‘ हेल्मेट चे भूत पुणे पोलिसांच्या डोक्यातून तातडीने उतरवा ‘उद्या मुख्यमंत्र्यांपुढे बोलणार कोण ?

पुणे- हेल्मेट चे भूत पुणे पोलिसांच्या डोक्यातून तातडीने उतरवा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करा अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे पुण्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक बोलविली आहे. या पार्शभूमीवर हि मागणी होते आहे . आमदार असून रस्त्यावर उतरून विरोधी पक्षांप्रमाणे , सामान्य नागरिकांप्रमाणे आंदोलने काय करता – मौख्य्मान्त्र्याक्डून पुणे पोलिसांची कान उघाडणी करा असे हि वाहनचालक बोलत आहेत
दरम्यान या बैठकीच्या तयारीसाठी रविवारी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली महापलिकेतील विभाग प्रमुखांची बैठक झाली. बैठकीत सादरीकरणासाठी आवश्‍यक गोष्टींची तयारी करण्यात आल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.
मेट्रो, बीआरटीचा निधी, पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिकेचा प्रस्ताव, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्रधिकरण (पीएमआरडीए), नवीन गावांचा समावेश, पीएमपीएमएलसाठी पाचशे बस, जलशुद्धीकरण प्रकल्पासह पुण्यासाठी अन्य काही महत्त्वाचे प्रश्‍न गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या विषयांचे सादरीकरण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने जोरदार तयारी केली आहे. प्रश्‍न जुनेच आहेत. मात्र, प्रशासनाला नव्या सरकारकडे ते नव्याने मांडावे लागणार आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावली (एसआरए), म्हाडाचा वाढीव “एफएसआय‘, मलनि:सारण हेदेखील महत्त्वाचे विषय आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना (जेएनएनयूआरएम) केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झाली. गेली दहा वर्षे सुरू असलेल्या या योजनेतून सीएसयूपी, बस खरेदी, बीआरटी प्रकल्प, नदी सुधारणा प्रकल्प, जलशुद्धीकरण केंद्र, तलावांचे पुनरुज्जीवन व जलनि:सारणाच्या प्रकल्पावर दोन टप्प्यांत सुमारे दीड हजार कोटी रुपये खर्च झाला. एवढा निधी खर्च केल्यानंतर एकही प्रकल्प शंभर टक्के मार्गी लागलेला नाही.
कामाला उशीर होत असल्याने प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. त्रुटी दूर करून महापालिकेने मेट्रोचा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. बस खरेदीसारखा अत्यंत महत्त्वाचा विषय मार्गी लागत नाही. बीएसयूपीच्या प्रकल्पासाठी उर्वरित निधी अद्याप मिळालेला नाही. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगरपालिका व हद्दीलगतच्या गावांचा प्रादेशिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या “पीएमआरडीए‘चे काम बंद आहे. भामा आसखेड योजनेच्या भूसंपादनाचे काम निधीसाठी थांबले आहे.