सिंचन घोटाळ्यासह वीज घोटाळ्याचीही चौकशी व्हावी

सिंचन घोटाळ्यासह वीज घोटाळ्याचीही चौकशी व्हावी
पुणे
चितळे समितीने सिंचन घोटाळ्याबाबत दिलेल्या अहवालात मुख्य सूत्रधार सोडून सरकारी कर्मचार्‍यांना धारेवर धरले आहे. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याची नव्याने चौकशी व्हावी, तसेच वीजक्षेत्रातही मोठा घोटाळा झाला असून, तो अद्याप बाहेर आलेला नाही.त्यामुळे नव्या सरकारने सिंचन घोटाळ्यासह वीज घोटाळ्याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
आघाडी सरकारच्या काळात अनेक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार झालेले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा का दिला, याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. राज्यात २ कोटी नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. ४७ टक्के मुले कुपोषित, तर गेल्या १४ वर्षांत ५४ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यात आजपर्यंत बिल्डर, भूमाफिया यांना साथ देणारे सरकार होते.
त्यांनी महाराष्ट्राची अवस्था एक रिअल इस्टेट कंपनीसारखी केली होती. नवीन सरकारने भूमी वापर नियमन आयोग नेमून राज्याच्या जमिनीचे मोजमाप करून बेकायदा सरकारी जमिनी पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घ्याव्यात. बेकायदा बांधकामांवर जास्तीत जास्त महसूल आकारून या महसुलातून राज्यासाठी नवनवीन योजना राबवाव्यात.
पावसाच्या पाण्यासाठी पाणलोटक्षेत्र विकास करणे आवश्यक आहे. धरणांची कामे हा कंत्राटदारांचा धंदा बनला आहे, त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही धरणांची कामे करू नयेत, असेही देसरडा यांनी सांगितले