नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने ८० कोटी लोकांना स्वस्त दराने धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, सरकारने ८० कोटी लोकांना २७ रुपये किलो गहू फक्त २ रुपये किलो आणि ३७ रुपये प्रतिकिलो असणारा तांदूळ ३ रुपये प्रतिकिलो दराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसेच सरकारने राज्य सरकारांना ३ महिन्यांची आगाऊ सामान खरेदी करण्यास सांगितले असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
याआधी, ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी बुधवारी सांगितले की, सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत ७५ कोटी लाभार्थी एकाच वेळी ६ महिन्यांचे रेशन घेऊ शकतात. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडे ४३५ लाख टन अतिरिक्त धान्य आहे. त्यामध्ये २७२.१९ लाख टन तांदूळ, तर १६२.७९ लाख टन गहू आहे. दरम्यान, पीडीएस प्रणाली अंतर्गत देशभरातील ५ लाख रेशन दुकानांवर लाभार्थ्यांना दरमहा ५ किलो अनुदानित धान्य दिले जाते. यावर सरकार दरवर्षी १.४ लाख कोटी रुपये खर्च करते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन दुकानांत अनुदानित दराने धान्य उपलब्ध आहे. त्यात तांदूळ प्रतिकिलो ३ रुपये, गहू २ रुपये प्रतिकिलो आणि कॉर्स धान्य १ रुपये प्रतिकिलो या दराने उपलब्ध करून देते.
अर्थव्यवस्थेला ९ लाख कोटी रुपयांचा तोटा होण्याची शक्यता
तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार,कोरोना विषाणूची लागण रोखण्यासाठी देशभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे १२० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ९ लाख कोटी रुपये) नुकसान होऊ शकते. हे भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) चार टक्के इतके आहे. मदत पॅकेजच्या गरजेवर भर देऊन त्यांनी बुधवारी आर्थिक वाढीचा दरही कमी केला. तसेच, रिझर्व्ह बँक धोरण दरात लक्षणीय घट करेल, असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. वित्तीय तुटीचे लक्ष्य आता ओलांडण्याचे निश्चित असल्याचे म्हंटले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात तीन आठवड्यांसाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. बार्कलेज या संशोधन-सल्लागार कंपनीने २०२०-२१ साठी वाढीव दराच्या अंदाजानुसार १.७ टक्क्यांनी कपात केल्यानंतर हे प्रमाण ३.७ टक्के व्यक्त केला आहे.
