मुंबई– महिंद्रा लॉजिस्टिक्सने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजनेचा (पीएमकेव्हीवाय) भाग म्हणून, भारतात विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या 2,500 वेअरहाउस ऑपरेटरना मार्च 2020 पर्यंत प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रशिक्षणामध्ये 200 हून अधिक ठिकाणांचा समावेश केला जाणार आहे आणि वेअरहाऊसमधील मनुष्यबळाला कौशल्ये, सुरक्षा, सुरक्षितता याविषयी संवेदनशील व सबल केले जाणार आहे.
आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत लॉजिस्टिक्स उद्योग 500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे आणि वेअरहौसिंग क्षेत्राचा एकूण पुरवठा 2022 पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. इतकी प्रचंड क्षमता विचारात घेता, या क्षेत्रामध्ये कुशल व प्रशिक्षित कर्मचारीवर्गाची गरज वाढते आहे.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, एमएलएलने वेअरहाउस ऑपरेटरना पिकिंग, स्टोअरेज व मूल्यवर्धित उपक्रम यासाठी सज्ज करून त्यांना प्रशिक्षित करायचे ठरवले आहे. मटेरिअल हँडलिंग उपकरणाचा वापर, इमर्जन्सी व क्रायसिस मॅनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, वैधानिक अनुपालन, घटना / अपघात या दरम्यान प्रथमोचार या प्रमुख पैलूंचा समावेश वेअरहाउस ऑपरेटरसाठीच्या प्रशिक्षणामध्ये केला जाणार आहे.
महिंद्रा लॉजिस्टिक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामप्रवीण स्वामिनाथन यांनी सांगितले: “संपूर्ण पुरवठा साखळीचे कार्य सुरळित होईल, याची दक्षता घेणारे कार्यवेअरहाउस ऑपरेटर अतिशय महत्त्वाचे असतात. मूल्यवर्धित सेवांचे वाढते प्रमाण विचारात घेता, त्यांच्या कौशल्यामध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, तसेच सुरक्षितता, दर्जेदार व्यवस्था व ऑटोमेशन याविषयी त्यांची कौशल्ये वाढवणेही गरजेचे आहे. संपूर्ण इकोसंस्थेला सबल करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. असे करत असताना, आवश्यक कौशल्ये शिकवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे आणि या प्रक्रियेत या ऑपरेटरच्या जीवनशैलीमध्येही सुधारणा करायची आहे. सरकारने कौशल्य विकास या महत्त्वाच्या उपक्रमाला सरकार चालना देत आहे आणि त्यासाठी या कार्यक्रमामुळे प्रचंड फायदा होईल, असे आम्हाला वाटते.”
या कार्यक्रमामध्ये वेअरहाउस ऑपरेटरना वर्तनविषयक, तसेच इंटर-पर्सनल स्किल्स विकसित करणे, ताणाचे व्यवस्थापन, विविध टीमबरोबर समन्वय अशा अन्य पैलूंवरील प्रशिक्षणाचाही समावेश आहे. पीएमकेव्हीवायअंतर्गत, अगोदरच्या शिक्षणाची माहिती घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून, त्यामध्ये उमेदवारांच्या अगोदरच्या क्षमतांचे मूल्यमापन केले जाते. मूल्यमापन यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर, उमेदवारांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक बक्षीस, गुणपत्रक व प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
हा कार्यक्रम म्हणजे, 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या चालक प्रशिक्षणावर भर देण्याच्या एमएलएलच्या कार्यक्रमाचाच विस्तार आहे. 2019 मध्ये, एमएलएलने 12,000 चालकांना प्रशिक्षित केले आणि मार्च 2020 पर्यंत आणखी 7000 चालकांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन केले आहे.
