कर्जाची मागणी पुन्हा वाढू लागल्याचे वृत्तांमधून स्पष्ट

·         नवीन कर्ज देण्याबाबत कर्जदात्यांची सावध भूमिका

·         डेलिंक्वेन्सीजचे चित्र संमिश्र असून क्रेडिट कार्डांच्या बाबतीत ते अधिक गंभीर झाले आहे

मुंबई, डिसेंबर 22, 2020 – ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या इंडस्ट्री इन्साइट्स रिपोर्टने नव्याने प्रकाशित केलेल्या संशोधनामध्ये आढळले आहे की, या वर्षाच्या सुरुवातीला कोविड-19 चा फटका बसल्यानंतर,  रिटेल⁽ⁱ⁾ क्रेडिट उत्पादनांना असलेली मागणी अलीकडच्या महिन्यांमध्ये सातत्याने वाढली आहे.

महत्त्वाच्या निकषांची प्रगती महामारीपूर्वीच्या कालावधीइतकी अद्याप उंचावली नसली तरी क्रेडिटच्या मागणीमध्ये सकारात्मक हालचाली दिसून येत आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये, रिटेल क्रेडिट मागणी (चौकशीच्या प्रमाणाच्या अनुषंगाने मोजल्याप्रमाणे) ही नोव्हेंबर 2019 मध्ये असलेल्या मागणीच्या 93% पर्यंत वाढली होती, तसेच, महामारीच्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये आढळलेल्या नीचांकी पातळीपेक्षा लक्षणीय स्वरूपात वाढली होती.

ट्रान्सयुनियन सिबिलसाठी संशोधन व सल्लासेवेचे उपाध्यक्ष अभय केळकर यांनी स्पष्ट केले: “जागतिक अर्थव्यवस्था अद्याप महामारीच्या परिणामांचा सामना करत आहे. उद्योग व ग्राहक यांनी आव्हानात्मक परिस्थितीशी जुळवून घेतलेले असून, या वर्षीच्या सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनपासून क्रेडिटच्या मागणीमध्ये सकारात्मक वाढ दिसून येत आहे. क्रेडिटसाठी मागणी वाढली आहे, हे चित्र प्रेरणादायी आहे. त्यातून, मोठ्या रकमांची खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्याचा ग्राहकांचा आस्मविश्वास व तयारी यामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.”

आकृती 1: सुरुवातीच्या लॉकडाउनच्या कालावधीपासून रिटेल क्रेडिटला असलेली मागणी वाढली आहे

स्रोत: ट्रान्सयुनियन सिबिल कन्झ्युमर डाटाबेस

तक्ता 1: प्रमुख रिटेल क्रेडिट उत्पादनांच्या चौकशीच्या प्रमाणात वार्षिक वाढ

चौकशीच्या प्रमाणामध्ये पुन्हा वाढ होण्याचे प्रमाण विविध कर्ज श्रेणींमध्ये निरनिराळे आहे (तक्ता 1 आहे). व्याजदरामध्ये घट⁽ⁱⁱ⁾, विकसकांनी जाहीर केलेल्या सवलती आणि आकर्षक पेमेंट योजना यामुळे होमलोनच्या मागणीमध्ये वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये चौकशीचे प्रमाण वार्षिक 9.1% वाढले. याउलट, कर्ज देणाऱ्यांची जोखीम घेण्याची क्षमता कमी झाल्याने पर्सनल लोनच्या चौकशी प्रमाणामध्ये वार्षिक -43.1% घट झाली. तर, कोविडपूर्वीच्या कालावधीमध्ये या श्रेणीमध्ये फिनटेक व नॉन-बँकिंग फिनान्शिअल कंपनीज (एनबीएफसी) यांनी बहुतेकशा वाढीला चालना दिली होती. एनबीएफसींनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये वार्षिक -69.7% घट नोंदवली, याचे कारण म्हणजे त्यांनी मोठी जोखीम असलेल्या अर्जदारांना पर्सनल लोन उपलब्ध करण्याचा निर्णय मागे घेतला. याच कालावधीमध्ये, फिनटेकसाठी चौकशीचे प्रमाणही वार्षिक -10.2% की झाले.

