सरकारविरोधात अण्णा हजारेंची ३0 मार्चपासून वर्धा-दिल्ली पदयात्रा

वर्धा : आधी शेतकरीविरोधी भूमिअधिग्रहण कायदा आणला. त्यात बदलाव करतो असे सांगून त्याचे रूपांतर बिलमध्ये केले. मात्र भूमिअधिग्रहण कायदा व सुधारित केलेले बिल यात काहीही फरक नसून हे शेतकरीविरोधी बिल आहे. हे कृत्य इंग्रजांपेक्षाही भयंकर हुकूमशाही करणारे आहे. याविरुद्धच माझी शेतकरी संघर्ष यात्रा ३0 मार्चपासून सेवाग्राम येथून निघत असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिली.मी २३ ते २५ फेब्रुवारीला दिल्ली येथे या शेतकरीविरोधी बिलाविरुद्ध आंदोलन केले. मला चांगले सर्मथन मिळाले. त्या वेळी संघर्ष यात्रा करण्याचे ठरविले. त्याबाबतच्या नियोजनाकरिता सेवाग्राम येथे ९ मार्चला बैठक घेण्याचे ठरले. त्यामुळे मी येथे आलो. मी कोणाशीही पत्रव्यवहार केला नाही. मीडियाच्या माध्यमातून या बैठकीबाबत सर्वांना माहीत झाले. तरी १00च्या वर विविध प्रांतांतून प्रतिनिधी येथे आले होते. ३0 मार्चला किसान संघर्ष यात्रा सेवाग्राम येथून सुरू होणार असून १ मे रोजी दिल्ली येथे पोहोचणार आहे. तेथे विविध प्रांतांतील शेतकरी यात सहभागी होतील. तसेच विविध शेतकर्‍यांचे समूह ज्या ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या त्या ठिकाणी जनजागृती करतील व या शेतकरीविरोधी बिलाबाबत माहिती देतील. दिल्ली येथे पोहोचल्यानंतर परिसरातील हरयाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश येथून रॅली निघून यात्रेत सहभागी होईल व नंतर दिल्लीत जेल भरो आंदोलन करण्यात येईल. तसेच यादरम्यान केंद्र सरकारच्या सर्व खासदारांच्या घरापुढे भजन करण्यात येईल व हे बिल रद्द व्हावे याकरिता त्या खासदारांनी विषय उचलावा, असे सांगण्यात येईल. तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील. तत्पूर्वी २३ मार्च रोजी  रोजी वीर भगतसिंग यांच्या जारनवाला या गावात जाऊन तेथे भेट देण्यात येईल. वीर भगतसिंगांनी दिलेले बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. आमचे बलिदान गेले तरी चालेल. २४ ते २८ मार्चला दिल्लीच्या परिसरातील हरयाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश व विविध प्रांतांत मोठी सभा लोकशिक्षण व लोकजागृतीकरिता घेण्यात येईल. आम्ही या बिलासंदर्भात मसुदा कमिटी तयार केली आहे. गांधीजींनी खेड्याकडे चला असा मूलमंत्र दिला मात्र भाजपा सरकार स्मार्ट व्हिलेज ऐवजी स्मार्ट सिटी करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सरकारची नियत साफ नाही. काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा यांनी विरोध केला. मात्र तेच बिल हे आता घेऊन येत आहेत. एखादा इर्मजन्सीमध्ये वटहुकूम पास केला तर समजू शकतो. मात्र ६ वटहुकूम यांनी पास केले, हे संविधानविरोधी आहे. आम्ही या बिलात काय असावे याकरिता सूचना पाठवत आहोत. आधी ज्या जमिनींचे अधिग्रहण केले त्याचा शेतकर्‍यांना मोबदला द्या. सुखसुविधा द्या, उद्योगपतींना जमिनी द्यायच्याच आहेत तर लीजवर द्या, ज्या शेतकर्‍याच्या जमिनीवर प्रकल्प उभा होत असेल त्या प्रकल्पात त्या शेतकर्‍याला समाविष्ट करा. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली. आजपर्यंत भूमॅपिंग झाले नाही ते करा. १ ते ६ ग्रेडपर्यंत जमिनी ग्रेड तयार करा. ५ व ६ ग्रेडची जमीन इंडस्ट्रीजला द्या, असे सुझाव कळविणार आहोत. ज्यांना कुणाला आंदोलन करायचे आहे., त्यांनी स्वतंत्र करावे. अन्यथा हे विशिष्ट पक्षातील आंदोलन आहे, असे सांगतील. त्यामुळे ज्यांना कोणाला आंदोलन करायचे आहे. त्यांनी वेगळेच आंदोलन करावे. तसेच राष्ट्रीय किसान आयोग व राज्य किसान आयोग तयार करावेत, असे आवाहनही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले.