नवी दिल्ली-एअर इंडिया आता टाटा समूहाची झाली आहे. सरकारने टाटा सन्सची बोली स्वीकारली आहे. सरकारने त्यातील संपूर्ण 100% हिस्सा विकण्यासाठी निविदा काढली होती. सरकार एअर इंडियाची दुसरी कंपनी एअर इंडिया सॅट्स (AISATS) मधील 50% हिस्सा विकणार आहे.
एअर इंडियासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एअर इंडियाची राखीव किंमत 15,000 ते 20,000 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती.
टाटा समूहाने स्पाइसजेटचे चेअरमन अजय सिंह यांच्यापेक्षा सुमारे 3,000 कोटी रुपयांची अधिक बोली लावली होती. अशाप्रकारे एअर इंडिया जवळपास 68 वर्षांनंतर मायदेशी परतली आहे. एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर होती. तेव्हापासून असा अंदाज होता की टाटा समूह एअर इंडियाला खरेदी करू शकतो.
टाटांनी 1932 मध्ये एअर इंडिया सुरू केली होती
एअर इंडियाची सुरुवात टाटा समूहाने 1932 मध्ये केली होती. टाटा समूहाचे जेआरडी टाटा हे त्याचे संस्थापक होते. ते स्वतः पायलट होते. तेव्हा याचे नाव टाटा सर्व्हिस ठेवण्यात आले. 1938 पर्यंत कंपनीने देशांतर्गत उड्डाणे सुरू केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ती सरकारी कंपनी बनली. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने त्यात 49% हिस्सा विकत घेतला.
या करारात मुंबई कार्यालयाचाही समावेश आहे
या कराराअंतर्गत मुंबईतील एअर इंडियाचे मुख्य कार्यालय आणि दिल्लीतील एअरलाइन्स हाऊसचाही समावेश आहे. मुंबई कार्यालयाचे बाजारमूल्य 1,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सध्या, एअर इंडिया देशात 4,400 लँडिंग आणि परदेशात 1800 लँडिंग आणि पार्किंग स्लॉट नियंत्रित करते.
कंपनीवर प्रचंड कर्जाचा बोजा आहे
अनेक वर्षांपासून कर्जबाजारी असलेल्या एअर इंडियाला विकण्याच्या आपल्या योजनेत सरकार अपयशी ठरले. सरकारने 2018 मध्ये 76% हिस्सेदारी विकण्यासाठी बोली मागवली होती. मात्र, त्या वेळी सरकार व्यवस्थापन नियंत्रण स्वतःकडे ठेवण्याबाबत बोलले होते. जेव्हा कोणी त्यात स्वारस्य दाखवले नाही, तेव्हा सरकारने व्यवस्थापन नियंत्रणासह कंपनी 100% विकण्याचा निर्णय घेतला. अलीकडेच, हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी म्हटले होते की, बोलीची तारीख 15 सप्टेंबरनंतर वाढवली जाणार नाही.
वर्ष 2000 पासून विक्रीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत
एअर इंडियाला विकण्याचा पहिला निर्णय 2000 साली घेण्यात आला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने मुंबईतील सेंटॉर हॉटेलसह अनेक कंपन्यांची निर्गुंतवणूक केली होती. अरुण शौरी त्यावेळी निर्गुंतवणूक मंत्री होते. 27 मे 2000 रोजी सरकारने एअर इंडियामधील 40% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता.
या व्यतिरिक्त, सरकारने कर्मचाऱ्यांना 10% आणि घरगुती वित्तीय संस्थांना 10% हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर एअर इंडियामधील सरकारचा हिस्सा 40%पर्यंत खाली आला असता. मात्र, त्यानंतर गेल्या 21 वर्षांपासून एअर इंडियाला विकण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पण प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणाने प्रकरण अडकले.
