“भारतातील धोरण आणि आर्थिक वातावरण मोठ्या बदलातून जात आहे. कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती वापराच्या उपकरणांचे क्षेत्रही विविध प्रकारच्या बदलांना सामोरे जात आहे. आतापर्यंत भारतातील गृहोपयोगी वस्तूंचा वापर कमी होता. सध्या रेफ्रिजरेटर्सची व्याप्ती 33 टक्के आहे, तर वॉशिंग मशिन्सची व्याप्ती 12 टक्के असून त्यापाठोपाठ एसीची व्याप्ती पाच टक्के आणि टीव्हीचा (भारतात 65 टक्के, तर चीनमध्ये 95 चक्के) क्रमांक लागतो. व्याप्ती कमी असणे ही विकासाची संधी आहे, मात्र त्याचा वेग कमी असल्याचा परिणाम थेट त्या विभागातील उत्पादनांसाठीच्या मागणीवर होतो.”
यावर्षी या क्षेत्रातील वातावरण मोठ्या प्रमाणावर मंदीचे होते आणि वाढलेले जकात कर, जागतिक आर्थिक बदल आणि चलन व कमॉडिटीमधील अस्थिरता यांमुळे पुढील वर्षातील मागणीच्या पातळी कशा असतील याचा अंदाज वर्तवणे अवघड आहे.
बदल नियामकही आहेत. आम्ही जीएसटी, एसी, क्यूओसीवरील उर्जा मार्गदर्शक तत्वे, प्लॅस्टिकवरील बंदी तसेच पर्यावरणविषयक इतर नियमांचे स्वागत करतो, कारण कालांतराने या गोष्टींचा देशाला फायदा होईल. मात्र, नियामक तत्वांमुळे गुंतवणूक, कामकाज व काहीवेळेस किंमतीवर मर्यादा येतात. सुरुवातील मोठी उपकरणे आणि इलेक्ट्ऱनिक्स सर्वोच्च जीएसटी कर पातळीत समाविष्ट होती. जीएसटीमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर एसी आणि मोठ्या स्क्रीनच्या टीव्हीसाठीची 28 टक्के कररचना वगळता बाकीच्या उपकरणांवरील कर कमी करण्यात आला. कररचना 18 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यास त्याचा किंमतीवरील ताण करण्यास कमी करण्यास व पर्यायाने एसीसाठीची (स्प्लिट आणि विंडोज दोन्हीसाठीची) तसेच टीव्हीसाठीची (32 चापेक्षा जास्त) मागणी वाढण्यास मदत होईल, कारण दोन्ही विभागांत संख्यात्मक विकासाला प्रचंड मोठा वाव आहे. कर कमी झाल्यास या वस्तू ग्राहकांच्या आवाक्यात येतील आणि घटक साहित्य उत्पादनासाठीच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढेल. याचा उपयोग बाजारपेठ विस्तारण्यास, विशेषतः एसीचा वापर वाढवण्यास मदत होईल. एसी ही आता चैनीची वस्तू राहिली नसून मूलभूत गरज झाली आहे.
पर्यावरणपूरक आणि उर्जा कार्यक्षम उत्पादनांवरील उदा. एसी (4*, 5* विंडोज एसी आणि स्प्लिट एसी इन्व्हर्टर मॉडेल्स) आणि रेफ्रिजरेटर्स (डायरेक्ट कुल आणि फ्रॉस्ट फ्री) यांसारख्या उत्पादनांवरील जीएसटी कर कमी केल्यास मागणीला चालना मिळेल आणि भारतीय ग्राहकांमधील शाश्वत उपकरणे वापरण्याचे प्रमाण वाढेल. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये उत्पादकांना अशाप्रकारची उर्जा कार्यक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठी सवलती दिल्या गेल्यास, ते सरकारच्या शाश्वततेवर भर देणाऱ्या धोरणाशी सुसंगत ठरेल.
त्याशिवाय एयर कूलर, सिलिंग फॅन, इलेक्ट्रइक इस्त्री, घरगुती फिल्टर (पाणी शुद्धीकरण यंत्र), पेडस्टल फॅन ही मोठ्या संख्येने वापरली जाणारी उत्पादने आहेत. परवडणाऱ्या गृहक्षेत्रावर भर दिला जात असल्यामुळे ही उत्पादनेही परवडणारी केली गेली पाहिजेत. कारण या उत्पादन विभागांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाची उच्च पातळी आहे.
भारतीय सुट्या भागाच्या पुरवठादारांना स्वस्त चीनी आयातीशी कडवी टक्कर द्यावी लागत आहे. सरकारने हे भाग बनवण्यासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावरील जकात माफ केल्यास उत्पादन खर्चात घट हईल.
घरगुती वापरासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या यादीत टीव्हीचे स्थान सर्वात वरती आहे. ओपन सेल्सवरील (टीव्हीसाठी लागणारा महत्त्वाचा घटक) मूलभूत जकात कर सप्टेंबर 2020 नंतर शून्य टक्केच ठेवला जाणे महत्त्वाचे आहे, कारण ओपन सेल्सचे देशात उत्पादन केले जात नाही आणि म्हणूनच भारतात बनवल्या जात नसलेल्या वस्तूवर कर लादल्यास टीव्ही उत्पादकांवरील बोजा अतिरिक्त प्रमाणात वाढेल.त्याशिवाय सरकारने आर अँड डीचा प्रसार करण्यावर आणि स्थानिक उत्पादनावर सवलती देण्यावरही भर द्यावा. सरकारने आर अँड डीवर येणारा खर्च परत देण्याची तरतूद 200 टक्क्यांपर्यंत न्यावी.
त्याशिवाय कलात्मक रचना, प्रोटोटायपिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स डिझाइन्ससाठी बाह्य डिझाइन हाउस/एंटरप्राइजेस यांच्याकडून व्यावसायिक मदत घेताना होणारा खर्चही आर अँडी खर्च मानला जावा. त्याशिवाय हा फायदा नव्या कॉर्पोरेट कर गणनेमध्ये अनुदान म्हणून धरला जाऊ नये म्हणजेच, ज्या कंपन्या 22 टक्क्यांचा कमी झालेला कॉर्पोरेट कर भरतात, त्यांना आर अँड डीसाठीचा खर्च दिला जाऊ नये.
देशांतर्गत उत्पादन आणि मेक इन इंडियाचा चालना देण्यासाठी सरकारने एखादी योजना जाहीर करावी, ज्यात आयात केलेल्या वस्तूंऐवजी स्थानिक पातळीवर तयार केल्या गेलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाते.
त्याशिवाय कर रचनेच्याबाबतीत वैयक्तिक कर रचनेचे समानीकरण केल्यास कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होईल आणि ग्राहकाचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. याचा खासगी बचत दर आणि वापर वाढण्यासही तितकाच फायदा होईल.
आगामी अर्थसंकल्पाबाबत आम्ही अतिशय सकारात्मक आहेत आणि तो नियम व धोरणांच्या समतोल समीकरणानुसार तयार केला जाईल अशी आमची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास एसीई उद्योगाला चालना मिळेल आणि त्याचे भारताच्या विकासगाथेतील योगदान वाढेल.
- लेखक –
- प्रवक्ते – श्री. कमल नंदी, व्यवसाय प्रमुख आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष – गोदरेज अप्लायन्सेस आणि अध्यक्ष – सेमा (CEAMA)
