जयपूर-: कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याव्यतिरिक्त कोरोनाची भिती व टाळेबंदी या दुहेरी संकटात सापडलेल्या सामान्य जनतेचे जीवनमान सुरळीत व्हावे, याकरीता राजस्थान सरकारने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता करावा लागणारा खर्च आणि टाळेबंदीमुळे होणारे नुकसान यांतून मार्ग काढण्यासाठी या सरकारने विविध उपाय योजले आहेत.
कोरोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी टाळेबंदी लागू करण्याआधीच अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान सरकारने संपूर्ण राज्यभरात टाळेबंदी जारी केली, तसेच भिलवाडा जिल्ह्यात संपूर्ण संचारबंदी लागू केली. वेळीच घेतलेले हे निर्णय योग्य ठरले असले, तरी त्यांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. पुढील काळात वस्तूंना मागणी अगदीच कमी असणार आहे, तसेच मजुरांची संख्याही घटलेली राहणार आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्र सुरळीत सुरू होण्यास किमान 3 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या संकटाचा आर्थिक स्थितीवर परिणाम कसा झाला, याविषयी सरकारने असे सांगितले, की राज्याचा महसूल जवळपास शून्यावर आलेला असून खर्चात मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. 10 मार्च ते 30 मार्च 2020 या दरम्यानचा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा 3500 कोटी रुपयांनी कमी आला आहे. तसेच 1 एप्रिल ते 7 एप्रिल 2020 या काळात संकलित झालेला महसूल गेल्या वर्षीपेक्षा 300 कोटी रुपयांनी कमी आहे. व्यापारी कर, अबकारी आणि इतर करांची वसुली मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात होत असते, ती टाळेबंदीमुळे होऊ शकलेली नाही. दुसरीकडे, पीपीई उपकरणे, व्हेंटिलेटर यांची खरेदी, रूग्णांच्या चाचण्यांची वाढती संख्या आणि सार्वजनिक व्यवस्थेमार्फत गव्हाचे वितरण इत्यादी कल्याणकारी उपायांवर राज्यातील 5 कोटी जनतेसाठी 2600 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. केंद्र सरकारकडून माणशी 5 किलो गहू पुरवला केला जात असताना राजस्थान सरकार गरजूंना आणखी 5 किलो गहू नि:शुल्क वितरीत करीत आहे. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतनही वाढविण्यात आले आहे.
राज्याचे माजी अर्थ सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष गटही स्थापन करण्यात आला आहे. हे सचिव महाशय सध्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार आहेत. टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने उचलल्यानंतर कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या आर्थिक परिणामांची तीव्रता कशी कमी करता येईल, यावर हा विशेष गट काम करीत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले असून, मंदीच्या या काळात आवश्यक ठरणारे अर्थसाह्य त्यांनी पंतप्रधानांना मागितले आहे. ‘पंतप्रधान नागरिक सहाय्य व आपत्कालीन साह्य निधी’तून (पीएम केअर्स फंड) अनुदान देण्यात यावे, कर्ज देयके पुढे ढकलावीत, त्यांवर व्याज आकारू नये, अशा काही मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. सर्व राज्यांना मिळून १ लाख कोटी रुपयांचे साह्य देण्यात यावे, यासाठी संबंधित राज्यातील लोकसंख्येचा आकार आणि कोविड-19 रुग्णांची संख्या हे मूलभूत निकष लक्षात घेण्यात यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. एका गणनेनुसार, राजस्थानला या निधीतून 5 हजार कोटींचा वाटा मिळू शकतो. याव्यतिरिक्त, केंद्रीय करांमधील राज्यांचा वाटा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच वितरीत करण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सामान्यतः राज्यांचा हा वाटा कोणत्याही महिन्याच्या अखेरीस देण्यात येत असतो.
येणार्या आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करण्यासाठी, राज्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा दोन टक्क्यांनी वाढवण्याची आणि जीएसटीची प्रलंबित भरपाई त्वरित देण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राला केली आहे. वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, पोलिस कॉन्स्टेबल, चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार अशा काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना वगळून इतर सर्व चार महत्त्वाच्या खात्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात आंशिक निलंबन राजस्थान सरकारने जाहीर केले आहे. यात मुख्यमंत्र्यांसहीत सर्वजणांना 70 टक्के, 60 टक्के, 50 टक्के आणि 30 टक्के अशी कपात सहन करावी लागणार आहे.
शासनाने शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, टाळेबंदीच्या काळात शेतमजुरांना 21 दिवसांची आगाऊ रक्कम देण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांना आवश्यक वस्तू आणि अन्न खरेदी करता येईल.
कोटा जिल्ह्यात पिकांची कापणी 15 मार्चपासून सुरू होते व राजस्थानातील इतर जिल्ह्यांमध्ये ती 1 एप्रिलपासून सुरू होत असते. हे लक्षात घेऊन कोटामध्ये धान्याची सरकारी खरेदी 16 एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच इतर जिल्ह्यांमधून धान्य खरेदीची नोंदणी 16 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. धान्य विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची गर्दी होऊ नये, तसेच त्यांच्या धान्य वाहतुकीचे अंतर कमी व्हावे, याकरीता राज्य सरकारने धान्य संकलन केंद्रांची संख्या दुपटीने वाढविली आहे. पूर्वी धान्य बाजारांमध्येच (मंडी) संकलित होत असे. आता अशा बाजारांची संख्याही वाढविण्यात आली असून अतिरिक्त चारशे ग्राम सेवा समित्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. किमान हमी दरांमध्ये धान्य विक्री करण्याची 25 टक्क्यांची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची विनंतीही राजस्थान सरकारने केंद्राला केली आहे. यामुळे शेतकरी व गरजू लोकांना फायदा होईल, तसेच विलगीकरण केंद्रांमध्ये राहणाऱ्यांना व इतर वंचितांनाही लाभ घेता येईल. राज्यातील कोणत्याही रहिवाशाला आवश्यक वस्तू घेण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. धान्याची गोदामे सध्या भरलेली असल्याने सर्वांना धान्य महामंडळाचा खाद्यसाठा उपलब्ध करुन देण्यास राज्य सरकारने केंद्राला सांगितले आहे.
सर्वत्र टाळेबंदी व सीमाबंदी असूनही, राज्यभरात वाहतूक आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. तो असाच कायम राहावा, यासाठी सरकारने यापूर्वी एक क्रांतिकारक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, अशा पुरवठ्यासाठी आधीपासून परवानगी असलेल्या सर्व उद्योगांना या कालावधीत स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यांना स्वयंचलित अनुमती देण्यात आली आहे. अर्थात कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी खबरदारीच्या कठोर सूचना त्यांनी घ्याव्यात, हे यामध्ये अध्याहृत आहे. अन्न, औषधे, आयुष औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, कोळसा व खनिजे आणि स्वच्छता उत्पादने यासंबंधीचे उद्योग, तसेच या उद्योगांना कच्चा माल पुरवित असलेले व्यवसाय अशा 200 क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. राजस्थानमधून इतर अनेक राज्यांना कच्चा माल आणि इतर पुरवठा करण्यात येत असतो.
