पुणे- महानगरपालिके मध्ये सध्या नवीन सल्लागार नेमून मिसिंग लिंक (हरवलेले रस्ते) शोधण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याचा डाव आखला जात आहे. असा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर ,सुहास कुलकर्णी तसेच प्रशांत बधे यांनी आज येथे केला . ते म्हणाले ,’ मुळात पुणे महानगरपालिकेचा विकास आराखडा 2017 मध्ये मान्य झाला आहे या मान्य झालेला आराखड्या प्रमाणे एकूण रस्ते किती आहेत त्याचे क्षेत्र किती आहे ते कोणते रस्ते आहेत याची सर्व माहिती नकाशांसह उपलब्ध आहे एकूण 2016.63 हेक्टर चे रस्ते नकाशावर आखलेले आहेत
महानगरपालिकेमध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी हा विकास आराखडा करताना काम केलेले आहे या अधिकारांवरती जबाबदारी देऊन त्यांच्याकडून मिसिंग लिंक (हरवलेले रस्ते )असतील किंवा आवश्यक आहे अशा रस्त्यांसंदर्भातला अहवाल आठ दिवसात हे अधिकारी सादर करू शकतात फक्त महानगरपालिकेत असलेल्या फाइलीवरची धूळ झटकणे आवश्यक आहे त्यासाठी त्या फायली वरती बसून राहिलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना हलवणे आवश्यक आहे दर वेळेला कोट्यावधी रुपये खर्च करून सल्लागार नेमायचा व त्या सल्लागाराने महानगरपालिकेत केलेले काम आपल्या लेटर वरती छापून एक अहवाल द्यायचा असे 50 अहवाल महानगरपालिकेत धुळखात पडले आहेत यामध्ये रस्ते, विद्युत पुरवठा, आरोग्य गवनी, घनकचरा, नदी सुधार , पाणी पुरवठा या सारखे अहवाल यामधे आहेत
आयुक्तांना खरंच पुणेकरांचे हीत करायचा असेल व पुणेकरांसाठी काम करायचं असेल तर ह्या अहवालांवरील धळ झटकून काम करणे आवश्यक आहे
ठराविक व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे करण्याचे काम
विकास आराखड्याच्या वेळेला 1987 चे नकाशे यामध्ये हिल टॉप हिल स्लोप तसेच रस्ते व नाल्यांचे नकाशे आहेत गेल्या पाच वर्षात महानगरपालिकेतील नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांनी या विषयावर काय काम केले आहे यावरही प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे प्रशासकीय राजवट आल्यापासून केवळ पुणेकरांना लुटण्याचे काम गेले वर्षभर चालू आहे मग त्यात आरोग्य खात्याचा विषय असो कचऱ्याचा विषय असो रस्त्याचा विषय असो किंवा टेंडर काढण्याचा विषय असो यामध्ये प्रशासन फक्त पुण्याचा विकास करण्या ऐवजी काही ठराविक व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे करण्याचे काम करत आहे असे आमचे मत आहे
ते पुढे म्हणाले,” पुण्याचा पहिला विकास आराखडा 1966 साली झाला त्यात एकंदरीत 459 आरक्षण होती त्यापैकी 46 आरक्षण वगळली आणि 30 आरक्षण फक्त विकसित केली जेव्हा 87 च्या विकास आराखड्याचा पुनरावलोकन सुरू केलं तेव्हा पुणे महानगरपालिकेची 383 आरक्षण ही अविकसित राहिली
1987 च्या विकास आराखड्याचा अंमलबजावणीचा जर दर बघितला तर गंभीर आहे आरक्षणाची संख्या 609 वगळलेली आरक्षणे 22 विकसित आरक्षणे 134 आणि अविकसित आरक्षणे 453 महानगरपालिकेकडे दुर्दैवाने विकास आराखडा अंमलबजावणीचा कक्षच उपलब्ध नाही त्यामुळे पुणेकरांना विकासाच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सुख सुविधांना वंचित राहावे लागते या विकास आराखड्यामध्ये जर एवढा विचार केला तर गंभीर बाब जी आहे ती म्हणजे वॉटर बॉडी किंवा जल्लस्त्रोत हे 4.72 टक्क्यापर्यंत कमी झाले म्हणजे 6.37% झाले
