जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अमरावती विभाग आढावा बैठक
अमरावती, दि. 24 : अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या सन 2022-23 च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी सुमारे 1 हजार 380 कोटी रूपयांच्या निधीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी आणि उत्कृष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहनपर आव्हान निधी राखीव ठेवण्यात आला असून, महसूल विभागातील एका जिल्ह्याला 50 कोटी रूपये अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यांनी चांगल्या कामगिरीसाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांबाबत बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. अमरावतीच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चूभाऊ कडू, बुलडाण्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, यवतमाळचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, वाशिमचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह, अमरावती जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, यवतमाळ जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, बुलडाणा जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती, अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, वाशिम जिल्हाधिकारी षण्मुखराजन, नियोजन उपायुक्त किरण जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक कामांसाठी मंजूर नियतव्ययापेक्षा वाढीव निधी बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी 320 कोटी, अकोला जिल्ह्यासाठी 200 कोटी, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी 345 कोटी, वाशिम जिल्ह्यासाठी 200 कोटी व बुलडाणा जिल्ह्यासाठी 315 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. जिल्ह्यांनीही वार्षिक योजनांतून भक्कम सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. नाविन्यपूर्ण योजनांद्वारे होणारी कामे टिकाऊ, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण असावीत. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून आयपास संगणकप्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन आदी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणा-या महसूल विभागातील एका जिल्ह्याला 50 कोटी रूपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून देण्यात येणार आहे. त्यासाठीही जिल्ह्यांनी प्रयत्न करावेत. महसूल विभागातील अधिका-यांना आवश्यक असल्यास वाहने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून खरेदी करता येता येतील. तशी तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व इतर योजनांद्वारेही निधी मिळवून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दिवंगत नेते रा. सू. गवई यांच्या स्मारकाचे काम पूर्णत्वास जाण्यासाठी, तसेच रिद्धपूरसह विविध स्थळांच्या विकासासाठी नियोजनानुसार तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.
अमरावती जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण योजनेत सायन्सस्कोर मैदान विकास, मेळघाटातील तीन गावांत सौर ऊर्जाधारित वीजपुरवठा ही कामे राबविण्यात आली. त्याचप्रमाणे, महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मेळघाट हाट व जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या मदतीने पर्यटन विकासासाठी सौंदर्यीकरण प्रकल्प निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. अकोला जिल्ह्यात विविध शहरात स्टेम लॅब, नेहरू पार्क येथे हुतात्मा स्मारक, वाशिम जिल्ह्यात पारवाबोरवा येथे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, बुलडाणा जिल्ह्यात पलढण धरण येथे नौकाविहार, रोपमळे निर्मिती आदी वैशिष्ट्यपूर्ण कामांचा समावेश आहे.
