समाविष्ट २३ गावांच्या रस्ता रुंदीकरणाचा पोरखेळ !

यासंदर्भांत पालकमंत्री, महापौर आणि सभागृहनेत्यांना पत्र देऊन या निर्णयाबद्दल  माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी खेद व्यक्त केला आहे.आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि,   समाविष्ट २३ गावांमध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून जुन्या विकास आराखड्याप्रमाणे बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे,वास्तविक हा प्रकार चुकीचा आहे . ज्यावेळी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली त्यावेळी या गावांमधील रस्ते दीडपट रुंद करण्याची मागणी भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि नियोजनाच्यादृष्टीने करण्यात आली होती. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकही झाली होती. या गावांचा विकास आराखडा करताना रस्तारुंदी कमी दर्शविण्यात आली होती.त्यामुळे नियोजित रस्ता रुंदीसंदर्भांत  विषय  मांडण्यात आला होता मात्र स्थायी समितीने तो खाससभेकडे वर्ग केला होता. मात्र तीन महिने निर्णय न झाल्यास तो विषय आपोआप मंजूर होतो,अशी कायद्यात तरतुद आहे. हे लक्षात न घेता सत्ताधारी भाजपने  पालिका प्रशासनाने २३ गावांच्या रस्ता रुंदीकरणाबाबत ठेवलेल्या सकारात्मक विषयपत्रावर निर्णय न घेता तो खाससभेकडे वर्ग करून निर्णय क्षमता नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे.  पुणे शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे. साहजिकच नियोजनपूर्वक कामे होणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत शहर आणि परिसरात वाहतुकीचा ताण वाढत आहे आणि अपघातांचा आलेखही गंभीर बनत आहे. भविष्यकाळात हा प्रश्न आणखी बिकट होणार तर आहे शिवाय अपघातांमध्ये नाहक बळींची  संख्याही वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच नियोजन होणे आवश्यक असताना दुर्दैवाने त्यादृष्टीने विचारच होत नाही,हे समाविष्ट २३ गावांमधील रस्ते रुंद करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने खासभेकडे वर्ग केल्याने अधोरेखित झाले आहे. परिणामी पुणेकरांचा जीव महत्वाचा कि बांधकाम व्यावसायिकांचे हित ?हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज वाढत्या वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता भविष्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळत असतानाही ती आपण गमावत आहोत आणि  पुणेकरांच्या जिवाशीही खेळ करीत आहोत, हा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांनी  विचारात घेण्याची गरज आहे. गेले दहा वर्षे हा प्रस्ताव रखडलेला आहे. प्रत्येक नागरिकाचा जीव महत्वाचा ही भूमिका घेऊन मी गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा करीत आहे. २०११ मध्ये हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता,आणि आताही  या प्रस्तावाबाबत खाससभेची भूमिका अयोग्य वाटते. विशेष म्हणजे  खाससभेची कायद्यात तरतूद नाही असे असताना   केवळ बांधकाम व्यावसायिकांचे हित  हे लोकप्रतिनिधींचे धोरण असू शकत नाही. त्यामुळे या विषयपत्रासाठी पुन्हा फेरविचार दिला जाईल आणि एमआरटीपी कायदा ४६ नुसार कार्यवाही व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला जाईल असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.