87 साली असणारे वॉटर बॉडीचं क्षेत्र कमी झालं म्हणजे नागझरी नाला माणिक नाला आंबील ओढा असे अनेक नाले ओढे असताना वॉटर बॉडीचे क्षेत्र कमी दाखवले कारण नाल्यांवर बांधकामे झाली नाले बुजवले गेले पुण्याच्या हद्दीतून वाढणाऱ्या मुळा मुठा या नद्यांच्या पूर रेषा डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये दाखवल्या नाहीत हरित पट्ट्यात 4 टक्के बांधकामाची परवानगी दिली प्रत्यक्ष जागेवरचे नकाशे व सर्व्हे नंबर यामधे जलसंपदा विभागाच्या नकाशामधे जमीन अस्मानाचा फरक आहे निसर्गाचा दुसरा भाग जो डोंगर माथा डोंगर उतार ज्याचं क्षेत्र 8.38% इतकं होतं ते आत्ताच्या विकास आराखड्यामध्ये ते क्षेत्र ५.७१ टक्के इतकं कमी दाखवलंय गेल आहे म्हणजेच ८४२.८२ हेक्टर म्हणजे 2107.5 एकर क्षेत्रचे डोंगर क्षेत्र कमी करून टाकलेले आहेत त्यामुळे शहरातील डोंगर गायब झालेले आहेत आणि या सगळ्या गोष्टीचा पुण्याच्या व पुणेकरांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे पाऊस झाल्यानंतर नैसर्गिक रित्या
पाणी वाहून जात नाही पुण्यातील रस्ते, सोसायट्या वस्ती विभाग जलमय होऊन सर्व सामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होत आहे
आज संपूर्ण पुणे शहरांमध्ये पाऊसामुळे रस्त्यांना नदीचं स्वरूप आले आहे
हि परिस्थिती उभी राहिली आहे त्याला प्रशासनाचा दुर्लक्षपणा कारणीभूत आहे विकास आराखडय़ाची न केलेली अंमलबजावणी व अनधिकृत बांधकामांना अभय देणे याला कारणीभूत आहेत.
तो दिवस पुढे ढकलण्याची मानसिकता आणि या सगळ्या गोष्टींच्या मध्ये नेतृत्वाकडे नसलेला विकासाचा दृष्टिकोन याच्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आयुक्तांनी कुठल्याही सल्लागाराला न नेमता स्वतः सकट महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी हे रस्त्यावर आणून या सगळ्या बाबींचा आढावा घ्यावा व उपाययोजना कराव्यात पुणेकर म्हणून एक पाऊल आम्हीही देखील आपल्या पुढे राहू तुमच्याबरोबर तुमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू या शहरांमध्ये ज्युनिअर इंजिनियर पासून ते मोठ्या पोस्टवर रस्त्यावर उभे राहून काम करणारे अधिकारी आहेत त्यांची मदत घ्या त्यांची मदत घेऊन आपल्याला हे शहर सुधारता येणारे आणि माजी सुद्धा अनेक अधिकारी यामध्ये सहभाग देण्यास तयार आहेत या शहराची जी आत्ता वाईट अवस्था आहे त्याच्यापासून आपल्याला आपलं शहर वाचवायचं आहे सल्लागार पुणे शहराला वाचवणार नाहीत पुणेकरांचा सल्ला घ्या तरच या शहराला भवितव्य उज्वल आहे आणि महत्त्वाचं आम्ही तुम्हाला हेही सांगू इच्छितो डेव्हलपमेंट प्लॅन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याकरता जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये शेकडो कोटी रुपये आपण भरून ठेवलेले आहेत पण जागेचा ताबा घेतलेला नाही त्याची यादी देखील आम्ही उद्या किंवा परवा पुणेकरांना देणार आहोत.या पुणे शहरात जी आज भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती लवकरात लवकर दुरुस्त करू हाच आमचा संकल्प आहे. असेही केसकर , बधे आणि कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
