एचसीएमटीआर रस्त्याच्या निधीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करा : आबा बागुल

पुणे
शहरातील रस्त्यावरचा वाहतुकीचा ताण कमी व्हावा व भविष्यातील रहदारीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या ‘हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूट’साठी (एचसीएमटीआर) केंद्र शासनाकडे अनुदान मिळावे यासाठी महापालिका प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करून प्रस्ताव तयार करावा, अशी मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
याबाबत आबा बागुल यांनी म्हटले आहे की, गत काही वर्षात शहरातील वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच वाहतुक नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. मेट्रो, मोनो रेल यासह सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हालचालीही सुरू आहेत. मात्र, नियंत्रणाबाहेर गेलेलया वाहतुकीसाठी रिंगरोड हा शाश्‍वत पर्याय ठरला आहे. गेल्या 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत रिंगरोडचा (एचसीएमटीआर) प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. विशेषत: राष्ट्रीय महामार्गांना हा रस्ता जोडला जाणार आहे त्यामुळे या रस्त्याच्या आखणीकरीता आवश्यक असणार्‍या अनुदानासाठी  केंद्र शासनाकडे राज्य रस्ते विकास महामंडळमार्फत पालिका आयुक्तांनी  प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग एकमेकांना जोडण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार पुण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणारा रिंगरोड हा नगर रस्ता, सातारा रस्ता, मुंबई रस्ता, सोलापूर रस्ता या महामार्गांना जोडला जाणार आहे. त्यासाठी पाच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असला तरी तो केंद्र सरकारच्या अनुदानातून होऊ शकतो. त्यामुळे अमृत योजनेतून अनुदान मिळेल यासाठीही प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता बागुल यांनी व्यक्त केली.
जुने पुणे आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधून जाणारा रस्ता 1987च्या विकास आराखड्यात घेण्यात आलेला आहे. या रस्त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. तसेच सर्व्हेक्षणाचे कामही पूर्ण झाले असून त्याचे तपशिल तज्ज्ञ सल्लागारांकडे  सुपूर्द करण्यात आले आहेत. आता भूसंपादनासाठी आणि रस्त्यांच्या आखणीकरीता एचसीएमटीआर चा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत अनुदानासाठी प्रस्ताव तातडीने पाठविण्यात यावा, असेही आबा बागुल यांनी स्पष्ट केले आ