नवी दिल्ली-: भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्र (व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्था) हा देशाच्या विकासाचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. मजबूत व सातत्याने विकसित होत असलेले लॉजिस्टिकस क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे द्योतक असते. या क्षेत्रामध्ये कार्यक्षमता वाढावी व खर्चांमधे घट व्हावी यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञाने आणून मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणले जात आहेत. जरी हे क्षेत्र विस्कळीत असले, तरी सरकारने केलेले विविध नियामक बदल व काही संघटित थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स संस्था लक्षणीय भूमिका बजावत आहेत, ज्यामुळे भारतातील लॉजिस्टिक्स उद्योगक्षेत्राने अभूतपूर्व भरारी घेतली आहे.
देशाच्या विकासात लॉजिस्टिक्स क्षेत्र बजावत असलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अर्थात सीआयआयने “स्टॅण्डर्डायझेशन इन लॉजिस्टिक्स २०१९ – अ स्टेप टोवर्डस एक्सेलरेटिंग लॉजिस्टिक्स सेक्टर ग्रोथ” (लॉजिस्टिक्समधील प्रमाणबद्धता – लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या वाढीचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल) या विषयावर एका परिषदेचे आयोजन केले होते.
या परिषदेला संबोधित करताना भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सहसचिव – लॉजिस्टिक्स श्री. अनंत स्वरूप यांनी सांगितले, “लॉजिस्टीक्ससाठी होणाऱ्या खर्चात घट व्हावी व देशासाठी कामगिरी सूचकांकात सुधारणा व्हावी यासाठी लॉजिस्टिक्स विभाग प्रयत्नशील आहे. या उद्योगक्षेत्रात प्रमाणबद्धता आणणे हे त्या दृष्टीने उचलले जाणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे. आमच्या विभागाने सादर केलेल्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण मसुद्यातही प्रमाणबद्धता मुद्द्याचा समावेश होता. हे प्रत्यक्षात घडून यावे यासाठी सीआयआय व लॉजिस्टिक्स उद्योगक्षेत्राकडून सहयोग मिळेल अशी आशा आम्ही व्यक्त करतो.”
बीआयएसच्या महासंचालिका श्रीमती सुरिना राजन यांनी सांगितले, “ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (बीआयएस) हा आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत मानकांना जोडणारा दुवा आहे. लॉजिस्टीक्समध्ये प्रमाणबद्धता यावी यासाठी हे उद्योगक्षेत्र व सीआयआय एकत्र येऊन काम करत आहेत हे पाहून मला अतिशय आनंद होत आहे. या उपक्रमाला आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करू.”
सीआयआय नॅशनल कमिटी व लॉजिस्टिक्सचे सदस्य व महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडचे सीईओ श्री. पिरोजशा सरकारी यांनी यावेळी सांगितले, “लॉजिस्टिक्स विभाग स्थापन करून सरकारने या क्षेत्राच्या विकासाला चालना दिली आहे. महत्त्वाचा विषय म्हणून गेल्या वर्षी आम्ही लॉजिस्टीक्समधील प्रमाणबद्धतेला प्राधान्य दिले. पॅलेट असो वा वाहनाचा आकार असो, गोदामे, कंत्राटे, करार किंवा वाहनचालकांसाठीच्या सुविधा असोत, प्रत्येक बाबतीत संपूर्ण उद्योगक्षेत्रात प्रमाणबद्धता असलीच पाहिजे. प्रमाणबद्धतेच्या अभावामुळेच आपल्या देशामध्ये इतर देशांपेक्षा लॉजिस्टीक्सच्या किमती जास्त आहेत. मी असे मानतो की, ‘मेक इन इंडिया‘ यशस्वी होण्यासाठी ‘मूव्ह इन इंडिया‘ (भारतातील व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्था) सक्षम असणे आवश्यक आहे. एकसमान प्रमाणबद्धतेच्या दिशेने सुरु झालेल्या या प्रवासात अनेक अडथळे येतील. पण मला असे वाटते की, आपल्याला यामध्ये यश नक्कीच मिळेल.”
