मुंबई-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आणि त्यांच्याकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची टीका केली आहे. तसेच मावळमध्ये स्थानिक भाजप नेत्यांनी आंदोलकांना चिथावले. मावळ गोळीबाराला राजकीय पक्ष नव्हे तर पोलिस जबाबदार होते, परिस्थिती हाताबाहेर जावी यासाठी स्थानिक भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी जनतेला भडकवले होते असे उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर दिले आहे.
शरद पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले कि,’
देशाच्या सीमेवर सुरु असलेला चीन सीमावादाचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. त्यावर देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन भूमिका घेण्याची गरज आहे. गेले काही महीने चीनसोबत देशाचा सुरु असलेल्या चर्चेचा १३ वा राऊंडही अयशस्वी ठरला आहे. एका बाजूला आपली चीनसोबतची बोलणी अयशस्वी होत आहेत तर दुसरीकडे त्याचवेळी पुंछ वा काश्मीर मधल्या काही भागात दुसरी प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे. हे सतत घडणे हे चिंताजनक असल्याने सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एक सामूहिक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. भारत-चीन सीमाप्रश्नावर देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मला आणि ए.के. अँटनी यांनी ब्रिफींग केले. राजकीय प्रश्नांवर अथवा अन्य प्रश्नांवर आपण सगळेच बोलू शकतो. मात्र राष्ट्रावर एखादा आघात होत असेल तर त्याठिकाणी कोणतेही राजकारण न आणता संरक्षण विभागाने घेतलेल्या भूमिकेशी सुसंगत भूमिका सगळ्यांची राहील. पुढील काळात सविस्तर चर्चा करून यावर कलेक्टीव्ह लाईन कशी घेता येईल यावर विचार करायला हवा, असे माझे मत आहे.
दुसरा विषय असा की, केंद्र सरकार काही यंत्रणाचा गैरवापर करण्याची पावले सतत टाकत आहे. सीबीआय, इन्कम टॅक्स, ईडी, एनसीबी या सगळ्या यंत्रणांचा वापर राजकीय हेतून केला जात आहे. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे उदाहरण याबाबत पाहता येईल. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांनी त्यांच्यावर काही आरोप केले. त्यातून सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती झाली. ज्यांनी आरोप केले, ते गृहस्थ आज कुठेही दिसत नाही. एक जबाबदार अधिकारी जबाबदार मंत्र्यांवर बेछूटपणे आरोप करतो, असे कधी दिसले नव्हते. अनिल देशमुख यांनी आरोप झाल्यानंतर तात्काळ पदावरुन दूर जाण्याची भूमिका घेतली. दुसऱ्या बाजूला परमबीर सिंग यांच्यावर आता आरोपांची मालिका सुरु झाली आहे. हे आरोप होत असताना परमबीर सिंग मात्र गायब झाल्याचे दिसते.माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरावर काल पाचव्यांदा छापा पडल्याचे कळले. पाच – पाच वेळेला एका व्यक्तीच्या घरी जाऊन त्यांना पुन्हा पुन्हा काय मिळतं हे माहिती नाही. पण हा छापा टाकण्याचा यंत्रणांनी नवा विक्रम केला आहे. याचा विचार नागरिकांनीही करणे गरजे आहे.दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर येथील घटनेची माहिती बाहेर आली. सुदैवाने त्याचे व्हिडिओही समोर आले. शांतपणे चाललेल्या शेतकऱ्यांना काही लोक गाडीची धडक देतात, त्यातून हिंसा भडकून तीन-चार लोकांची दुर्दैवाने हत्या झाली. असा प्रकार दुर्दैवाने देशात कधी घडला नव्हता. ही घटना घडल्यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा चिरंजिव त्याठिकाणी उपस्थित होता. उत्तर प्रदेश सरकारने मात्र हा दावा फेटाळून लावला. अपेक्षा अशी होती की, सत्ताधारी पक्षाच्या व्यक्तीवर जरी आरोप असला तरी सत्ताधारी पक्षाने यात काहीतरी भूमिका घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी बघ्याची भूमिका घेणे, अपराध्यावर कारवाईची उपाययोजना न करणे ही जबाबदारी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना टाळता येणार नाही. तसेच केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी देखील पदावर राहता कामा नये, त्यांनी तात्काळ पदावरुन दूर व्हायला हवे.लखीमपूरचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी मावळ घटनेचा दाखला दिला. मावळ घटनेचे खरे कारण हे त्यावेळी कोणाच्या नजरेत आले नाही. या घटनेत शेतकरी मृत्यूमुखी पडले मात्र या मृत्यूला जबाबदार कोणी राजकीय पक्षाचे नेते नसून तो आरोप पोलिसांवर करण्यात आला होता. त्यावेळी पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी काही कारवाई केली होती. या घटनेला बराच काळ उलटून गेला. तरीही माजी मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेची तुलना लखीमपुर घटनेशी केली. मावळमधील शेतकऱ्यांवर पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबारामुळे त्या भागात सत्ताधारी पक्षाबाबत एकप्रकारची नाराजी होती. मात्र आज घटनेतील सत्यता त्या भागातील लोकांसमोर आली आहे. मावळचे चित्र आज बदलले आहे. त्यावेळी मावळवासियांनी ज्यांच्यावर आरोप केले होते, त्यांचा या घटनेत काहीही हात नसल्याचे समोर आले. सत्ताधाऱ्यांचा या घटनेशी संबंध नव्हता. याउलट परिस्थिती हाताबाहेर जावी यासाठी स्थानिक भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी जनतेला भडकवले होते. मावळ तालुक्यात एकेकाळी जनसंघ आणि त्यानंतर भाजप निवडून येत होते. मात्र गोळीबार घटनेच्या काळात लोकांना भडकवण्याचे काम कोणी केले हे जनतेच्या लक्षात आल्यानंतर आताच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आ. सुनील शेळके हे ९० हजार मतांनी निवडून आले. जर मावळमध्ये अजूनही संताप असता तर एवढ्या मतांनी राष्ट्रवादीची जागा निवडून आली नसती. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्र्यांनी मावळच्या घटनेला उजाळा देऊन एकप्रकारे बरेच केले यातून मावळची मानसिकता आता काय आहे? हे त्यांनी समजून घेतलं तर त्यांच्या ज्ञानात भर पडेल.केंद्रीय यंत्रणेच्या माध्यमातून काही लोकांना बदनाम केले जात आहे. नवाब मलिक यांनी माध्यमांसमोर काही गोष्टी मांडल्या आहेत. या प्रकरणात मीही काही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या प्रदीर्घ संसदीय अनुभवामुळे प्रशासनाची मला जाण आहे. सत्तेत आणि विरोधात काम करत असताना प्रशासनाशी आमचा सुसंवाद असतो. सत्तेचा उतमात आम्ही कधी केला नाही. हे माझ्यापुरते नाही तर माझे सर्व सहकारी प्रशासनाशी सुसंवाद साधून असतात. नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांच्याबाबत काही मत व्यक्त केले. मी त्याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. याआधी ते विमानतळावर कार्यरत होते, तिथल्याही काही कथा माझ्यावर कानावर आल्या. मात्र त्यावर मी आताच भाष्य करु इच्छित नाही. एनसीबीने गेल्या काही वर्षात कारवाई करुन जप्त केलेल्या अमली पदार्थाची क्वाटिंटी अतिशय कमी आहे. कुणाच्या खिशात पुडी सापडली अमूक ग्रॅम पदार्थ सापडले. याउलट महाराष्ट्राच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कितीतरी अधिक पटीने अमली पदार्थ जप्त केले आहे. त्यामुळे राज्याची यंत्रणा हे दिलेले काम प्रामाणिकपणे, सखोलपणे करते. तर केंद्रीय यंत्रणा फक्त आम्ही काहीतरी करतो हे केंद्राला माहिती देण्यापुरते काहीतरी करते, हे त्यांच्या कारवाईवरुन दिसून येते.आता सध्याच्या कारवाईमध्ये एनसीबीने गोसावी नामक एका व्यक्तीला पंच म्हणून घेतले आहे. प्रशासनाने केलेली कारवाई योग्य आहे, हे दाखविण्यासाठी चांगल्या कॅरेक्टरची माणसे पंच म्हणून घेतले जातात. एनसीबीने पंच म्हणून घेतलेला गोसावी नामक व्यक्ती महाराष्ट्र पोलिसांच्या माहितीनुसार फरार आहे. याचा अर्थ या प्रकरणात संबंधित पंचाची इंटेग्रिटी संशयास्पद आहे. याच्यापेक्षाही गंभीर गोष्ट म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांनी अशा व्यक्तीची पंच म्हणून निवड केली त्या अधिकाऱ्यांचे संबंध कुठल्या वर्तुळाशी आहेत, हे दिसून आले. