पुणे : दि. 9
500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्दबातल करून नवीन चलन आणताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारा पंतप्रधान मोदी सरकारचा निर्णय प्रत्यक्षात सामान्यांसाठी जाचक ठरला आहे. एकप्रकारे सामान्यांचीच लूट या निर्णयामुळे झाली आहे. वास्तविक, अशा प्रकारचा निर्णय घेताना समाजातील सर्व घटकांचा विचार करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे न झाल्याने त्याचा फटका दारिद्ठय रेषेखालील व गरीब, सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना बसला आहे. अशा शब्दात पुणे शहर जिल्हा काँगे्रस कमिटीचे माजी सरचिटणीस अमित बागुल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
याबाबत पुणे शहर जिल्हा काँगे्रस कमिटीचे माजी सरचिटणीस अमित बागुल यांनी म्हटले आहे की, काळापैसा आणि नकली नोटांना अटकाव घालण्यासाठी मोदी सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या आहेत. मात्र, तडकाफडकी हा निर्णय घेताना तो अंमलात आला तर जनमाणसावर त्याचा कोणता परिणाम होईल याचा विचार मात्र झालेला नाही. हे या निर्णयानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीतून अधोरेखित झाले आहे. भाजी, दूध, फळ, रुग्णालये, पेट्रोल यासह अत्यावश्यक वस्तु घेण्यासाठी नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. विशेषत: पर्यटनासाठी, कामानिमित्त प्रवास करणार्यांचे अतोनात हाल झाले आहेत. लोकांकडे पैसा असूनही तो विनियोगात आणता येत नसल्याने स्थिती गंभीर बनलेली आहे वास्तविक अशा पद्धतीचा निर्णय घेताना जर 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करताना अर्थव्यवस्थेत मुबलक प्रमाणात अन्य चलने उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. तसेच सामान्य घटकांना दिलासा देण्यासाठी विशेष तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न झाल्याने नागरिकांवर दुकानदार, व्यापारी, विक्रेते यांच्याकडूनच होणार्या लूटमारीला सामोरे जावे लागत आहे. ज्यावेळी हा निर्णय घेतला त्यावेळी सरकारी हॉस्पिटलसह सर्व खासगी हॉस्पिटल, हॉटेल्स्, यांचाही समावेश करणे अपेक्षित होते. पेट्रोल पंपावर दोनशे रुपये पेट्रोल टाकण्यासाठी सुट्टे नाहीत त्यामुळे 500 रुपयांचे पेट्रोल नाहक वाहनधारकांना भरावे लागल्याची वस्तुस्थिती आहे. अशीच स्थिती हॉटेल्स्मध्ये होती. विशेषत: प्रवासानिमित्त बाहेर असणार्यांना उपाशी राहण्याची वेळ आली. हॉटेलमालक-चालक नोट स्विकारण्यासच तयार नसल्याने ही स्थिती ओढावली. तर खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल असणारे आणि उपचारासाठी येणारे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांचे अतोनात हाल झाले. या पार्श्वभूमीवर सामान्य घटकांना एक आठवड्याची मुभा देण्याची आवश्यकता आहे. याकडेही अमित बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.
