पुणे –
एकीकडे वाजतगाजत कर्जरोखे उभारणाऱ्या पालिका प्रशासनाने कर्जरोख्याद्वारे मिळालेली रक्कम बँकेत फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवली मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून भूसंपादनापोटी पालिकेकडून सुमारे ५०० कोटी रुपये राज्यशासनाकडे बिगरव्याजी पडून असल्याने आतापर्यंत ३०० कोटीं रुपयांच्या व्याजावर पालिकेनेच ‘पाणी ‘ फिरवल्याचा धक्कादायक प्रकार माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी उघडकीस आणला असून या अनागोंदी कारभाराची जबाबदारी कोण घेणार असा सवालही केला आहे.
याबाबत आयुक्तांकडे आक्षेप नोंदविताना माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि, पालिकेने जागा अधिग्रहणासाठी दिलेली ही ५०० कोटी रुपयांची रक्कम गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यशासनाच्या कोषागारात बिगरव्याजी पडून आहे. मग ज्या जागांच्या अधिग्रहणासाठी पालिकेने या रकमा वेळोवेळी शासनाकडे जमा केल्या त्या जागांपैकी किती जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत ? आणि किती ठिकाणी झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत, याची इत्यंभूत माहिती पालिका प्रशासनाने आता दिली पाहिजे. कर्जरोख्यांद्वारे आपण रक्कम उभी करतो आणि ती रक्कम बँकेत ठेवीच्या रूपात ठेवतो. मग कायद्यानुसार जागा अधिग्रहणासाठी शासनाकडे जमा करण्यात येणारी रक्कम स्वतंत्र खाते उघडून ठेवीच्या स्वरूपात ठेवली असती तर सुमारे ३०० /३५० कोटी रुपयांचे व्याज पालिकेला मिळाले असते. स्थायी समितीची मंजुरी बंधनकारक असताना परस्पर हा कारभार प्रशासनाने केला आहे. केवळ टेंडरमध्येच गुरफटलेल्या पालिका प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे मोठी रक्कम शासनाकडे बिगरव्याजी पडून आणि जागांच्या अधिग्रहणाचा प्रश्नही कायम अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या प्रकाराला कोण जबाबदार याचा खुलासा पालिका प्रशासनाने करावा. एकीकडे अंदाजपत्रकात तूट असताना भूसंपादनासाठी स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ही रक्कम ठेवीच्या स्वरूपात ठेवल्यास व्याजाद्वारे उभी राहणारी रक्कम विकासकामांसाठी उपयुक्त ठरेल याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.