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आता एखाद्या केंद्रीय यंत्रणेवर आरोप केल्यानंतर संबंधित यंत्रणा बाजू मांडण्यासाठी पुढे येत असेल तर ठिक आहे. पण भाजपच सर्वात पुढे येऊन बाजू मांडताना दिसते. हे सर्वांसाठीच नवीन आहे. एखाद्या यंत्रणेकडून गैरवापर होत असेल तर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी भाजपचे लोक पुढे येत आहेत, भाजपने हे कंत्राट कधीपासून घेतले? शासकीय यंत्रणेकडून गैरवापर होत असेल तर त्यांचे समर्थन करण्याचे काम भाजपकडून होत आहे, हे दिसून येत आहे. त्यातही भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सतत बाजू मांडत आहेत. केंद्रीय यंत्रणेचा अभिमान बाळगणे ठिक आहे. पण त्यांच्या गैरवापराचे समर्थन कसे करणार? कालच्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, मी अजूनही मुख्यमंत्री असल्याचे वाटते. चांगली गोष्ट आहे त्यांना अजूनही सत्तेत असल्यासारखे वाटते. मागील पाच वर्ष सत्तेत राहील्यानतंर अजूनही आपण सत्तेत आहोत, याचे विस्मरण त्यांना होत नाही ही जमेची गोष्ट आहे, मी चार वेळा मुख्यमंत्री होतो तरीही माझ्या लक्षातही नाही, ही माझ्यातली कमतरता आहे, असे मला वाटते. याआधीही फडणवीस यांनी मी पुन्हा येईल हे विधान केले होते. या विधानानंतर सत्तेत न येण्याचे व राज्यात सत्ता स्थापन न केल्याच्या वेदना किती सखोल आहेत, हे आता दिसत आहे. सत्ता येते, सत्ता जाते याचा फार विचार करायचा नाही. सत्तेत असताना त्याचा समंजसपणे लोकांच्या भल्यासाठी वापर करावा. याउलट सत्ता नसेल तेव्हा विरोधी पक्षनेता असताना आपण मंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाचे वास्तव चित्र आणि मिळणारे आभार, यात फार अंतर असते. त्यामुळे सत्तेत नसताना याची प्रचिती घेण्याची संधी असते, असा माझा अनुभव आहे.दरम्यान, महाराष्ट्र बंदला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार व्यक्त करतो. ११ ऑक्टोबर रोजी लखीमपुर खीरीच्या घटनेविरोधात महाविकास आघाडीने बंद पुकारला होता. तो बंद यशस्वी झाला याबद्दल शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद द्यायला हवे तसेच जनतेलाही धन्यवाद द्यायला हवेत. लखीमपुरमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हत्यांची दखल महाराष्ट्रातील जनता घेते ही चांगली गोष्ट आहे. मला उत्तर प्रदेशमधील काही सहकाऱ्यांचे फोन आले. उत्तर प्रदेशच्या घटनेबद्दल महाराष्ट्रातील लोक बंद पाळतात याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. राज्यात १५ दिवसांनी साखर कारखाने सुरू होतील. यंदाच्या वर्षी पाऊस खूप चांगल्या असल्याने उसाचे उत्पन्न फार आहे. ज्या पद्धतीने धरणं आता भरली आहेत. एकंदर स्थिती पाहिली तर पुढच्या वर्षी उसाची लागवड महाराष्ट्रात आणखीन जास्त होणार आहे. त्यामुळे या वर्षी आणि पुढच्या वर्षी महाराष्ट्रामध्ये उसाच्या उत्पादनाचा रेकॉर्ड ब्रेक होईल. काही लोकांनी आता अशी सुरुवात केली की, कारखान्याला ऊस पुरवठा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना एक रकमी पैसे देण्यात यावे. ही मागणी फार चुकीची आहे, असे मी म्हणणार नाही. पण यामध्ये सिस्टिम काय हे पाहिले पाहिजे. गुजरात राज्यामध्येही सरकारी संस्था चांगल्या आहेत. तेथील सरकारी साखर कारखानदारी चांगली आहे. आज गुजरातमध्ये ऊस कारखान्यात दिल्यानंतर ५० टक्के पैसे ऊस दिल्यावर शेतकऱ्याला मिळतात. त्यानंतर दोन महिन्यांनी आणखी ३० टक्के पैसे मिळतात. त्यानंतर साखर विकल्यानंतर उरलेली २० टक्के रक्कम दिली जाते. गुजरातमध्ये तीन हप्त्यामध्ये पैसे दिले जातात. महाराष्ट्रातही वर्षोनुवर्षे हीच पद्धत होती. पण अलीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे तुकड्या तुकड्यामध्ये देऊ नका, एका रक्कमेत पैसे द्या, अशी मागणी पुढे येत आहे. त्यासाठी आंदोलने केली. मात्र