‘गोदरेज लॉक्स हर घर सुरक्षित’ अहवालाचा निष्कर्ष
मुंबई, 10 मे, 2021 : कोरोना विषाणूच्या दुसर्या लाटेला तोंड देण्याची तयारी भारतात होत असताना, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान यांसारख्या बर्याच राज्यांनी अंशतः किंवा पूर्ण टाळेबंदी जाहीर केली आहे. यामुळे, रस्त्याकडेची दुकाने, किरकोळ विक्रीची दुकाने, मॉल्स, कार्यालये आणि इतर व्यवसाय यांसारखी अत्यावश्यक सेवा न देणारी सर्व दुकाने बंद करणे बंधनकारक आहे; तथापि, या टाळेबंदीनंतर परिस्थिती आणखी चिंताजनक होणार असल्याचेही दिसते, कारण अशा दुकानांमध्ये दरोडे, चोऱ्या यांचे प्रमाण वाढू शकते. “हर घर सुरक्षित रिपोर्ट 2020 : भारतीय पोलीस दलांची सुरक्षिततेबाबतची निरीक्षणे” या ‘गोदरेज लॉक्स’तर्फे (गोदरेज समुहातील प्रमुख कंपनी असलेल्या गोदरेज अँड बॉयस हिचा व्यवसाय) सादर झालेल्या अहवालानुसार, टाळेबंदी संपूर्णपणे शिथिल झाल्यानंतर या व्यावसायिक जागांमध्ये चोऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते, असे भारतभरातील 50 टक्के पोलिसांचे मत आहे. कोविड-19 मुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे बेरोजगारी वाढून चोऱ्यांचे प्रमाण वाढेल, असे एक कारण यासाठी सांगण्यात येते. देशात लहान चोऱ्या, वाहन चोऱ्या आणि दुकाने फोडण्याचे प्रमाण सध्याही वाढलेलेच आहे, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
‘गोदरेज लॉक्स हर घर सुरक्षित अहवाल 2020’ हे सर्वेक्षण ‘इनकॉग्निटो इनसाईट्स’ या संस्थेने केले आहे. ‘हर घर सुरक्षित’ या ‘गोदरेज लॉक्स’च्या देशव्यापी जनजागृती उपक्रमाचा एक भाग म्हणून या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. लोकांनी आपल्या सुरक्षिततेबद्दल जागरूक राहावे, असा यामागे उद्देश आहे. यामध्ये, घरे व व्यावसायिक आस्थापना येथील सुरक्षितता, कोविड साथीचा गुन्हेगारीच्या प्रमाणावर होणारा परिणाम आणि रहिवासी व व्यावसायिक जागांची भेदनीयता यांबाबत देशभरातील 460 पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मते मागविण्यात आली.
व्यावसायिक जागांचा विचार केला असता, एकूण चोऱ्यांपैकी निम्म्या चोऱ्या (54 टक्के) या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या दुकानांत किंवा भर बाजारातील दुकानांमध्ये होतात, कारण या दुकानांमध्ये सुरक्षिततेचे उपाय काटेकोरपणे अवलंबिले जात नाहीत, असे पोलिसांना आढळून आले आहे. तुलनेने प्रमाण कमी असले, तरी कार्यालयांमध्ये (लहान व मोठी कार्यालये) चोर्या व दुकान-फोड्यांचे प्रमाण 29 टक्के इतके आहे.
पोलिसांनी असेही नमूद केले, की सामान्यत: विना-ब्रँडेड कुलुपे (32 टक्के) असलेल्या व्यावसायिक ठिकाणी चोऱ्या अधिक होतात. अर्थात, व्यावसायिक संस्थांच्या तुलनेत चोरांना घरात प्रवेश करणे सोपे असते, यावर 69 टक्के पोलीस सहमत आहेत.
यावर टिप्पणी करताना‘गोदरेज लॉक्स’चे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि बिझिनेस हेड श्याम मोटवानी म्हणाले, “एक ब्रँड म्हणून ‘गोदरेज लॉक्स’ने नेहमीच लोकांमध्ये आणि समुदायांमध्ये सुरक्षितता आणि सुरक्षेच्या उपायांसंबंधी मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. रहिवासी आणि व्यावसायिक जागांच्या सुरक्षिततेचा स्तर वाढविण्यास चालना देण्याचा आमचा नेहमीच हेतू असतो. आमच्याद्वारे करण्यात आलेल्या संशोधन उपक्रमाद्वारे व्यावसायिक आस्थापनांच्या सुरक्षिततेविषयी काही निष्कर्ष आढळून आले आहेत. पोलिसांसारख्या विश्वासू सुरक्षा संरक्षकांकडून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. या निष्कर्षांद्वारे लोकांचे लक्ष सुरक्षिततेच्या समस्येकडे वेधून घेण्याचे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आम्हाला आशा आहे की लोक सध्याच्या परिस्थितीची दखल घेतील आणि दरोडे व घरफोड्यांसारख्या जोखमींपासून स्वत:चा बचाव करू लागतील.”
या अहवालात उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम या भागांतील व्यावसायिक आस्थापनांच्या सुरक्षिततेबद्दल अधिक सखोल माहिती देण्यात आली आहे. या प्रदेशांची तुलना केल्यास असे दिसून येते, की उत्तर भारतातील व्यावसायिक संस्था व दुकानांमध्ये दरोडे व चोरी यांचा सर्वाधिक धोका आहे. टाळेबंदीनंतर अशा घटना वाढतील, असे 61 टक्के पोलिसांचे मत आहे. दुसरीकडे, पूर्वेकडील प्रदेशांत चोऱ्या व दरोडे यांची जोखीम कमी आहे, कारण या प्रदेशातील फक्त 27 टक्के पोलिसांना या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होईल, असे वाटते. त्याचप्रमाणे, दक्षिणेकडील भागांत घरफोड्या वाढतील, असे 53 टक्के पोलिसांना वाटते, तर टाळेबंदीनंतर व्यावसायिक जागांमध्ये घरफोड्या वाढतील, असा पश्चिमेकडील 55 टक्के पोलिसांचा अंदाज आहे.
शहर पातळीवर विचार केल्यास, 63 टक्के पोलिसांचा असा अंदाज आहे, की मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये टाळेबंदीनंतर व्यावसायिक जागांत घरफोड्यांचे प्रमाण वाढेल. तर, अहमदाबाद, लखनऊ, पाटणा, गुवाहाटी यांसारख्या पहिल्या व दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये ही जोखीम तुलनेने कमी आहे, कारण या शहरांमध्ये टाळेबंदीनंतर व्यावसायिक आस्थापना, दुकाने येथे चोऱ्या वाढतील, असे 42 टक्के पोलिसांना वाटते. सध्याच्या या अभूतपूर्व काळात व्यावसायिक आस्थापनांच्या मालकांनी त्यांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असा निष्कर्ष यावरून अधोरेखित होतो.