तक्ता 2: ऑगस्ट 2020 मधील भारतातील प्रमुख रिटेल क्रेडिट उत्पादनांचे मुख्य निकष

स्रोत: ट्रान्सयुनियन सिबिल कन्झ्युमर डाटाबेस

नव्या क्रेडिटची उपलब्धता करण्यामध्ये घट

ऑगस्ट 2020 मध्ये, सर्व प्रमुख रिटेल क्रेडिट श्रेणींमध्ये ओरिजिनेशनमध्ये (नवीन खाती उघडण्यावरून मूल्यमापन) वार्षिक घट दिसून आली. ओरिजिनेशन हे ग्राहकांची मागणी आणि कर्ज उपलब्ध करण्याची कर्जदात्याची क्षमता व मानसिक तयारी या दोन्हींचे कार्य आहे. सीआयएमईच्या (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) नव्या आकडेवारीनुसार, अर्थपुरवठ्याचा वार्षिक वृद्धीदर हा (बाजारातील रोखतेचे माप) वार्षिक संभाव्य दरापेक्षा अधिक राहिला आहे (नोव्हेंबर 2020: 12.5%, नोव्हेंबर 2019: 9.8%). याचाच अर्थ, सर्व प्रमुख रिटेल क्रेडिट श्रेणींच्या ओरिजिनेश व्हॉल्युममध्ये झालेली घट ही त्या कालावधीमध्ये ग्राहकांच्या मागणीमध्ये झालेली घट आणि कर्ज देणाऱ्यांची जोखीम पत्करण्याची घटलेली क्षमता यामुळे झाली होती. मंजुरीचा दरही या बाबीची पुष्टी करतो. ऑगस्ट 2020 मध्ये सर्व प्रमुख कर्ज श्रेणींमध्ये वार्षिक घट झालेली होती.

केळकर पुढे म्हणाले: “लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल होण्यास सुरुवात झाल्यावर, कर्जदात्यांच्या जोखीम पत्करण्याच्या धोरणांमध्ये लक्षणीय बदल झाले. काहींनी इतरांपेक्षा जलद वेगाने व्यवसाय पूर्वपदावर आणला. मागणीमध्ये लवकर व सर्वप्रथम वाढ झाल्याचे अनुभवणाऱ्या कर्जदात्यांमध्ये सरकारी बँकांही होत्या. अशाच प्रकारे, कर्ज देणाऱ्यांची जोखीम पत्करण्याची क्षमता बदलली आहे. काही कर्जदाते नवीन क्रेडिट देताना पूर्णतः मागे फिरत आहेत.”

डेलिंक्वेन्सीजचे संमिश्र निकाल

जगभरातील अनेक ठिकाणच्या क्रेडिटच्या बाबतीत दिसून येत असल्याप्रमाणे, रिटेल क्रेडिट उत्पादनांसंबंधी गंभीर स्वरूपाच्या डेलिंक्वेन्सीजमध्ये (90 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ मागील बाकी थकित) वाढ झाल्याचे दिसून येते. भारतात डेलिंक्वेन्सीचे चित्र गुंतागुंतीचे आहे आणि आर्थिक स्थितीचे परिणाम, कर्जदात्यांनी पाठिंबा दिलेले कर्जदारांना दिलासा देणारे कार्यक्रम आणि ग्राहकांचा पैसे भरण्याच्या प्राधान्यक्रमामध्ये झालेला बदल यामुळे हे चित्र सुधारण्यासाठी वेळ लागणार आहे. 

प्रमुख रिटेल क्रेडिट उत्पादनांमध्ये, बॅलन्सच्या बाबतीतील गंभीर स्वरूपाच्या वार्षिक डेलिंक्वेन्सी दरामध्ये ऑगस्ट 2020 मध्ये क्रेडिट कार्ड आणि लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी यांनी सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे. 

क्रेडिट कार्ड डेलिंक्वेन्सी दरामध्ये महामारीमुळे आलेली व्यापक स्वरूपातील आर्थिक मंदी, पगारातील घट आणि नोकऱ्या गमावणे हे दिसून आले. तसेच, पेमेंट करताना अनेकदा क्रेडिट कार्डांना सर्वात शेवटी प्राधान्य दिले जाते. ग्राहकांना अन्य कर्जे अगोदर भरणे महत्त्वाचे वाटते.

