण मुंबई विमानतळाचे आधुनिकीकरण करणाऱ्याजीव्हीके उद्योग समूहाला एका अटीप्रमाणे (एमएमआरडीए क्षेत्रात दुसरे विमानतळ झाले तर त्याचे परिचालन देण्यात यावे ही ती अट) १६ हजार कोटी खर्चाचे हे काम मिळाले. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी १८ फेबुवारीला या मोठ्या प्रकल्पाचा बांधकाम शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थित पार पडला. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी जीव्हीके कंपनीने परदेशी कंपनीच्या आर्थिक सहाय्यावर स्थापन केलेल्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड कंपनीचे आर्थिक दिवस फिरले. त्यांना देशातील कोणतीही अर्थ पुरवठा करणारी वित्त कंपनी, बॅका कर्ज देत नसल्याने या समूहाचे आर्थिक पत मानांकन घसरल्याचा अहवाल तयार झाला.
त्याचवेळी या समुहाच्या मुंबई व हैद्राबाद कार्यालयावर सीबीआयचे छापे पडल्याने ही कंपनी अधिक आर्थिक अडचणीत आली. त्यामुळे या कंपनीने परदेशी गुंतवणुकदारांसह आपले ७४ टक्के समभाग अदाणी उद्योग समूहाच्या अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड या कंपनीला विकण्यात आले आहेत. शिल्लक २६ टक्के समभाग हे विमान प्राधिकरणाचे आहेत.
नवीन कंपनी देशातील मंगळुरु, लखनौ, अहमदाबाद, जयपूर गुवाहटी, आणि अनंतपुरणम ही सहा विमानतळ उभारणी व चालवित आहे. जीव्हीके कडून अदाणी समुहाने एअरपोर्ट कंपनीचे जास्तीत जास्त समभाग घेतल्याने मुंबई सह नवी मुंबई विमानतळ उभारणीची जबाबदारी ‘एएएचएल’ पार पाडणार आहे. या एका कंपनीच्या नावावर देण्यात आलेली निविदा दुसऱ्याकंपनीच्या नावावर हस्तांतरण करता येईल का याची छाननी विविध पातळीववर गेली सहा महिने केली जात आहे. या कंपनी हस्तांतरणाला सिक्युरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज, बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) मान्यता दिली असून या शिवाय केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, विमान प्राधिकरण, आणि सर्वात महत्वाच्या केंद्रीय स्पर्धात्मक आयुक्तांनी या हस्तांतरण प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. हा हस्तांतर प्रक्रियेचा हा सर्व व्यवहार आता सिडको प्रशासनाच्या पातळीवर तपासून पाहिला जात असून त्यासाठी विधीतज्ञ नेमण्यात आले आहेत. सिडको छाननीनंतर हा राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीसमोर हस्तांतरण मंजुरीसाठी पाठविले जाणार असून शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठविण्याची ही प्रक्रिया येत्या महिना भरात पार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशात अशा प्रकारे एका कंपनीकडून दुसऱ्याकंपनीकडे निविदा हस्तांतरणाची ही पहिलीच प्रक्रिया आहे.
नवी मुंबई विमानतळ उभारणीचे काम आता नवीन बांधकाम कंपनी करणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्याकेंद्रीय व राज्य पातवरील परवानग्या या कंपनीने मंजूर करून घेतलेल्या आहेत. यात केंद्रीय स्पर्धात्मक आयुक्तांची परवानगी महत्वाची मानली जाते. या शिवाय विमान प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दिला आहे. आता सिडको प्रशासन या सर्व हस्तांतरण प्रक्रियेची छाननी करीत आहे. त्यासाठी विधीतज्ञ सह निवृत्त न्यायाधीश नेमण्यात आले आहेत.
– डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापैकीय संचालक, सिडको.
