पुणे- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागरिकांना
वाहतुकीसाठी चांगले रस्ते व सुविधा देण्यासाठी वाहनांची नोंदणी करताना रोड टॅक्स घेते. पुणे
शहरात प्रतीवर्षी लाखो वाहनांची नोंदणी पुणे
महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये नोंदणी होणाऱ्या
वाहनांकडून देखील रोड टॅक्स म्हणून घेतली जाते. आमच्या माहितीनुसार अंदाजे १२०० कोटी रुपये
प्रतीवर्षी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे रोड टॅक्सपोटी जमा होतात. परंतु पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्ते कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करते व त्याच्या पोटी फक्त ५ कोटी रुपये महानगरपालिकेला दिले जातात. याबाबत खाते प्रमुख सांगतात की , सदर रक्कम ही महाराष्ट्र शासनाचा जीआर १९७६ अनव्ये महानगरपालिकेला मिळते. परंतु पुणे महानगरपालिका शहरातील रस्ते तयार करते त्याचा टॅक्स महानगरपालिकेला मिळाला पाहिजे असे होताना आढळून येत नाही. उलट पुणे महानगरपालिकेच्या रस्त्यांवरून दररोज लाखो वाहने ये–जा करतात शहरामध्ये प्रदूषण करतात व त्यापोटी फक्त ५ कोटी रुपये पालिकेला मिळतात. पुणे महानगरपालिकेला जीएसटीशिवाय उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत उरलेला नसताना पुणे महानगरपालिकेने रोड टॅक्समध्ये पुणे शहरात नोंदणी होणाऱ्या वाहनांचा आपला हिस्सा वाढवून घ्यावा. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने ठराव डॉकेट करून महाराष्ट्र शासनाला पालिकेच्या हद्दीतील वाहनांच्या नोंदणीतून येणाऱ्या उत्पनातील ५० टक्के वाटा मागितला पाहिजे. यासाठी आपण शासन स्तरावर लवकरात लवकर पत्र व्यवहार करून आपले म्हणणे मांडणे गरजेचे आहे. असे आबा बागुल म्हणाले,
पुणे महानगरपालिकेच्या वाट्याला हक्काचा ५० टक्के हिस्सा आल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल व विकास कामांना कात्री लावण्याची वेळ पालिकेवर येणार नाही. आपण याबाबत आत्ताच साकारात्म पावले उचलणे गरजेचे असून असे नकेल्यास पुण्यात येणाऱ्या प्रत्येक गाडीला रोड मेंटेनन्स टॅक्स लावणे अनिवार्य होईल व प्रत्येक गाडीला टोल आकारणी क्रमप्राप्त होईल. यासर्व बाबींचा विचार करून आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढन्यास चालना देण्यासाठी आयुक्तांशी पत्र व्यवहार करून मागणी करण्यात आली असल्याचे आबा बागुल यांनी सांगितले .
