निवासी डॉक्टरांच्या विद्या वेतनात १० हजारांची वाढ, जाणून घ्या कॅबिनेटचे महत्त्वाचे निर्णय

स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग करण्याचा पूर्वीचा निर्णय रद्द

मुंबई, दि. 14 : राज्य निवडणूक विभाग असा नवीन विभाग निर्माण करण्याचा 14 ऑगस्ट 2019 चा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभागाची एक शाखा म्हणून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय गणण्यात यावे, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्य निवडणूक विभाग स्वतंत्र करण्याचा व निवडणूक शाखेसाठी 128 पदे निर्माण करण्याबाबत 14 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता.  मात्र,भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक कार्यालयात नव्याने पद निर्माण करण्याचे निर्देश असून नवीन विभाग निर्माण करण्याचे निर्देश नाहीत त्याचप्रमाणे तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आलेला नाही.  त्यामुळे वरील प्रमाणे स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग निर्माण करण्यास दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या विभागासाठी 1.02 कोटी रुपये खर्चास दिलेली मंजुरी देखील रद्द करण्यात आली.  यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील 33 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राज्य निवडणूक विभागात कायम स्वरुपी केलेले समावेशन देखील रद्द करण्यात आले आहे.

डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारुप मागे

डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे [Maharashtra Pulses (Regulation of Price and Control)Act,2016] प्रारूप मागे घेण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

2014-15 मध्ये डाळींचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे मंत्रिमंडळाने दिनांक 26.04.2016 च्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यात डाळींचे दर नियंत्रित ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारूप तयार करून केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केले होते.

केंद्र शासनाने आता जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, 2020 मंजूर केला असून राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता दिल्यानंतर 5 जून,2020 पासून तो अंमलात आला आहे. त्यानुसार तृणधान्य,डाळी,कांदा,बटाटा,खाद्यतेल व खाद्यतेल बिया यांचे नियमन केवळ युद्ध,दुष्काळ,आत्यंतिक भाववाढ आणि गंभीर स्वरूपाची नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या अतिविशिष्ट परिस्थितीतच करता येईल अशी तरतूद केली आहे.  त्यामुळे दर नियंत्रक विधेयकाची आवश्यकता राहिली नसल्याने सदर विधेयकाचे प्रारूप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर शहरात वातानुकुलित ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन सुरु करण्यास मान्यता

नागपूर शहर व परिसरात रेल्वेच्या सध्याच्या पॅसेंजर ट्रेन्सऐवजी आधुनिक प्रकारच्या वातानुकुलित ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन्स सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  नागपूर मेट्रो मार्गिकेला उपमार्ग सेवेने (फिडर सर्विस) ही सेवा जोडली जाईल.  महामेट्रोने यासाठी 333.60 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प सादर केला आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचे सहाय्य म्हणून 21.30 कोटी रुपये राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून देण्यात येईल. या व्यतिरिक्त भविष्यात देखील राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.  महामेट्रो,राज्य शासन व भारतीय रेल्वे यांच्या दरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारनाम्यास कार्योत्तर मंजुरीही देण्यात आली आहे.  या प्रकल्पाचा खर्च नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-1 या प्रकल्पासाठी केएफडब्ल्यू या वित्तीय संस्थेच्या  305 कोटी 20 लाख रुपये या मंजूर कर्ज सहाय्यामधून करण्याचे प्रस्तावित आहे.

ब्रॉडगेज मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा नागपूर ते वर्धा,नागपूर ते नरखेड,नागपूर ते रामटेक आणि नागपूर ते भंडारा रोड या मार्गांवर सुरु होणार असून यामध्ये 42 स्थानके उभारण्यात येणार आहेत.  या प्रकल्पामुळे वेगवान आणि आरामदायी प्रवास होईल तसेच रहदारीचा भाग नागपूर मेट्रोकडे वळेल.  चांगल्या परिवहन सेवेमध्ये या संपूर्ण प्रदेशाचा विकास होण्यास देखील मदतच होईल.

कोविडमुळे सहकारी संस्थांमधील महत्त्वाच्या विषयांना

मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार

कोविडमुळे सहकारी संस्थांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.  मात्र,या मुदतवाढीमुळे महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याबाबत विलंब लागू शकतो म्हणून मंजुरीचे अधिकार वार्षिक सर्वसाधारण सभेऐवजी संचालक मंडळास देण्याबाबत सहकारी संस्था अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यास्तव,संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार,पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरिक्षकाची नेमणूक करणे असे महत्वाच्या विषयांबाबत सन 2020-21 साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्याचा तसेच  सदर संचालक मंडळाच्या मंजुरीला  लगतच्‍या होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.  तसेच ज्या संचालक मंडळाचा शिल्लक असलेला कालावधी  अडीच वर्षापेक्षा कमी  आहे. अशा संचालक मंडळामधील रिक्त पदे ज्या प्रवर्गातील आहेत त्याच प्रवर्गातील सदस्यांमधून  नामनिर्देशनाने भरण्याबाबतचा अधिकार संचालक मंडळाला असेल. असा  निर्णय घेण्यात आला.

याशिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत संस्थेस नफ्याच्या कोणत्याही भागाचा विनियोग करता येणार नाही.  त्याचप्रमाणे सभासदांना दसरा दिवाळी पूर्वी लाभांश देणे,पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे,लेखा परिक्षकाची नियुक्ती करणे याबाबत देखील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 65, कलम 75 व कलम 81 मध्ये सुधारणा करण्यास व अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात आज मान्यता देण्यात आली.

आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील आयुर्वेद पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 1 मे 2020 पासून दरमहा 10 हजार रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वीच विद्यावेतन वाढ देण्यात आली आहे.

सध्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता वैद्यकीय डॉक्टरांची नितांत आवश्यकता असल्याने सदरील निर्णय घेण्यात आला. राज्यात 4 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये 550 पदव्युत्तर विद्यार्थी असून या वाढीव विद्यावेतनाच्या निर्णयामुळे 6 कोटी 60 लाख रुपये इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल.

या वाढीव विद्यावेतनामुळे या डॉक्टरांचा एकूण प्रति महिना विद्यावेतन आता कनिष्ठ निवासी-1 पदासाठी रुपये 64551,कनिष्ठ निवासी-2 पदासाठी रुपये 65112 आणि कनिष्ठ निवासी-3 साठी रुपये 65673 इतके होईल.

राज्यात 13 जिल्ह्यांमध्ये अटल भूजल योजना राबविणार

राज्यात 13 जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जिल्ह्यातील 73 पाणलोट क्षेत्र,1339 ग्रामपंचायतीमधील 1443 गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. घसरणाऱ्या भूजल पातळीला आळा घालून,भुजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांद्वारे तसेच जल संधारण व कृषी विभागाकडील सुक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनांद्वारे भुजल पातळीमध्ये सुधारणा करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

भूजलाच्या अनियमित उपशामुळे भूजल पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्याकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्राकरीता या योजनेंतर्गत केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्याकडून अधिकतम एकूण रूपये ९२५.७७ कोटी एवढे अनुदान पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये रु.१८८.२६ कोटी हे संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी या घटकासाठी आहेत. तर अधिकतम रु. ७३७.५१ कोटी विविध विभागांमार्फत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या पूर्ततेअंती प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत.

राज्यातील अतिशोषित,शोषित आणि अंशत: शोषित पाणलोटक्षेत्रांना प्राधान्य देऊन ७३ पाणलोटक्षेत्रातील १४४३ गावांमधून सदर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

सदर कार्यक्रम राज्यामध्ये राबविण्याकरिता पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येईल.  तसेच जिल्हा स्तरावर त्या त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

अटल भूजल योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार अन्य विभागांमार्फत एककेंद्राभिमुखता (Convergence)करण्यास मान्यता देण्यात आली. या विभागांकडून पूर्ण होणाऱ्या कामांच्या पुर्ततेनंतर केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होईल. तथापि,पाच वर्षांकरीता योजनेत समाविष्ट विभागांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे एकूण रू. ३६८.६३ कोटीची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना

सातवा वेतन आयोग लागू

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  सुधारित वेतनश्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होईल.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांची वेतनश्रेणी अचूक आहे तसेच ज्या पदांची पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी योग्य आहे,मात्र सहाव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत सदर वेतनश्रेणीत बदल होऊन त्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी सुधारित झालेली आहे,अशा पदांना पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून त्यानुसार समकक्ष सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय करून त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल.

राज्यातील 6 अकृषि (मुंबई,पुणे,औरंगाबाद,कोल्हापूर,अमरावती,नागपूर)  विद्यापीठात विद्यापीठ स्तरावर मुद्रणालये अस्तित्वात आहेत. या विद्यापीठ मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन अदायगीचे दायित्व विद्यापीठ निधीतून देण्यात येते. तथापि अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेण्या शासन स्तरावरुन लागू करण्यात येतात. विद्यापीठ  मुद्रणालयातील पदांना पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून त्यानुसार समकक्ष वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2006 पासून अनुज्ञेय करून त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी  1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू करण्यास  मान्यता देण्यात आली.

यासाठी होणाऱ्या सुमारे रू.268.23 कोटी एवढ्या वाढीव वार्षिक आवर्ती एवढ्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली.

