पुणे-वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी भूधारकांना सक्तीने क्रेडिट बॉण्ड द्या अशी मागणी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगसेवक माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली आहे .
त्यांनी असे म्हटले आहे कि शहरात विकास आराखड्यात दर्शविलेल्या रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे जागेवर रस्ते आखणी करणेकरीता गेली १२ वर्षे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत असून महाराष्ट्र शासनाने याबाबत मे शासन निर्णय एमआरटीपी ऍक्ट १९६६ चे कलम १५४ अन्वये दिनांक २०/०८/२०१८ रोजी निर्देश दिले असून रास्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. पुणे शहरामध्ये १९६६,१९८७ व २०१७ असा तीन वेळा विकास आराखडा (Development Plan) तयार करण्यात आला. यामध्ये कमीत–कमी ३ मीटर ते जास्तीत–जास्त १०० मीटर रस्ते रुंद करणे असे अंदाजे २००० किमीचे रस्ते आखण्यात आलेले आहेत. तरी देखील आज आपल्याकडे बहुतांश रस्ते विकास आराखड्यानुसार आखलेले नाहीत. रस्ते आखणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा कायदा असताना त्याप्रमाणे आपण कार्यवाही करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गेले अनेक वर्ष अंदाजपत्रकात असलेल्या अंदाजापेक्षा पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न कमी आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे भूसंपादन करण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने या भूधारकांना पैश्यांऐवजी टीडीआर किंवा क्रेडिट बॉण्ड देणे महानगरपालिकेने सुरु केले असून महाराष्ट्र शासनाने क्रेडिट बॉण्ड देण्याचा कायदा २०१८ मधेच करून त्याला मान्यता देखील दिली असल्याने पुणे महानगरपालिकेकडून क्रेडिट बॉण्डद्वारे अशा भूधारकांना त्यांचा मोबदला मिळाल्यास भूसंपादन करणे सोयीचे होईल व त्या आधारे पुणे शहरातील रस्ते रुंद होऊ शकतात यासाठी महानगरपालिकेने क्रेडिट बॉण्ड देऊन भूसंपादन करण्याकरिता स्वतंत्र कक्ष उभारून उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्यास भूसंपादन प्रक्रियेला चालना मिळेल व पुणे शहराचा वाहतुकीचा ताण लवकरात लवकर कमी होण्यास मदत होईल
पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता तसेच शहराची वाढती वाहनांची संख्या पाहता यावर वेळीच उपाय करावे लागणार आहे. शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झालेला आहे. यावर वेळीच उपाय न केल्यास जगातील सर्वाधिक वाहतूक समस्या असलेले शहर म्हणून पुणे शहराची ओळख होते का काय असा प्रश्न उभा झालेला आहे. पुणे शहरातील जिएसटी व इतर करांच्या माध्यमातून लाखो करोडो रुपये केंद्र व राज्य शासनाला महसुला पोटी दरवर्षी मिळत आहेत परंतु शहरासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मोबदल्यापोटी मिळणारे अनुदान तूटपुंजे आहे. पुणे शहर हे पुढील काळात देशातील सर्वात अग्रक्रमाचे शहर होणार आहे. त्यासाठी विकास आराखड्यानुसार रस्ते रुंदीकरण करण्यासाठी भूधारकांना क्रेडिट बॉण्ड सक्तीने देऊन भूसंपादन करून पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून सोडवावे यासाठी आयुक्त शेखर गायकवाड यांना पत्र दिले असून लवकरच यावर कार्यवाही होऊन पुणेकर वाहतूक कोंडीतून सुटतील हि अपेक्षा .
