गांधीनगर-सक्तीचे मतदानासाठी गुजरात मध्ये कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून उद्या (बुधवारी) होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या कायद्याला अंतिम स्वरुप मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या मतदान न करणाऱ्यांना नोटिस बजावणे किंवा सौम्य स्वरुपाची शिक्षा देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.तिसऱ्यांदा मतदान न करणाऱ्याला सरकारी सुविधांपासून वंचित करण्याची तरतुदही यात आहे.
आजारपण, शारीरिक कमकुवतपणा, मतदानाच्या दिवशी राज्याच्या किंवा देशाच्या बाहेर राहणे आदी कारणांवर मतदानातून सुट देण्याची तरतुदही यात आहे.म,अत्र त्यासाठी विनंती-परवानगी पद्धती असणार आहे
या कायद्याने मतदानाच्या टक्केवारीत मोठी वाढ होऊ शकते. दरम्यान, गुजरात पॅटर्न यशस्वी झाला तर देशभरात राबविला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
या कायद्याप्रमाणे मतदान केले नाही तर सुरवातील नोटिस देऊन डिफॉल्टर असल्याचे घोषित केले जाईल. त्यानंतर मतदात्याला आपली बाजू स्पष्ट करावी लागेल. या नोटिसीच्या विरोधातही अपिल केले जाऊ शकते.
या संदर्भात कपूर समितीने गुजरात सरकारला आधीच आपला अहवाल सादर केला आहे. हा कायदा लागू केल्यावर विरोध होऊ नये किंवा त्याची उलट सुलट चर्चा केली जाऊ नये यासाठी काळजी घेतली जात आहे.
