मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती स्थापन करावी-ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत

मुंबई : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नावर अजूनही तोडगा न निघाल्याने थेट मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालीच उच्च स्तरीय समिती स्थापन  करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री व अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ नितीन राऊत हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार आहेत.
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणावरउपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगट उपसमितीने सकारात्मक शिफारसी केल्या. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असल्याने मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्यावरील अन्याय दूर होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे विषयावर थेट मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी डॉ राऊत हे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे करणार आहेत.
डॉ राऊत यांच्या उपस्थितीत मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण व बिंदू नामावली यावर आज वीज कंपन्यांतील विविध कामगार संघटनेसोबत ऊर्जामंत्री कार्यालय, मंत्रालय येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात वीज कंपन्यांतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण व पदोन्नती यावर चर्चा करण्यात आली.
भाजपा सरकारच्या काळात २९ डिसेंबर २०१७ रोजी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत मिळणारे आरक्षण बंद  करीत त्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास बंदी घालण्यात आली. यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर अन्याय झाल्याने राज्यात असंतोष निर्माण झाला. तो दूर करण्यासाठी व सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या आरक्षणाविषयी खटल्याच्या अधीन राहून व निकाल लागेपर्यंत मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीपासून वंचित करू नये अशी शिफारस उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगट उपसमितीने केली होती.  
“वास्तविक पाहता उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगट उपसमितीने सकारात्मक शिफारशी केल्यात. मात्र मंत्रालयात बसलेल्या काही झारीतील शुक्राचार्यांनी मागासवर्गीय लोकांना न्याय मिळू नये अशी भूमिका घेतल्याने आता मी मुख्यमंत्री यांनाच यावर तोडगा काढण्याची विनंती करणार आहे, ” असे विधान डॉ राऊत यांनी केले.
महापारेषण कंपनीच्या मनुष्यबळ आकृतीबंधाला मान्यता न मिळाल्याने सन 2012 पासून महापारेषणमध्ये भरती बंद असल्याने असंख्य पदे रिक्त असून आकृतीबंधाला त्वरित मान्यता देऊन नौकर भरती करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य ईलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी यावेळी केली. तसेच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय वीज कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मागासवर्गीय कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणीही करण्यात आली. 
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय वीज कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय घोडके, सबऑर्डीनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस संजय ठाकूर, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे शंकर पहाडे व इतर कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीत भाग घेतला.