एकाच दिवसात ४९ हजारावर प्रकरणांचा निपटारा
पुणे, दि.१४: पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे चालू वर्षात घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तब्बल १ लाख ६६ हजार ९५७ एवढी दाखल व दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्ह्याने तीन वेळा पहिले स्थान कायम ठेवले आहे.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे नुकतेच ११ डिसेंबर रोजीच्या लोकअदालतमध्ये दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई कलम १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, भूसंपादन, कौटुंबिक प्रकरणे, औद्योगिक, कामगार व सहकार न्यायालयातील प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये दिवाणी- ३३४ फौजदारी- ७ हजार ६०१ मोटार अपघात नुकसान भरपाईची ११९ कलम १३८ अंतर्गत १ हजार १००, भूमीसंपादनाची १४९, तसेच पुणे जिल्हयातील विविध बँका, वित्तीय संस्था तसेच विविध ग्रामपंचायतीकडील व पुणे मनपा आणि पिंपरी चिंचवड मनपा यांचेकडील घरपट्टी, पाणीपट्टीची एकुण ४० हजार ४७५ दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
तडजोड झालेल्या प्रकरणांपैकी दाखल प्रकरणांमध्ये ६२ कोटी ३० लाख ७८ हजार ६६२ रूपये आणि दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये ११० कोटी ९३ लाख ५० हजार ७८ रूपये अशी एकुण १७३ कोटी २४ लाख २८ हजार ७४० रूपये इतकी प्रकरणामधील तडजोड रक्कम झाली आहे.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत २०२१ या वर्षात १ ऑगस्ट, २५ सप्टेंबर आणि ११ डिसेंबर २०२१ रोजी पुणे जिल्हयातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली. तीन लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्ह्याने कायम आघाडी घेतली आहे.
९२८ कायदेविषयक शिबीरांचे आयोजन
भारताच्या स्वातंत्र्यास ७५ वर्षानिमित्त आयोजित ‘पॅन इंडिया आउटरिच अॅन्ड अवेरनेस प्रोग्रॅम अंतर्गत २ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत विधी साक्षरता शिबीरे जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या माध्यमातून ९२८ विविध विषयांवर पुणे जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी कायदेविषयक शिबीरांचे आयोजन केले. विधी साक्षरता कार्यक्रमाद्वारे कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यात आले. ३३ हजार २०० पेक्षा जास्त लोकांना लाभ झाला.
पॅन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत महाशिबीराद्वारे मार्गदर्शन
पॅन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत वडगाव मावळ व बारामती येथे दोन महाशिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. वडगाव येथील कार्यक्रम मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. ए. सैयद, न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे तसेच बारामती येथे न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांनी मार्गदर्शन केले. शासनाच्या विविध शासकीय योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्या योजनांचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी ठेवण्यात आल्या. महाशिबीराद्वारे ४० हजारावर नागरिकांना लाभ झाला.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश तथा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांच्या नियोजनाखाली जिल्ह्यात झालेल्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला अशी माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पी. डी. सावंत यांनी दिली.
तीनही लोकअदालतीमधील प्रकरणांची माहिती
१ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित ३२ हजार ५२० व दाखलपूर्व ४८ हजार ६८० प्रकरणे ठेवण्यात आली, प्रलंबित प्रकरणांपैकी १५ हजार ५६२ तर दाखलपूर्व १७ हजार ४९९ अशी एकूण ३३ हजार ६१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
*२५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित ४९ हजार ७७ व दाखलपूर्व १ लाख १६ हजार ५५ प्रकरणे ठेवण्यात आली, प्रलंबित प्रकरणापैकी ८ हजार ७९७ तर दाखलपूर्व ७५ हजार ८५२ अशी एकूण ८४ हजार ६५० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
*११ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित ५३ हजार ७०६ व दाखलपूर्व २ लाख २४ हजार ५४७ प्रकरणे ठेवण्यात आली. प्रलंबित प्रकरणापैकी ८ हजार ७७१ तर दाखलपूर्व ४० हजार ४७५ अशी एकूण ४९ हजार २४६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
*२०२१ या वर्षात झालेल्या तीन्ही लोकअदालतीमध्ये १ लाख ३५ हजार ३०३ प्रलंबित तर ३ लाख ८९ हजार २८२ दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी ३३ हजार १३० प्रलंबित तर १ लाख ३३ हजार ८२६ दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. एकूण १ लाख ६६ हजार ९५७ प्रकरणे तीन्ही लोक अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आली.
