पुणे-: आजाराच्या साथीने भारतातील अनेक लोकांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. लॉकडाउनच्या काळात देशभरात संरक्षक मास्क्सचा तुटवडा भासत आहे. टाटा पॉवरच्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी असलेल्या लोकांची संरक्षक मास्क्सची मागणी पूर्ण करण्यासाठी “धागा” उपक्रमाच्या महिला सदस्यांनी कापडापासून घरगुती मास्क्स तयार केले आहे. भारतातील विविध राज्यातील, आजाराचा धोका ज्याठिकाणी संभवतो अशा भागांमधील तसेच स्थलांतरित लोकांना हे मास्क्स वापरता येतील. महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये “धागा”च्या महिलांनी १,२०,००० पेक्षा जास्त जास्त मास्क्स पुरवले आहेत.
पुण्यातील मुळशी, मावळ, ट्रॉम्बे, जमशेदपूर आणि कलिंगनगर येथील “धागा” महिला सदस्यांनी त्यांच्या आजूबाजूच्या भागातील लोकांना तसेच स्थलांतरित कामगार, कर्मचाऱ्यांना फेसमस्क्सचे वाटप केले. त्यानंतर अमेझॉनने देखील कापडी मास्क्सच्या पुरवठ्यासाठी या उद्यमशील महिलांशी संपर्क साधला.
“धागा” सदस्यांच्या या उपक्रमाबद्दल अभिमान व्यक्त करताना टाटा पॉवरच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स आणि सस्टेनेबिलिटी चीफ श्रीमती शालिनी सिंग यांनी सांगितले, “आजाराची साथ पसरण्याचा धोका वाढत असताना महाराष्ट्र, झारखंड आणि ओडिशा मधील स्थानिक जनतेला आणि सुरक्षिततेसाठी आपापल्या घरी परतत असलेल्या स्थलांतरित लोकांना संरक्षक मास्क्सचा तुटवडा भासत असताना अगदी नेमक्या वेळी आमच्या धागा सदस्यांनी हे फेस मास्क्स पुरवले ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. त्यांनी प्रयत्न आणि मेहनतीने समाजाची मदत केली याबद्दल आम्ही त्यांचे कौतुक करतो. आमची इच्छा आहे की ‘धागा‘ च्या या कुशल महिला उद्यमींनी सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये आपले हे योगदान असेच देत राहावे.”
हे मास्क्स सरकारी निर्देश आणि नियमांचे पूर्णपणे पालन करून तयार करण्यात आले आहे. टाटा पॉवरच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत कंपनीच्या हेल्थ थ्रस्ट एरियाला त्यामुळे मदत झाली आहे. देशातील दहा राज्यांमध्ये ज्या-ज्या ठिकाणी टाटा पॉवरचे कामकाज चालते अशा परिसरांमध्ये स्थानिक जिल्हा प्रशासन, हितधारक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने टाटा पॉवर अनेक उपक्रमांमध्ये सहभागी होत आहे व मदत करत आहे.
आज “धागा” उपक्रमामध्ये देशातील ८ राज्यांमधील (दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात) १०५० महिला सहभागी आहेत. हितधारकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या महिला सातत्याने उत्पादने पुरवत असतात. केवळ दीड वर्षात या महिलांच्या मासिक उत्पन्नामध्ये २००० ते ५००० रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यांच्या उत्पादन कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा घडून आली असून उपक्रमाची शाश्वतता अधिक मजबूत बनली आहे.
