राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांच्या लढ्याला यश
पुणे: सार्वजनिक शौचालयांची साफसफाई करणा-या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ४६९ कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन कायद्यानुसार देय असलेल्या फरकाची आणि व्याजाची रक्कम देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
त्यानुसार महापालिकेने ४६९ कंत्राटी कर्मचा-यांच्या खात्यावर ३९ कोटी रुपये रक्कम जमा केल्याची माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिली. २० वर्षाच्या लढ्याला यश आले आहे.
या ऐतिहासिक निकालाचा देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना फायदा होणार असल्याचेही भोसले यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत अॅड. सुशील मंचरकर, दिपक पाटील, दिनेश पाटील, अहमद खान, एफ.एम.चव्हाण, मधुकर काटे, विठ्ठल ओझरकर, संजय साळुंखे आदी उपस्थित होते.
भोसले म्हणाले, महापालिका झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्वसन स्थापत्य, आरोग्य तसेच वैद्यकीय विभागातील शौचालय, यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयातील स्वच्छतेचे काम ठेकेदारी पद्धतीने सुलभ इंटरनॅशनल, विशाल एंटरप्रायझेस आणि एम. पी. एंटरप्रायझेस या संस्थांना जानेवारी १९९८ ते सप्टेंबर २००४ या कालावधीत दिले होते. या तिघांकडे ५७२ कर्मचारी काम करत होते. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या कामगारांना समान काम-समान वेतन देण्याची मागणी महापालिकेकडे केली. परंतु, पालिकेने ती मान्य केली नाही. त्यामुळे संघटनेने यासंदर्भात सन २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सन २००४ मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला. कामगारांचे वेतन देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ठेकेदारांची असून ही जबाबदारी पार पाडण्यास ठेकेदार असमर्थ ठरल्यास कामगारांची देयके महापालिकेने द्यावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. पण, पालिकेने त्याची अमंलबजावणी केली नाही. त्याउलट या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवून ते नामंजूर केले, असे भोसले यांनी सांगितले.
न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून संघटनेने १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर २०१८ पर्यंत सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान पालिकेने कर्मचा-यांची पडताळणी होत नाही, असे न्यायालयात सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी ‘रेकॉर्ड’ तपासले. संघटनेने दिलेल्या कामगारांच्या यादीची पडताळणी केली. त्यामध्ये यादीतील ४६९ कामगार कामावर असल्याचे आढळून आले. या ४६९ कामगारांना समान काम समान वेतनाच्या निर्णयानुसार व्याजासह फरकाची रक्क अदा करावी असा आदेश त्यांनी दिला. तो उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. त्याची अंमलबजावणी आज झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने ४६९ पैकी ४५० कामगारांच्या खात्यावर ३८ कोटी रुपये जमा केले आहेत, असे भोसले यांनी सांगितले.
काही कर्मचारी मृत झाले आहेत. त्यांच्या वारसदारांच्या नावाने धनादेश बदलून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित कामगारांच्या वारसदारांच्या खात्यावर पैसै जमा होतील, असे भोसले यांनी सांगितले. संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे, प्रशांत शुक्ला, उच्च न्यायालयात राजीव पाटील, विशाल कोळेकर यांनी काम पाहिले. २००१ साली मुख्य दावा अॅड. नितीन कुलकर्णी यांनी दाखल केला होता.
