शिवसेना व भाजपा या पक्षांनी मुंबईकरांना दिला धोका आहे!
500 स्क्वेअर फूट पर्यंतचे छोटे क्षेत्रफळ असणार्या घर मालकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याची मागणी.
जर हॉटेल व्यवसायिकांना मालमत्ता करात सूट देत आहात तर सामान्य मुंबईकरांना ही सूट का दिली जाऊ शकत नाही?
मुंबई-
500 स्क्वेअर फूट पर्यंतचे छोटे क्षेत्रफळ असणार्या घर मालकांना मालमत्ता करातून पूर्वी सूट दिली गेली असताना आता पुन्हा त्यांच्याकडून मालमत्ता कर आकारणी करण्याच्या भूमिकेचा आम आदमी पक्षाने विरोध केला आहे. हा मध्यम वर्गीय मुंबई मुंबईकरांना दिलेला मोठा धोका आहे. पूर्वीचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात जनतेला वचन दिले होते आणि शिवसेनेने आपल्या निवडणूक घोषणापत्र मध्ये 500 स्क्वेअर फूट पर्यंतचे छोटे क्षेत्रफळ असणार्या घर मालकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचे वचन देखील दिले होते.
मुंबईत लाख़ों छोटी घरे 500 स्क्वेअर फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या सामान्य मध्यमवर्गीय मुंबईकर नागरिकांची आहेत. सामान्य जनता अगोदरच कोविड-19 मुळे आर्थिक विवंचनेत असून सध्या मिळणाऱ्या अर्ध वेतनातून कसेबसे कुटुंब चालवीत आहे. मग जनतेवर नवीन मालमत्ता आकारणीचा आणखीन बोजा का टाकला जात आहे?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सामान्य जनता आर्थिक विवंचनेत असताना वाढीव वीज बिले, शाळेच्या फी इत्यादींसाठी मदतीचा हात देण्यात कुठेही रुची दाखवली नाही. तशातच मनपा आयुक्त श्री इकबाल चहल यांनी तथाकथित मालमत्ता आकारण्याची जी घोषणा केली ती सामान्य जनतेची केलेली एक क्रूर चेष्टाच आहे.
आम आदमी पक्षाच्या नेत्या व राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रीती मेनन शर्मा म्हणाल्या “2019 मध्ये प्रचंड गाजावाजा करुन 500 स्क्वेअर फूट पर्यंतचे छोटे क्षेत्रफळ असणार्या घर मालकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याची घोषणा केली होती. मुंबई मनपा सहित पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा पुन्हा पुन्हा मालमत्ता कराच्या सुटीची घोषणा मीडियाद्वारे प्रकाशित केली होती. आता मनपा आयुक्त म्हणत आहे की ही पूर्वी केलेली घोषणा फार मोठी चूक होती. ज्यांनी ही घोषणा दिली होती त्यांची ही चूक होती तर मग त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेने का सोसावा? यात सामान्य नागरिकांची काय चुकी आहे? विश्वासघाताचा हा अध्यादेश क्रमांक 11 – 2019 मध्ये काढला गेला असून त्याद्वारे छोट्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली होती परंतु पुढच्याच परिच्छेदात करातील ही सूट केवळ साधारण करावर आहे असे नमूद केले होते. सगळ्यांना हे माहीत आहे की साधारण कर हा मालमत्ता करातीलच एक छोटा भाग आहे . सामान्य मुंबईकरांच्या विरोधात असणाऱ्या धोखाधडीला महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे पण योगदान आहे का?”
“कॉर्पोरेट सीएसआर आणि खाजगी एनजीओ चे व्यापक समर्थन असून सुद्धा, मुंबई मनपा प्रशासन महामारी काळात वित्तीय व्यवस्था सांभाळू शकली नाही. आता स्वतः केलेल्या चुकीचा बोजा अशा सामान्य नागरिकांवर टाकत आहे की जे महामारीमुळे आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. मनपा मधील निवडून आलेले जनप्रतिनिधी व अधिकारी हे कॉर्पोरेट्स व हॉटेल व्यवसायिकांना मालमत्ता करातून सूट देतात. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पूर्वीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रमाणेच कॉर्पोरेट्स समर्थक असून सामान्य नागरिकांच्या विरोधी आहे”
“कोविड लॉकडाउन पूर्णपणे अनियोजित होता व त्यामुळे सामान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठी आपत्ती आली होती. महामारी बरोबरच आपण सध्या आर्थिक मंदीशी सुद्धा लढत असून मिळणारे वेतन हे अतिशय तुटपुंजा स्वरूपाचे आहे. या रोजच्या जगण्यात जनतेला खूपच संघर्ष करावा लागत असून बेरोजगारी दर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अनेक जणांच्या तर नोकऱ्या सुद्धा केल्या असून अशा परिस्थितीमध्ये एक आशेचा किरण होता की मनपा संवेदनशीलपणे मुंबईकरांच्या समस्येवर लक्ष देऊन मुंबईकरांना उपकृत करतील. परंतु दुःख ह्या गोष्टीचे आहे की मनपा पूर्णपणे विपरीत वागून नागरिकांवर आर्थिक मालमत्ता कराच्या रुपाने बोजा वाढवत आहे. गेल्यावर्षी जी कर सूट दिली होती ती एक चूक होती असे सांगणे हे अक्षरशः हास्यास्पद आहे. मनपा चे कामकाज हे अशाप्रकारे चालते आहे का?”
आम आदमी पक्षाची मागणी आहे की 500 स्क्वेअर फूट पर्यंतचे छोटे क्षेत्रफळ असणार्या घर मालकांना मालमत्ता करातून गेल्या वर्षासारखीच पूर्ण सूट मिळावी. जर असे करताना काही वैधानिक अडचण असेल तर राज्य सरकारने कायद्यात संशोधन करून मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी जे जनतेला वचन दिले आहे त्याचे पूर्णपणे पालन केले पाहिजे.
