पुणे-पाऊस आला मोठ्ठा पण त्यामुळे पूर येवून निर्माण झालेल्या आपत्तीला नागरिकांच्या दुरवस्थेला महापालिकाच जबाबदार आहे , सदोष रस्तेबांधणी, सांडपाणी अव्यवस्थापन, सदोष गटारव्यवस्था व ढिसाळ नियोजन या संदर्भातील प्रश्नांची पर्यावरणहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सर्व प्रतिवादींविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून यावरुन पुणे महानगरपालिकाआयुक्त कुणाल कुमार, जिल्हाधिकारी सौरभ राव व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी 1 फेब्रुवारीला होणा-या सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती सजग नागरिक मंचाचे जुगल राठी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
सजग नागरिक मंचाने अवेळी झालेल्या पावसामुळे समोर आलेल्या प्रश्नांबाबत सरकारी अधिका-यांविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणांमध्ये याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्या. व्ही. आर. किनगांवकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांना नोटिस बजावण्याचा आदेश दिला आहे .
गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शहरात अनेक भागात पाणी साचले, नागरिकांच्या घराघरात पाणी साठले होते, सांडपाणी व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला होता, त्यामुळे या पर्यावरणहित याचिकेमध्ये या सर्व आपत्तीला सर्वस्वी महानगरपालिका आणि जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.
त्याचप्रमाणे पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उभी करण्यासंदर्भात महापालिकेला आदेश देण्याची मागणी करतानाच नैसर्गिक ओढे नद्या-नाल्यांच्या प्रवाहामध्ये कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम होणार नाही याची दक्षता घेण्यासंदर्भात महानगरपालिकेने कृती आराखडा तयार करावा, आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे कोणत्याच उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत याची माहिती मागवावी असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच शहरातील पूर परिस्थितीमुळे लोकांचे झालेले आर्थिक व शारीरिक नुकसान भरपाई करुन देण्याचे आदेश द्यावेत अशीही मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
