मुंबई-सुप्रीम कोर्टाच्याच 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त 6 महिने लांबवता येऊ शकतो असे असतानाही याच कोर्टाच्या तारीख पे तारीख ‘ च्या जोखडात या निवडणुका अडकवून ठेवल्या गेल्याने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकशाहीला उदंड आयुष्य प्राप्त होते आहे असे स्पष्ट चित्र आहे.
महाराष्ट्रातल्या प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक विषयावरील सुप्रीम कोर्टात असलेल्या प्रकरणाची सुनावणीसाठी . आता 14 मार्च ही पुढची तारीख देण्यात आली आहे.सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरु आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. आता तब्बल सव्वा महिन्यानंतर 14 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे प्रकरण आलंच नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर संगणकीकृत तारीख 21 मार्च दाखवली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवलं. आम्ही ते लवकर ऐकण्याचा प्रयत्न करु, असं त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितलं होतं. पण प्रत्यक्षात केवळ एक आठवडा आधीची तारीख आता मिळाली आहे.
कोणत्या कारणांमुळे निवडणुका कोर्टात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात अडकल्या आहेत त्यातील एक कारण म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाला मिळालेला ग्रीन सिग्नल. पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच महाविकास आघाडीच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही. आता 14 मार्च रोजी सुनावणी होत असेल तर त्यानंतर तर पावसाला सुरु होईल .
निवडणुका पावसाळ्याआधी कि पावसाळ्यानंतर..कि दिवाळीलाच
14 मार्चला सुनावणी झाली आणि त्याच दिवशी काही आदेश आला तर त्याबाबत दोन शक्यता आहेत.सुप्रीम कोर्टाने मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसाळ्यानंतर.दुसरी शक्यता म्हणजे, जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना कोर्टाने मान्य केली तर मग नव्याने प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसत आहे. याच निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता.
सुप्रीम कोर्टाच्याच 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त 6 महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायलाच हव्यात. आता गेल्या दोन तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्यात. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाला तर साधी सुनावणी घ्यायलाही ऑगस्टपासून वेळ नाही. त्यामुळे आता सुनावणी दिलेल्या नव्या तारखेच्या दिवशी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार हे कोर्ट च ठरवणार आहे. तोवार लोकांना प्रशासक राज सोसावे लागेल एवढेच…….
