मे २०१९ अखेर ५ हजार पोलिसांना घरे बांधण्यासाठी दिले ९१५ कोटी ..मंत्रिमंडळ महत्वाचे निर्णय पहा

मुंबई-राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रीम  योजनेतून अग्रीम  देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, अंमलदारांना घरबांधणीसाठी अग्रीम  मिळणे सुलभ होणार आहे.

पोलीसांना घरबांधणी अग्रिमाकरिता खाजगी बँकांकडून कर्ज घेण्याची व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याचा निर्णय 10 एप्रिल 2017 रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील 5 हजार 17 पोलिस अधिकारी, अंमलदार  यांना मे-2019 पर्यंत 915 कोटी 41 लाख रुपये घरबांधणी अग्रिमाच्या स्वरूपात वितरित करण्यात आलेले आहेत.

सध्या खाजगी बँकामार्फत असलेल्या या कर्ज योजनेमध्ये व्याजाच्या तफावतीची रक्कम जास्त असल्याने त्याचा शासनावर आर्थिक भार पडत आहे. तसेच या बॅकांकडून कर्जव्यवस्था होत नसल्यामुळे सदर योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापूर्वीच कर्ज वाटप करण्यात आलेल्या 5 हजार 17 अर्जांच्या अनुषंगाने किमान त्यांचा कर्ज परतावा पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरील फरकाची शासनाकडून देय असणारी रक्कमेची तरतूद करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

या अग्रिमासाठी आतापर्यंत आलेल्या 3 हजार 707 अर्जदारांना तसेच व यापुढील नवीन अर्जदारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना (HBA)” मुख्यलेखाशिर्ष 7610″ अंतर्गत घरबांधणी अग्रीम  उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

वीस तालुक्यातील महाविद्यालयांना अनुदान

प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा अनुदानावर आणण्याच्या योजनेंतर्गत 20 तालुक्यातील 21 विद्याशाखांना 100 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कार्यबल गटाने शिफारस केलेल्या 18 महाविद्यालयांतील 18 विद्याशाखांना 100 टक्के अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित 3 तालुक्यातील 3 विद्याशाखांसाठी नव्याने जाहिरात मागवून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

दक्षिण सोलापूर, मुरुड जंजिरा, दोडामार्ग, तलासरी, सिरोंचा, मुलचेरा, भामरागड, कोरची, जिवती, मूल, मेहकर, मोहाडी, पारशिवनी, भिवापूर, कुही, म्हसळा, मालवण आणि भामरागड हे ते तालुके आहेत. कोरची, एटापल्ली, विक्रमगड या तालुक्यांसाठी जाहिरात मागविण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यातील अडचणी दूर

महामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ

सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांकडे असणाऱ्या अपुऱ्या भागभांडवलामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.५०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.३०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु. ७३.२१ कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा रु.५० कोटी वरुन रु.५०० कोटी इतकी करण्यात आली.

या भागभांडवल मर्यादा वाढविल्यामुळे आता अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळतील तसेच महामंडळांनाही त्यांच्याकडील बीज भांडवल योजना, मुदती कर्ज योजना यशस्वीपणे राबवता येतील त्यामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांचे जीवनमान नक्कीच उंचावणार आहे.

विविध जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करणार

राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

विमा कंपन्यांशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध झालेल्या २७२.७१ कोटी इतक्या निधीतून या वैद्यकीय सोयी सुविधा उभारण्यात येतील. यामध्ये ठाणे, रत्नागिरी, बारामती, जालना येथे रेडिएशन ऑन्कॉलॉजीची युनिट स्थापन करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा १९ जिल्ह्यांमध्ये कॅथलॅब, सीव्हीटीएस ऑपरेशन थिएटर, लॅमिनार ऑपरेशन थिएटर, ईएसडब्ल्युएल मशिन व २५ ते ३० डायलेसिस मशिन्स स्थापन करण्यात येतील.  या संदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल.

अतिरिक्त उसाच्या गाळपासाठी

वाहतूक व साखर घट उतारा अनुदान देणार

गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निर्णयाप्रमाणे 1 मे 2022  पासुन गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी 50 किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर 5 रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.

तसेच ज्या सहकारी व खाजगी (शासन निर्णय 21 ऑक्टोबर 2011 ला एकवेळचा अपवाद म्हणून)  साखर कारखान्यांच्या (इथेनॉलसाठी बी हेवी मोलॅसेस/ ऊसाचा रस वर्ग केलेला विचारात घेतल्यानंतर) प्रमाणित केलेल्या साखर उताऱ्यामध्ये 0.5 (अर्धा) टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास व अंतिम साखर उतारा 10 टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन 200 रुपये दराने 1 मे 2022 नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व ऊसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्गांच्या सवलतींबाबत

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करून सादर करण्यात आलेल्या शिफारशी आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मंत्री छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील या सदस्यांची एक समिती 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी नेमली होती.  या समितीने विविध संवर्गातील रिक्त पदे, महाज्योतीस निधी वाढवून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे सुरु करणे अशा स्वरुपाच्या विविध शिफारशी केल्या होत्या.  या शिफारशींवर संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करतील असे आजच्या बैठकीत ठरले.