पुणे- पुणे महानगरपालिका हद्दीतील मिळकत कर थकबाकीदारांना त्यांच्या व्याजावर 80 टक्के सूट देण्याचा निर्णय म्हणजे धनदांडग्या थकबाकीदारांना अभय आणि प्रामाणिक पुणेकरांना ठेंगा असेच मानावे लागेल. अभय योजनेचा पूर्वानुभव असतानाही भाजप 80 टक्के व्याजात सूट देणारी योजना राबवून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी सोडत आहे. शिवाय मॉल्स, व्यापारी संकुले व कमर्शिअल मिळकती आदी बड्या मिळकत करदात्यांना थकलेल्या मिळकत कर व त्यावरील व्याज वसूल करण्याऐवजी व्याजात घसघशीत सूट देत आहे. याचे गौडबंगाल नक्की काय आहे, हे भाजपने पुणेकरांना स्पष्ट करावे. धनदांडग्यांचे हित सांभाळणाऱ्या सत्ताधारी भाजपचे डोके ठिकाण्यावर आहे काय ? हा प्रश्न पुणेकर विचारात आहेत, असे काँग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पुणे महानगरपालिकेच्या सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात मुख्य उत्पन्न हे मिळकत कराचे असते. पुण्यातील सुमारे 12 लाख मिळकतीपैकी सुमारे 5.5 लाख मिळकती मिळकत कर थकबाकीदार आहेत.
तर सुमारे 4 लाख मिळकतीची नोंदच नाही. हीच मिळकतकर वसूल करण्यासाठी सुमारे चार वर्षांपूर्वी आम्ही व्याजात काही सूट देणारी अभय योजना राबवली होती. त्यास प्रशासकीय मंजुरी देखील होती.
मात्र, अत्यल्प प्रतिसादामुळे या योजनेस आजून सहा महिने मुदत वाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे अपेक्षित वसुली झाली नाही व थकबाकीदार वाढतच गेले. हा अनुभव असताना देखील मिळकत कर वसुली मोहीम न राबवता भाजपने ही अभय योजना आत्ता का जाहीर केली ?, असा सवाल बागुल यांनी उपस्थित केला आहे.
महानगरपालिकेचे उत्पन्न कायमस्वरूपी वाढण्यासाठी पुण्यातील सर्व मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग व्हावे, उत्पन्न वाढीसाठी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन करावी, वन टाईम मिळकत कर योजना राबवावी, अनअसेस मिळकती असेस कराव्यात, अश्या सूचना उत्पन्न वाढीसाठी काँग्रेस पक्षाने केल्या होत्या.
मात्र, या मार्गांचा विचार न करता कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडण्याची तयारी भाजपने का दाखवली आहे, असा प्रश्न पडतो, असे बागुल म्हणाले.
मॉल्स, व्यापारी संकुले, मोबाइल टॉवर्स, केवळ गुंतवणूक म्हणून पुण्यात फ्लॅट घेणारे धनिक यांच्याकडे मिळकत कराची थकबाकी कोट्यावधी रुपयांची आहे.
विशेष म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहकांचे मोबाईल बिल थकले कि मोबाईल सेवा खंडित करणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांची टॉवरची मिळकत कर थकबाकी सुमारे अकराशे कोटी रुपये आहे. तसेच अनेक मॉल्स, व्यापारी संकुले यांच्याकडेही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे बागुल यांनी सांगितले.
पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने उत्पन्न वाढीवर भर देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. व धनदांडग्यांचे हित सांभाळणारी अभय योजना रद्द करावी., अशी मागणी काँग्रेस पक्षातर्फे करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन व न्यायालयात जाण्याचा मार्गही आमच्याकडे खुला आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आबा बागुल यांनी केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे
१) मोठ्या मिळकत कर थकबाकीदारांची नावे वृत्तपत्रात प्रकाशित करावी व त्या जाहिरातीचा खर्च संबंधित मिळकतदारांकडून वसूल करावा.
२) जे मिळकत कर थकबाकीदार न्यायालयात गेले आहेत. त्या केसेसचा निकाल लवकर लागावा यासाठी यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र अधिकारी नेमून स्वतंत्र वसुली कक्ष स्थापन करावा.
३) जीआयएस मॅपिंग यंत्रणा पुन्हा सुरु करून पुण्यातील सर्व मिळकतीची नोंद करून 100 टक्के मिळकतींकडून कर वसूल करावा.
४) 500 चौ. फुटाच्या खालील सदनिका धारकांना कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावातील सहा महिन्यांचा मिळकत कर रद्द करावा.
५) वाहन खरेदी करताना 15 वर्षांचा वाहनकर नोंदणी वेळी भरावा लागतो. त्याच पद्धतीने नवीन व्यापारी अथवा निवासी मिळकतीचे रजिस्टेशन करताना आगामी 15 वर्षांचा मिळकत कर त्याच वेळी भरण्याची तरतूद करावी, अशा अनेक मागण्याही बागुल यांनी केल्या आहेत.