शाळांना अनुदानामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना लाभ

प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा एकूण २१६५ शाळांना २० टक्के  व ह्या याआधीच २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या  २४१७ शाळांना अतिरिक्त २० टक्के अनुदान १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

याचा लाभ एकूण ४३ हजार ११२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

इतर

जलयुक्त शिवार कामांची खुली चौकशी करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

कॅगने 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च,परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा  विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी   (open enquiry)करण्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले.

यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे  प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.

आरे येथील डेपो कांजूरमार्गला हलविण्याबाबत

आरे येथील डेपो कांजूरमार्गला हलविण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळासमोर महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी माहिती दिली.

आरे कार डेपो रद्द झाल्यानंतर आतापर्यंत मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कैम्पस  पहाडी गोरेगाव आणि कांजूर मार्गावरील जमीन यासह वेगवेगळ्या पर्यांयाचा  विचार केला आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या विस्तार आराखड्यामुळे कलिना कैम्पस प्रस्ताव व्यावहारिक आढळत नाही. पहाडी गोरेगाव जमिनीबद्दल,यूडीडी,राज्य सरकारने सुधारित डीपीची अंतिम अधिसूचना प्रकाशित केली होती आणि राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ आणि मेट्रो कार डेपोसाठी आरक्षण केले होते (परंतु २०३४ डीपीमध्ये ते ईपीमध्ये ठेवले गेले आहेत). ‘निवास आरक्षणाच्या अंतर्गत योग्य जमीन पार्सलची जागा घेऊ शकत नसल्यामुळे तेथे मेट्रो -६ व मेट्रो ३ चे दोन्ही डेपो पहाडी गोरेगाव येथे तयार करण्याचे प्रस्तावित केल्यास भूसंपादनाची किंमत जमीन मालकाला द्यावी लागेल,आर्थिकदृष्ट्या ते महागडे आहे.

त्या दरम्यान,दिनांक ०६.०२.२०१८,०४.०१.२०१९ ,१०.०९.२०२०,११.०९.२०२० अखेर १५.०९.२०२० रोजी,एमएमआरडीएने राज्य सरकारला पाठविलेली विनंती अलीकडे स्वीकारली गेली आहे आणि मूळ डीपीआर व राज्य सरकारच्या मंजुरीनुसार मेट्रो-६ चा कार डिपो बांधण्याचा मार्ग मोकळा करून,कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर शासकीय जमीन जिल्हाधिकारी,एमएमटी (कांजूरमार्ग) यांच्या पत्राद्वारे एमएमआरडीएला देण्यात आली आहे. ०६.१०.२०२० रोजी ही जमीन एमएमआरडीएला विनामूल्य देण्यात आली आहे,ज्यामुळे मेट्रो प्रकल्प पूर्णपणे व्यवहार्य होईल.

मेट्रो-३ साठी आरे कार डेपोचा प्रस्ताव सोडण्यात आल्याने,कांजूर मार्गची जमीन मेट्रो-३ च्या कार डेपोमाठीही वापरता येऊ शकते. योगायोगाने लाइन-3 च्या डीपीआरमध्ये या पर्यायाची चर्चा झाली आणि कांजूर मार्गावरील जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे सोडली गेली. परंतु,आता एमएमआरडीएकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध असल्याने मेट्रो-३ चा कार डेपो कांजूर मार्ग येथे हलविला जाऊ शकतो. यासाठी एमएमआरडीएला मेट्रो-६ चे सिस्टम स्पेसिफिकेशन्स मेट्रो-३ मोबत समक्रमित करणे आवश्यक आहे,जे सध्या शक्य आहे. कारण मेट्रो-६ साठी प्रणाली खरेदी अद्याप झालेली नाही. एमएमआरडीएला कार डेपो पर्यंत मिपझ स्टेशनच्या पलीकडे असलेल्या स्टेशनची लांबी वाढविणे आवश्यक आहे,ज्याचा एमएमआरडीएला अतिरिक्त खर्च येईल. मेट्रो-३ साठी एमएमआरसीएलचा अतिरिक्त खर्च खालीलप्रमाणे असू शकतो.

आरे डेपो येथे केलेल्या कामाची किंमत जी उपयोग होणार नाही-१०० कोटी

मेट्रो-६ सोबत एकत्रीकरणासाठीच्या उन्नत मार्गासाठी खर्च:- १०० कोटी

डेपो हलवण्याबाबत झालेल्या विलंबामुळे खर्च

वरील पर्यायावर निर्णय घेतल्यानंतर पुढील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

१) एमएमआरसीएलने मेट्रो-३ माठी सुधारित डीपीआर बनवावा लागेल.

२) डीपीआर स्टेट कॅंबिनेट आणि एमएमआरमीएल मंडळाने मान्यता देणे आवश्यक आहे.

३) सुधारित खर्चाला भारत सरकारकडून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. कारण ५०% हिस्सा केंद्र सरकारचा आहे.