लहान व्यवसाय खेळत्या भांडवलाच्या अर्थसाह्यासाठी वापरत असलेल्या LAP च्या बाबतीत, कोविड-19 पूर्वीपासून डेलिंक्वेन्सीजमध्ये वाढ होत होती. महामारी व त्यामुळे झालेले लॉकडुन याचा परिणाम लहान व्यवसायांच्या कॅशफ्लोवर झाला आहे, आणि परिणामी कर्ज फेडण्याची त्यांची क्षमता घटली आहे.

याउलट, ऑटोलोनने ऑगस्ट 2020 मध्ये वार्षिक डेलिंक्वेन्सी दरांमध्ये सुधारणा दर्शवली, हे प्रमाण 2.91% साठी 23 बीपीएस इतके होते. वैयक्तिक वाहतुकीची सोय विचारात घेऊन ग्राहक प्रवासाचे साधन वाचवण्याच्या हेतूने ऑटोलोन भरण्यास प्राधान्य देताना दिसतात. कोविड-19 मुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, हे असंख्य ग्राहकांना चिंताजनक वाटते. जोखीम घेण्याच्या कर्जदात्यांच्या क्षमतेमध्ये वाढ व पर्सनल लोनमध्येही एक बेसिस पॉइंटची किरकोळ सुधारणा दिसून आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, कर्जदात्यांच्या जोखीम पत्करण्याच्या क्षमतेमध्ये मोठी घट आणि कोविड-पूर्व आणि महामारी निर्माण झाल्यावर, नवीन अकाउंट निर्माण करण्यामध्ये घट यामुळे हे घडले. 

केळकर यांच्या मते: “भारतातील असंख्य ग्राहकांना अजूनही आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या कार्यक्रमांची मदत मिळत असल्याने आम्हाला डेलिंक्वेन्सीजच्या संपूर्ण परिणामांची अद्याप कल्पना नाही. डेलिंक्वेंट ठरू शकतात अशा अर्जदारांची खरी संख्या सध्या कमी दिसत असली तरी आधी कल्पना केली होती त्या तुलनेत आता परिणामांची तीव्रता तुलनेने कमी असेल, असे तज्ज्ञांना वाटते. याचे श्रेय सरकारकडून व कर्जदात्यांना दिलासा देणाऱ्या कार्यक्रमांतून मिळालेल्या पाठिंब्याचे आहे.”

आगामी काळ अनिश्चित

विविध लसींच्या चाचणी यशस्वीपणे पार पडत असल्याचे जाहीर होत असल्याने अलीकडच्या आठवड्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक स्तरावरील आर्थिक चित्र सुधारेल, असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. भारताची आर्थिक वाटचाल 2021 मध्ये पूर्वपदावर येईल अशी अपेक्षा आहे. ग्राहक व कर्जदाते यांच्यासाठी कर्ज देण्याबाबतचे अनेक घटक सकारात्मक दिसत आहेत.

समारोप करताना केळकर म्हणाले: “Tकोविड-19च्या परिणामामुळे ग्राहकांच्या व कर्जदात्यांचा धोरणांमध्ये आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेमध्ये बदल होत राहणार आहेत. महामारीवर नियंत्रण आणण्याची क्षमता आणि मोठ्या प्रमाणात लसीची उपलब्धता यांचा मोठा प्रभाव  रिटेल क्रेडिट क्षेत्रातील सुधारणेवर दिसून येणार आहे. संसर्गाची नवी लाट येऊ पाहात असल्याने बहुतांश जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल होतो आहे, आणि त्यासाठी भारत हा अपवाद नाही. या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये, प्रमुख निकषांचे मापन व देखरेख, सुधारित माहितीचा लाभ, आणि आधुनिक विश्लेषण तंत्र हे घटक कर्जदात्यांसाठी महत्त्वाचे व विचारात घेण्याचे ठरणार आहेत. जोखमीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ग्राहकांच्या गरजा समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.”