पुणे
शहराची सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या पीएमपीला होत असलेला कोट्यवधींचा तोटा आता संशयाच्या फेऱ्यात सापडला आहे. तत्कालीन पीएमटी फायद्यात होती मग आता स्वतंत्र कंपनी म्हणून अस्तित्वात आलेल्या पीएमपीला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा कसा काय होत आहे ,त्यामागे गौडबंगाल काय ? असा सवाल उपस्थित करून माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी ही सेवा पूर्ववत स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत चालविण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, सद्यस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या पीएमपी बससेवेची अवस्था नियोजनाचा अभाव, लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नाही आणि प्रशासनाचा ढासळत असलेला कारभार यामुळे बिकट झाली आहे. आता तर पीएमपीची तूट दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड या दोन्ही महानगरपालिकांना सुमारे अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपये तुटीपोटी भुर्दंड पडत आहे. परिणामी विकासकामांवर परिणाम होत आहे. विकासकामे कमी करून पीएमपीला तुटीपोटी मोठी रक्कम यापुढे देता येणार नाही. कारण ही सेवा आता स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत चालविण्याची वेळ आली आहे. जेणेकरून या यंत्रणेवर मुख्यसभेचा अंकुश राहील यादृष्टीने आता दोन्ही महानगरपालिकेसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण केल्यास ते उपयुक्त ठरेल.
तत्कालीन पीएमटीवेळी पुणे महानगरपालिकेला एक रुपयाही द्यावा लागत नव्हता. त्यावेळी जी प्रवाशांची संख्या होती, तीच संख्या आजमितीस आहे.याकडे लक्ष वेधून आबा बागुल म्हणाले कि , स्वतंत्र कंपनी करून काही प्रगती झालेली नाही उलट प्रवाशांना आता मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्वी पीएमटीची सेवा सक्षम होती. त्यावेळी एक रुपयाही महापालिकेला पीएमटीसाठी द्यावा लागत नव्हता. केवळ बोनस पोटी एक कोटी रुपये द्यावे लागत होते. मात्र आता स्वतंत्र कंपनी होऊनही पीएमपीला कोट्यवधी रुपये अदा करावे लागत आहेत. वास्तविक स्वतंत्र कंपनीला कायद्यानुसार अशी रक्कम देता येत नाही. त्यात सध्या महापालिकेचे उत्पनाचे साधन पाहता यापुढे पीएमपीला तुटीपोटी रक्कम देणे शक्य होणार नाही. तसेच या सार्वजनिक वाहतूक असलेल्या बससेवेवर मुख्यसभेमार्फत अंकुश राहण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची शिफारस मुख्यसभेद्वारे राज्यशासनाकडे करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ठराव मुख्यसभेसमोर सादर करण्यात आला आहे. असेही आबा बागुल यांनी स्पष्ट केले.