यामागचे अर्थशास्त्र समजून घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रमध्ये येत्या सात-आठ दिवसात १७५ च्या आसपास साखर कारखाने सुरू होतील. त्याचा हंगाम तीन साडेतीन महिन्यांचा असेल. तीन महिन्यात साखरेची निर्मिती होण्यास सुरूवात होईल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर साखर जर बाजारात गेली तर बाजारपेठेत किंमती राहणार नाही आणि तशीच मागणीही येणार नाही. त्यामुळे किंमती पडतील. किंमती पडल्या तर ऊसाची किंमत ऊस उत्पादकाला कमी पडेल. या ऐवजी ही साखर १२ महिन्यात विकली म्हणजे पहिल्या टप्प्यात काही साखर विकली त्यानंतर दसरा, दिवाळी सणाला साखरेची मागणी असते, त्यानंतर उन्हाळ्याच्या पूर्वी शीतपेय अन्य गोष्टी तयार करण्यासाठी साखरेची मागणी असते. टप्पाटप्प्याने साखर विकली तर फायदा होतो. पण साखर एकदम विकली तर साठवणुकीचे संकट, कमी किंमतीचे संकट निर्माण होते. यामध्ये सर्वस्वी नुकसान ऊस उत्पादकाचे होते. त्यामुळे माझी आग्रहाची विनंती आहे की, जे ही मागणी करत आहेत त्यांनी यामागील अर्थशास्त्र बघावे. वर्षाचे गणित पहा, फायदा तोटा नक्की काय होतो त्याचाही विचार करावा. तरच हा प्रश्न सुटेल. कारखानदारांची पैसे एकत्रित देण्याची कुवत नसेल आणि तरिही पैसे द्यायचे असतील कर्ज काढून द्यावे लागेल. कर्ज काढले तर व्याजही द्यावे लागेल. कर्ज आणि व्याज या दोन्ही गोष्टी पाहिल्यानंतर शेवटी ही रक्कम कोण देणार? याचा भार कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांवरच पडणार आहे. याचा परिणाम कारखाने संकटात जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जर अवाजवी मागणी केली तर मुंबईतील वस्त्रोद्योगासारखी स्थिती होऊ शकते. त्यावेळी कापड गिरण्यांबाबत चुकीच्या मागण्या केल्या गेल्या. त्यातून या गिरण्या बंद झाल्या. आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांना विधिमंडळात सांगत होतो की ताणावं, पण तुटेल इतकं ताणू नये. पण ते तुटेपर्यंत ताणलं आणि त्याचा परिणाम आज मुंबईतला, महाराष्ट्रातला कापड धंदा जवळपास संपला आहे. ही अवस्था उद्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचं वैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साखर उद्योगाची होऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे. त्यामुळे याबाबत आग्रह करणाऱ्यांनी विचार करावा. चर्चेतून आपण मार्ग काढू शकतो. आपले सूत्र एक आहे की उत्पादकाला न्याय मिळायला हवा, त्याचे नुकसान होता कामा नये. तसेच बंद पडलेले साखर कारखाने काही नेत्यांनी खरेदी केल्याचे सांगितले जात आहे. याचीही माहिती मी घेतली. महाराष्ट्रातील काही कारखाने बंद झाले होते. या संबंधी ऊस उत्पादकांच्या तीव्र भावना होत्या. काही लोक कोर्टात गेले. हायकोर्टाने ऑर्डर काढली की, बंद झालेले कारखाने चालू करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. ते कारखाने चालवायला द्यावे, लीजने द्यावे किंवा विकावेत. या सर्व सूचना हायकोर्टाच्या होत्या. या सूचना आल्यावर सरकारी बँका आणि राज्य सरकारला या संबंधीचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानंतर बंद पडलेले कारखाने सुरू करण्यासाठी काही लोक पुढे आले. बऱ्याच ठिकाणी हे कारखाने लीजवर दिले आहेत. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या ऊसाची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था झाली. याबाबत तेथील शेतकऱ्यांची कोणतेही तक्रार नाही. अगदी यावर तेथे मतदान घेतले तरी ऊस उत्पादकांची भावना काय आहे, हे स्पष्ट होईल. म्हणून असे आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतात त्याचे एकूणच परिणाम काय होतात हे लक्षात घेऊन भूमिका घ्यावी लागते. एखादी गोष्ट बंद करायला फारशी अक्कल लागत नाही. तर सुरू करायला आणि चालू ठेवायला अक्कल लागते. अर्थव्यवस्थेचे चक्र कसे चालू राहील याबद्दल खबरदारी घ्यायची आवश्यकता असते.
