नवी दिल्ली – पदपथांवरील व्यावसायिक (उपजिवीकेचे संरक्षण आणि पदपथ विक्रेता नियमन) अधिनियम, 2014 ची अंमलबजावणी पदपथांवरील व्यवसायासाठी संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत नियम व योजना आखून केली जात आहे. आतापर्यंत, सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी या कायद्यांतर्गत नियमांना अधिसूचित केले आहे. लक्षद्वीप आणि लडाख वगळता अन्य सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेत अधिसूचित केले आहे. मेघालयमध्ये त्यांचा स्वतंत्र पदपथ विक्रेता कायदा 2014 आहे.
महामारीच्या काळात विपरित परिणाम झाल्यामुळे शहरी भागात रस्त्यांवर व्यवसाय करणाऱ्या, व्यावसायिकांना 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी 10,000 पर्यंत भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने प्रधानमंत्री पदपथ व्यावसायिक आत्मनिर्भर निधी योजनेची (पंतप्रधान स्वनिधी) अंमलबजावणी 1 जून 2020 पासून करण्यात येत आहे.
26 जून 2021 रोजी 43.1 लाख कर्जासाठीचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी 25.2 लाख कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि 22.7 लाख कर्जांची रुपये 2,243 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
24 मार्च 2020 किंवा त्यापूर्वी शहरी भागांमध्ये रस्त्यावर विक्री करणारे व्यावसायिक पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये, 26 जुलै 2021 किंवा त्यापूर्वी, 1.6 लाख पदपथ व्यावसायिकांना रुपये 164 कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. मुंबई आणि पुणे येथे, अनुक्रमे 6,395 आणि 6,169 पदपथ व्यावसायिकांना कर्जाची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
या व्यतिरिक्त, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह 14,094 लाभार्थ्यांची सामाजिक – आर्थिक माहिती पूर्ण करण्यात आली आहे आणि महाराष्ट्रात योजनेचा लाभ 7,998 इतका वाढविण्यात आला आहे. स्वनिधी (SVANidhi) आणि समृद्धी (Samriddhi) या योजनांची अंमलबजावणी होत असलेल्या 125 शहरांमध्ये मुंबई आणि पुणे यांचा समावेश होत नाही.
पंतप्रधान स्वनिधी हे केंद्राच्या अखत्यारीतील योजना आहे.
महाराष्ट्रामध्ये 26 जुलै 2021 किंवा त्यापूर्वी कर्जासाठी 4.2 लाख अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 1.9 लाख कर्जे मंजूर करण्यात आली आणि 1.6 लाख कर्ज अर्जांची रक्कम वितरित करण्यात आली. मुंबईमध्ये, कर्जासाठी 21,527 इतके अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 8,526 इतके अर्ज मंजूर झाले आणि 6,395 कर्ज अर्जांची रक्कम वितरित करण्यात आली. पुण्यामध्ये, कर्जासाठी 12,107 अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी 6,946 अर्ज मंजूर झाले आणि 6,160 कर्ज अर्जांची रक्कम वितरित करण्यात आली.
ही माहिती गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
