पुणे- ज्यांची मिळकत कराची थकबाकी १कोटी रुपयांच्या आत आहे अशांना दंड आणि व्याज रकमेत ७५ टक्के सुट देणारी अभय योजना मंजूर करताना स्थायी समितीने दुसरीकडे मात्र अग्निशमन सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव संमत केला आहे.
मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.रासने म्हणाले, ज्या मिळकतकरधारकांची मूळ मिळकतकर आणि २ टक्के शास्ती अशी एकूण थकबाकी १ डिसेंबर २०२१ रोजी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. मोबार्इल टॉवरच्या थकबाकीसाठी ही योजना लागू होणार नाही. थकबाकीदाराला २० डिसेंबर ते २६ जानेवारी २०२२ या कालावधीत एकरकमी थकबाकी भरावी लागणार आहे. त्या थकबाकीदारांना शास्तीच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.रासने पुढे म्हणाले, सद्यस्थितीत मिळकतकराची थकबाकी सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामध्ये चक्रवाढ व्याजाने दोन टक्के शास्तीची रक्कम मूळ मागणीपेक्षा जास्त म्हणजेच चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्षी २ ऑक्टोबर ते २६ जानेवारी या कालावधीत अक्षय योजना पन्नास लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असणार्यांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत एक लाख एकोणपन्नास हजार मिळकतधारकांनी सहभागी होत ४८५ कोटी रुपयांचा कर महापालिकेकडे जमा केला. तथापी अद्याप थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे नव्याने अभय योजना राबविण्यात येत आहे.
अग्निशमन सेवा शुल्क मान्यता
अग्निशमन दलाकडून उंच इमारतींना तसेच विशेष वापराच्या विविध इमारतींना आग प्रतिबंधक उपाययोनांच्या दृष्टीने करावयाच्या यंत्रणेसाठी प्राथमिक आणि अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्र देताना अग्निशमन सेवा शुल्काच्या सुधारीत दरांना स्थायी समितीने मान्यता दिली.याबाबत रासने म्हणाले, पंधरा मीटर उंचीपर्यंतच्या विशेष वापराच्या विविध प्रकारच्या भोगवटा असणार्या ५०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असणार्या आणि ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असणार्या इमारतींना अनुक्रमे २५ रुपये प्रती चौरस मीटर (किमान पंचवीस हजार रुपये) आणि ५० रुपये प्रती चौरस मीटर (किमान पन्नास हजार रुपये) शुल्क आकारले जाणार आहे. ही शुल्कवाढ आयुक्तांनी सुचविल्या प्रमाणे केली आहे.रासने पुढे म्हणाले, १५ ते ४० मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी प्रती चौरस मीटर १०० रुपये (किमान एक लाख रुपये), ४० ते ७० मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी प्रती चौरस मीटर २५० रुपये (किमान अडीच लाख रुपये), ७० ते १०० मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी प्रती चौरस मीटर ४०० रुपये (किमान चार लाख रुपये), १०० ते १५० मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी प्रती चौरस मीटर ५०० रुपये (किमान साडे सात लाख रुपये) आणि १५० मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतीसाठी प्रती चौरस मीटर ६०० रुपये (किमान दहा लाख रुपये) शुल्क आकारण्यात येणार आहे. आयुक्तांनी सुचविलेल्या शुल्कात निम्म्याने कपात करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे.
