मोदी सरकार आल्यापासून 8000 नक्षलवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले :केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या

नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारामुळे आसाममधील आदिवासी आणि चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या दूर होणार आहेत. बीसीएफ, एसीएमए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए (एफजी), बीसीएफ(बीटी) आणि एसीएमए (एफजी) या आठ गटांनी आजच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्व शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली, लोकसभेतील खासदार पल्लव लोचन दास, राज्यसभेतील खासदार कामाख्या प्रसाद तासा, आसाम राज्य सरकारमधील मंत्री संजय किशन, आसाममधील आठ आदिवासी समूहांचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय तसेच आसाम राज्य सरकारमधील अनेक वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.

आज झालेल्या ऐतिहासिक सामंजस्य कराराच्या वेळी, केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततामय आणि समृद्ध ईशान्य भारताच्या निर्मितीच्या संकल्पनेनुसार वर्ष 2025 पर्यंत ईशान्य भारताला दहशतवादापासून मुक्त करण्याच्या दिशेने हा सामंजस्य करार म्हणजे आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ईशान्य भारतात शांतता निर्माण करून तेथे विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आणि मुख्यतः ईशान्य भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले की आसाममधील आदिवासी समूहांमधील 1182 दहशतवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, ईशान्य भारताला शांत आणि समृध्द करण्यासाठी, ईशान्येकडील प्राचीन संकृतीचे संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी, सर्व वादग्रस्त मुद्दे निकाली काढून या भागात चिरस्थायी स्वरुपाची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या भागातील विकासाला चालना देऊन ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भागांइतकेच विकसित करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. ते म्हणाले की या भागात परस्पर संवादाचा अभाव आणि एकमेकांच्या स्वारस्याच्या मुद्द्यांमध्ये चुरस यामुळे विविध गटांनी शस्त्रे हाती घेतली होती आणि हे गट आणि राज्य सरकार तसेच केंद्रीय संरक्षण दलाच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकींमध्ये हजारो लोकांचे बळी गेले. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की वर्ष 2024पूर्वी ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या दरम्यान असलेले सीमाप्रश्न तसेच सशस्त्र गटांशी संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यात येतील.

गेल्या तीन वर्षात केंद्र, आसाम राज्य सरकार आणि या क्षेत्रातील अन्य राज्य सरकारांनी परस्परांशी तसेच विविध नक्षलवादी संघटनांबरोबर अनेक करार केले आहेत. 2019 मध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा; 2020 मध्ये त्रिपुरा मधील ब्रु शरणार्थी (BRU-REANG) आणि बोडो करार; 2021 मध्ये कार्बी आंगलोंग करार आणि 2022 मध्ये आसाम – मेघालय आंतरराज्य सीमा करार, अशा करारा अंतर्गत सुमारे 65 % सीमा विवादाचे निराकरण करण्यात आले आहे. केंद्र आणि आसाम सरकार, आज आसामच्या आदिवासी समूहांबरोबर झालेल्या करारांच्या अटींचे संपूर्ण पालन होणे सुनिश्चित करत आहे असे शाह  म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा इतिहास आहे की, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या करारांपैकी 93% अटींची पूर्तता केली आहे. याच्या परिणामस्वरूप, आसामसह संपूर्ण ईशान्येकडील राज्यात शांती प्रस्थापित झाली आहे, असे शाह  यांनी सांगितले.

आज झालेल्या करारानुसार आदिवासी समूहांच्या राजनैतिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षां पूर्ण करण्याची जबाबदारी भारत आणि आसाम सरकारची असेल, असे आश्वासन शाह  यांनी दिले. आदिवासी समूहांची सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय आणि भाषिक ओळख सुरक्षित राखण्यासोबतच ही वैशिष्ट्ये अधिक ठळक करण्याची तरतूद या करारात करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. या करारात चहाच्या मळ्यांचा जलद आणि मध्यवर्ती विकास साधण्यासाठी एक आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषद स्थापन करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. या कराराअंतर्गत सशस्त्र नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन तसेच चहा मळ्यातल्या श्रमिकांच्या कल्याणाचे उपायही करण्यात आले आहेत, असे शाह  यांनी सांगितले. आदिवासी बहुल गावांमध्ये आणि क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत 1000 कोटी रुपयांचे (भारत सरकार आणि आसाम सरकारद्वारे प्रत्येकी 500 कोटी रुपये) विशेष विकास अनुदान देण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर विश्वास व्यक्त करत, 2014 पासून आजवर सुमारे 8000 नक्षलवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मागच्या दोन दशकात, सर्वात कमी नक्षलवादी घटना 2020 मध्ये नोंदवण्यात आल्या. 2014 च्या तुलनात तुलनेत 2021 मध्ये या प्रकारच्या घटनांमध्ये 74 % घट नोंदविण्यात आली. याच कालावधीत सुरक्षा दलाच्या जीवितहानीमध्ये 60 % तर सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूच्या संख्येत 89% घट झाली असल्याचे शाह  यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय, ईशान्येकडील संपूर्ण राज्ये आणि त्यामध्येही सर्वात मोठे राज्य असलेल्या आसामला अमली पदार्थ, नक्षलवाद आणि विवाद मुक्त बनवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत, असे शाह  म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला ‘अष्टलक्ष्मी’ ची संकल्पना दिली आहे. या संकल्पनेनुसार ईशान्येकडील आठ राज्यांना भारताच्या विकासाची अष्टलक्ष्मी बनवून योगदान देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांती स्थापन करण्याच्या दिशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत, असे शाह  यांनी सांगितले.

ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उचलण्यात आलेली पावले

ईशान्य भारत प्रदेशातील राज्यातल्या कट्टरपंथी कारवाया संपवण्यासाठी आणि तिथे शाश्वत शांतता नांदेल अशी परिस्थिती आणण्यासाठी भारत सरकारने, गेल्या तीन वर्षांत अनेक करार केले आहेत. यातील काही प्रमुख करार खालीलप्रमाणे :

करारांपासून ते तोडग्यापर्यंत

1. ऑगस्ट  2019 मध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा- एनएलएफडी (एसडी) सोबत करार करण्यात आला होता.  त्यामुळे 88 गटांनी 44 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले.

2. 16 जानेवारी 2020 रोजी 23 वर्षे प्रलंबित ब्रु-रिआंग निर्वासित संकटाचे निराकरण करण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली. त्यानुसार त्रिपुरामध्ये 37,000 हून अधिक अंतर्गत विस्थापित लोक स्थायिक होत आहेत.

3. आसाममधील पाच दशकांच्या जुन्या बोडो समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, बोडो करारावर 27 जानेवारी, 2020 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली. परिणामी 30 जानेवारी 2020 रोजी गुवाहाटी येथे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा असलेल्या 1615 गटाने शरणागती पत्करली

4. आसाममधील कार्बी प्रदेशांमध्ये दीर्घकाळ चाललेला वाद सोडवण्यासाठी 4 सप्टेंबर 2021 रोजी कार्बी आंगलाँग करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर 1000 हून अधिक सशस्त्र कार्यकर्त्यांनी हिंसाचाराचा त्याग केला आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले.

5. आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार: 29 मार्च 2022 रोजी आसाम आणि मेघालय राज्यांमधील आंतरराज्यीय सीमा वादाच्या एकूण बारा क्षेत्रांपैकी सहा क्षेत्रांवरील वादावर तोडगा काढण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली.

अफ्पसा अर्थात आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर) ॲक्ट- सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याची व्याप्ती कमी करून अशांततेचे आकांक्षेत रूपांतर करण्याचा उपक्रम

डिस्टर्बड एरिया ते एस्पिरेशनल एरिया( अशांत प्रदेश ते आकांक्षी प्रदेश)

सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे, ईशान्येकडील राज्यांची दीर्घकालीन आणि भावनिक मागणी पूर्ण करून, सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्या (AFSPA) अंतर्गत ईशान्येच्या मोठ्या भागातून अशांत क्षेत्रे कमी करण्यात आली आहेत.

• आसाम: 60% आसाम आता अफ्पसामधून मुक्त

• मणिपूर: 6 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाणी अशांत क्षेत्राच्या परिघाबाहेर काढण्यात आली

• अरुणाचल प्रदेश: फक्त 3 जिल्ह्यांमध्ये आणि एका जिल्ह्यात दोन पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत आता अफ्पसा शिल्लक आहे.

• नागालँड: 7 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाण्यांमधून अशांत क्षेत्राची अधिसूचना काढण्यात आली

• त्रिपुरा आणि मेघालय:  अफ्पसा कायदा पूर्णपणे मागे घेतला आहे.

आजचा करार

या क्रमाने बंडखोरी संपुष्टात आणण्यासाठी आणि आदिवासींचे हित जपण्यासाठी भारत सरकार, आसाम सरकार आणि 8 सशस्त्र आदिवासी गटांमध्ये आज त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

करारावर स्वाक्षरीकर्त्यांची संमती:

• सशस्त्र गटांनी हिंसाचार सोडून देणे

• देशाच्या घटनेने स्थापित केलेल्या कायद्याचे राज्य पाळणे

• शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणे

प्रमुख तरतुदी:

• राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षा पूर्ण करणे

• सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि वांशिक अस्मितांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन

• संपूर्ण राज्यात आदिवासी गावे/क्षेत्रांसह चहाच्या बागांच्या जलद आणि केंद्रित विकासावर भर देणे

• आसाम सरकारद्वारे आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषदेची स्थापना

• सशस्त्र गटांच्या सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि चहाच्या बागेतल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी भारत सरकार आणि आसाम सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.

आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये/क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 1000 कोटी रूपयांचे विशेष विकास पॅकेज दिले जाईल.

ईशान्येतील सुरक्षिततेची स्थिती:

तुलनात्मक डेटा