पुणे- पुणे महापालिकेच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी सेवकांना पुढील पाच आर्थिक वर्षांसाठी मूळ पगार, महागाई भत्ता आणि ग्रेड पे यावर एकत्रित ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी महापालिकेच्या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांसाठी करार करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, ‘सानुग्रह अनुदानासंदर्भातील संघटनांबरोबरचा पाच वर्षांचा करार या वर्षी संपुष्टात आला. त्यामुळे सन २०२१-२०२२ ते सन २०२४-२०२५ या कालावधीतील आर्थिक वर्षांसाठी प्रशासनाने संबंधित संघटनांबरोबर नवीन करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सानुग्रह अनुदानासह दर आर्थिक वर्षी अनुक्रमे सतरा हजार, एकोणीस हजार, एकवीस हजार, तेवीस हजार आणि पंचवीस हजार जादा रक्कम अतिरिक्त सानुग्रह अनुदान म्हणून अदा करण्यासाठी करार करण्यासाठी आणि फक्त या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना प्रत्येकी तीन हजार रुपये कोविड प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘महापालिकेचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, रोजंदारीवरील कर्मचारी, शिक्षण विभागामधील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बालवाडी शिक्षिका, सेविका, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक यांना सानुग्रह अनुदाना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.’
फुरसुंगी, उरुळी देवाची पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी मंजूर
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या विविध कामांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला तीन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती रासने यांनी दिली.
रासने म्हणाले, ‘या दोन्ही गावांतील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी सन २०१७ पासून तुकाई टेकडी फुरसुंगी येथे ३३ एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प, या प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करणारी लष्कर जलकेंद्रापासूनची मुख्य जलवाहिनी, अंतर्गत वितरण नलिका, तेरा साठवण टाक्या आदी विकासकामे सुरू आहेत. या गावांचा नुकताच महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्याने पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहेत. या ठिकाणची पाणीपुरवठ्याची अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली.’
राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात आशियाई सिंह खंदकासाठी निधी
कात्रज येथील महापालिकेच्या राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात आशियाई सिंह खंदक उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, ‘केंद्रीय प्राणी संग्रहालयाच्या निकषानुसार खंदक उभारण्याचे काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व करांसहित सुमारे तीन कोटी सहा हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याशिवाय रॉयल्टी आणि चाचणीचा खर्च अनुक्रमे ३४ हजार आणि ८४ हजार रुपये इतका होणार आहे.’
आरोग्य विभागातील करार पद्धतीतील सेवकांना मुदतवाढ
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे येणार्या संभाव्य तिसर्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन आरोग्य विभागातील करार पद्धतीतील सेवकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, महापालिकेच्या आरोग्य विभागात वर्ग एक ते चार मध्ये सेवकांची एकूण मान्यता पदांची संख्या सोळाशे एकोणसत्तर इतकी आहे. मात्र केवळ आठशे ऐशी सेवक कार्यरत आहेत. म्हणजेच रिक्त पदांची संख्या सातशे एकोणनव्वद इतकी मोठी आहे. कोविड रुग्णालय आणि फ्ल्यू क्लिनिक सेंटरचा वाढता ताण वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर येतो.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘त्यामुळे कंरार पद्धतीने सेवेत असलेल्या बधिरीकरण तज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, ज्युनिअर नर्स, सेवक, आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकारी, औषध निर्माता, दंतशल्यचिकित्सक अशा एकूण ७३ सेवकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.’
डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीस मान्यता
शहराच्या विविध भागांतील मान्य विकास आराखड्यातील डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्याच्या उद्देशाने विविध टप्प्यांवरील कामे पूर्ण करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, ‘बालेवाडी येथील मुळा नदीकाठच्या २४ मीटर डी. पी. रस्ता आणि बाह्य वळण रस्ता ते ज्युपिटर हॉस्पिटलजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूल, मुंढव्यातून जाणारा २४ मीटरचा रस्ता, कोंढवा बुद्रुक, कोंढवा खुर्द, उंड्रीतून जाणारे १८ मीटर आणि २४ मीटरचा रस्ता विकसित करण्यासाठी प्रकल्पांसाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करणे, भूसंपादन करणे, पाठपुरावा करणे आणि सुलभ व सुरक्षित वाहतुकीसाठी विविध उपाययोजना करणे आदी विकासकामे करण्यासाठी आज मान्यता देण्यात आली.’
रासने म्हणाले, ‘शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबदल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्यांच्या जागा एफएसआय आणि टीडीआर यांच्या मोबदल्यामध्ये ताब्यात घेता येत आहेत.’
रासने म्हणाले, ‘रस्ते विकसनाचा खर्च विकसकास किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येते. ही क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येते. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय असते, या वर्षी ११ रस्ते आणि दोन उड्डाणपूलांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. पीपीई अंतर्गत रस्ते विकसित करण्याच्या तरतुदींना गेल्या वर्षी मुख्य सभेने आणि स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. या प्रस्तावामुळे महापालिकेला थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या बदल्यात रस्त्यांची व पुलांची कामे विकसित करण्यात येणार आहेत.’
