पुणे- कच्ची साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्राने देऊ केलेल्या प्रतिटन चार हजार रुपयांच्या अनुदानासह राज्य सरकारही यामध्ये एक हजार रुपयांची भर घालण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीसाठी प्रतिटन पाच हजार रुपये अनुदान मिळू शकेल, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी पत्रकारांना दिली.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. साखरेचे दर कोसळल्यामुळे राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना वाजवी दर (एफआरपी) देणे शक्य झालेले नाही. त्यासाठी केंद्राकडून कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्राकडून प्रतिटन चार हजार रुपयांचे हे अनुदान असेल. उसाचे गाळप झाल्याने आता हे अनुदान उपलब्ध झाले, तरी किती साखरेची निर्यात होईल, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडूनही यामध्ये एक हजार रुपयांची भर घालण्याचा विचार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यासाठी सुमारे शंभर कोटी रुपये निधी अपेक्षित असून त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव आणण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. याबाबतचा निर्णय लवकर झाला, तर कारखाने कच्ची साखर निर्माती करतील व अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निकाली निघेल. राजस्थानप्रमाणे राज्यातही सार्वजनिक वितरणासाठी साखर थेट कारखान्यांनकडूनच खरेदी करावी, कच्ची साखर निर्मिती होणार नसल्यास पांढऱ्या साखरेचा २० लाख टनांचा बफर साठा केल्यास अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न काही अंशी निकाली लागेल व साखरेचे दर स्थिर राहतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आजारी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांवर सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. यापुढे त्या क्षेत्रातील चांगल्या संस्थांनी पुढाकार घेऊन अन्य संस्थांची जबाबदारी घ्यावी.
