२०१५ च्या अधिसूचनेने मध्यमवर्गीय पुणेकरांवर अन्याय
-पूर्वीप्रमाणे ६ मीटर रस्त्यांवर टीडीआर द्या
पुणे- कॉंग्रेस ,राष्ट्रवादी , शिवसेना आता हि मागणी करीत आहे ती बरोबर असली तरी यापूर्वीच आम्ही हि मागणी केलेली आहे . २०१५ साली कोणाचेही सरकार असू द्यात त्यांनी अधिसूचना काढल्याने पुण्यातील मध्यमवर्गीय असंघटित प्रामाणिक करदात्यांवर 2015 साली अन्याय सुरू झाला.असा सणसणीत टोला भाजपचे निष्ठावंत आणि अभ्यासू नेते ,महापालिकेतील माजी विरोधीपक्षनेते उज्वल केसकर यांनी लगावला आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्वीय सहाय्कांकडे याबाबतचे पत्र दिले आहे . एकीकडे महापालिकेतील भाजपचे महापौर, उपमहापौर ,स्थायी समिती अध्यक्ष , सभागृहनेते अशा पदाधिकाऱ्यांनी मौन बाळगलेले असताना स्थायी समितीत ३२३ रस्ते रुंदीकरणासाठी खिचातानणी सुरु असताना केस्कारांचे पत्र म्हणजे भाजपच्या विद्यमान नेत्यांना घरचा आहेर मानले जाणारे आहे.
या पत्रात खालील मुद्दे उज्वल केसकर यांनी उपस्थित केले आहेत .
1) 2015 साली अचानक MR&TP Act कलम 154 च्या द्वारे अधिसूचना काढून 6 मीटर रस्त्यावर TDR वापरण्यास बंदी घातली.
2) या कायद्याच्या कलमानुसार सरकारला निर्देश देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.परंतु नंतर नागरिकांच्या हरकती सूचना मागविण्यात याव्या असे नमूद आहे,तत्कालीन सरकारने ते केले नाही.
3) आम्ही सरकारला अनेक वेळा विनंती केली परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही.
4) मध्यंतरी अनेक बांधकाम व्यावसायिक आणि मनपा अधिकारी यांच्यात बैठक होऊन पुण्यातील रस्ते 9 मीटरचे करण्याबाबत एकमत झाले, आम्हाला ज्यावेळी हे कळले तेव्हा त्याला आम्ही विरोध केला. विरोधामुळे प्रस्ताव मागे पडला.
5) नवीन आयुक्त आल्यावर पुन्हा सगळे सक्रिय झाले,आणि हा प्रस्ताव MMC कलम 210 अनव्ये रस्ता रुंदीकरण करण्याचा मांडला गेला.
6) MMC Act कलम 210 यात प्रस्तावित रस्ते हे कुठल्या सर्व्हेअंती निवडले का ? नागरिक किंवा लोकप्रतिनिधी, बांधकाम व्यावसायिक यांच्या मागणी वरून आखले आहेत. नागरिक व इतरानी रस्ते रुंद करायचे असेल तर मनपा कडे अर्ज करावा अशा प्रकारचे काही प्रगटन दिले होते का ?
जे प्लॉट non buildable किंवा ज्यांचा प्लॉट FSI पूर्ण क्षमतेने वापरले जाणार नाहीत त्यांची नुकसान भरपाईची काही कार्यपद्धती निश्चित केली नाही.
7) आज आपण सगळे रस्ते 9 मीटरचे करा असे म्हटले आहे,तशी बातमी वाचली. यामुळे संपूर्ण शहर non buildable होईल अशी भीती वाटते.
आमची विनंती आपण MR&TP Act कलम 154 चे निर्देश देऊन 6 मीटर रस्त्यावर 2015 प्रमाणे TDR वापरण्यास परवानगी द्यावी आणि पुनर्विकास योजनेत 30 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतीच्या रहिवासी नागरिकांना 15 चौरस मीटर म्हणजे 180 चौरस फूट जादा क्षेत्र, FSI तुन वगळून द्यावे तरच पुनर्विकास करणे शक्य होईल.
