...तर शेकडो- हजारो नागरिकांना वाहतुकीचा वाजवी पर्याय आणि मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती
पुणे- १९ जानेवारी २०२३ पासून राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे २ लाख रॅपिडो कॅप्टन्स व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला असून ,महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान द्यायचे असल्यास भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२६ अंतर्गत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.महाराष्ट्र राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये १२ जानेवारी २०२३ रोजी स्थापन केलेल्या समितीने बाइक टॅक्सी धोरण तयार होईपर्यंत अग्रीगेटर सेवांसाठी बिगर-वाहतूक वाहनांचा वापर करण्यास मनाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे.जर सरकारने प्रगतीशील धोरणानुसार निर्णय घेतला तर ...तर शेकडो- हजारो नागरिकांना वाहतुकीचा वाजवी पर्याय आणि मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती होईल असे रॅपिडो ने म्हटले आहे.
रॅपिडो ने पुढे असे म्हटले आहे कि,’ सर्वोच्च न्यायालयाने आज (७ फेब्रुवारी २०२३) रॅपिडोवरील सुनावणीत आम्हाला (रॅपिडो) महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान द्यायचे असल्यास भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२६ अंतर्गत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
रॅपिडोने आपल्यासमोर असलेल्या कायदेशीर पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सुरू ठेवले असून राज्यातील सद्य परिस्थिती आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वितरणाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता रॅपिडोने राज्य सरकारला या संधीचा उपयोग करून या विषयावर सर्वांगीण दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. सद्य आणि संभाव्य सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी रॅपिडो सध्या अस्तित्वात असलेली मालमत्ता वापरण्यास सुसज्ज आहे. यामुळे १९ जानेवारी २०२३ पासून राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे ग्रस्त असलेले २ लाख रॅपिडो कॅप्टन्स व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या रोजीरोटीचे रक्षण होईल तसेच समाजातील मोठ्या वर्गासाठी रोजगार निर्मिती होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य सरकारच्या प्रगतीशील धोरणामुळे राज्यातील शेकडो- हजारो नागरिकांना वाहतुकीचा वाजवी पर्याय उपलब्ध होईल.
