मुंबई-भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, जल जीवन अभियान (जेजेएम) ने ग्रामीण भागातील 10 कोटी कुटुंबांना नळाद्वारे सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून एक नवा टप्पा गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्याच्या तटावरून जेव्हा जल जीवन अभियानाची घोषणा केली, तेव्हा ग्रामीण भागातील केवळ 3.23 कोटी (16.90%) कुटुंबाना नळ-जोडणी द्वारे पाणी उपलब्ध होते. देशाने 19 ऑगस्ट 2022 रोजी कार्यान्वित असलेल्या 10 कोटी घरगुती नळ-जोडणीचा टप्पा गाठला.
आतापर्यंत, 3 राज्ये (गोवा, तेलंगण आणि हरियाणा) आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश (पुडुचेरी, दीव आणि दमण, दादरा आणि नगरहवेली, अंदमान आणि निकोबार बेट समुह) यांनी 100% घरगुती नळ-जोडणी नोंदवली आहे. पंजाब 99.93%, त्या पाठोपाठ गुजरात 97.03%, बिहार 95.51% आणिहिमाचल प्रदेश 94.88% ही राज्ये लवकरच 100 टक्के उद्दिष्ट गाठण्याच्या जवळ आहेत.
17 ऑगस्ट 2022 रोजी गोवा हे देशातील पहिले ‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य तर दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव हा पहिला केंद्रशासित प्रदेश ठरला, जेथे सर्व गावांमधील लोकांनी ग्राम सभा घेऊन आपल्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला पुरेसा, सुरक्षित आणि नियमित पाणी पुरवठा उपलब्ध असल्याची पुष्टी दिली.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला विहित गुणवत्तेचे आणि पुरेशा प्रमाणातील पाणी नियमितपणे दीर्घ काळासाठी उपलब्ध करून देणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अथक प्रयत्नांमुळे देशातील 8.67 लाख (84.35%) शाळा आणि 8.96 लाख (80.34%) अंगणवाडी केंद्रांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे. हे अभियान सुरु झाले, त्यावेळी देशातील 117 आकांक्षित जिल्ह्यांमधील केवळ 24.32 लाख (7.57%) कुटुंबाना नळ-जोडणी द्वारे पाणी उपलब्ध होते, जी संख्या आता वाढून 1.54 कोटी (48.00%) इतकी झाली आहे. तेलंगणा मधील तीन तर पंजाब हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश मधील प्रत्येकी 1 आकांक्षित जिल्ह्यात 100% पाण्याची नळाद्वारे पाणीपुरवठा नोंदवण्यात आला आहे.
जेजेएम ने ग्रामीण जनतेला मोठा सामाजिक-आर्थिक लाभ मिळवून दिला आहे. नळाद्वारे नियमित पाणी पुरवठ्यामुळे जनतेला, विशेषतः महिला आणि लहान मुलींना आपल्या दैनंदिन वापराच्या गरजेसाठी पाण्याच्या जड बादल्या वाहून नेण्यापासून मुक्तता मिळाली आहे, ज्याने दीर्घ काळापासूनचे त्यांचे कष्ट कमी झाले आहेत. हा वाचलेला वेळ रोजगार देणाऱ्या उपक्रमांसाठी, नवी कौशल्ये शिकण्यासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणाला आधार देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो.
योजनांच्या दीर्घ कालीन शाश्वतेसाठी, ग्रामीण भागातील नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी, संचालन आणि देखभाल यामध्ये सुरुवातीपासूनच जन सहभाग महत्वाचा राहिला आहे. देशात एकूण 5.08 लाख ग्रामीण पाणी आणि स्वच्छता समित्या (VWSC)/पाणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या अभियानामध्ये पाण्याची गुणवत्ता हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. अभियानाच्या कालावधीत देशात एकूण 2,070 पाण्याची चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा विकसित, बळकट आणि निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत 10.8 लाख ग्रामीण महिलांना फील्ड टेस्टिंग किट्स (FTKs), म्हणजेच, जल-चाचणी संच वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहेत, प्रशिक्षित महिलांनी 1.7 लाख गावांमध्ये पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी फील्ड टेस्टिंग किट्सच्या मदतीने 58 लाखापेक्षा जास्त चाचण्या केल्या आहेत.
