पुणे – राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेचे आणि टोल रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत ज्येष्ठ सामाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले मात्र याच वेळी भूमी अधिग्रहण विधेयकात शेतकऱ्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्याविरोधात आगामी संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ सामाजसेवक अण्णा हजारे यांनी येथे दिला.
भूमी अधिग्रहण विधेयकासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक पुण्यात झाली. सकाळी दहा ते दुपारी चारपर्यंत चाललेल्या या बैठकीनंतर हजारे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी विधेयकाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी, विक्रांत पाटील, विनायक पाटील आदी उपस्थित होते. आंदोलनासंदर्भात दिल्लीत लवकरच विस्तारित बैठक होणार असून, त्यामध्ये आंदोलनाची तारीख आणि स्वरूप ठरविण्यात येणार असल्याचे हजारे यांनी सांगितले. ते म्हणाले,””दिल्लीत ज्यादिवशी आंदोलन होईल, त्याचदिवशी प्रत्येक राज्य, जिल्हा, गाव पातळीवर आंदोलन केले जाईल. तत्पूर्वी त्याबाबत देशभर जनजागृती करण्यात येणार आहे.‘‘
“”भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबत आमची भूमिका चुकीची असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटत असेल, तर त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावे,‘ असे खुले आव्हान हजारे यांनी दिले. ते म्हणाले,””राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेला भूमी अधिग्रहण अध्यादेशात विशेष बदल नाहीत. यापूर्वीच्या अध्यादेशात रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालयांसाठी जागा देण्याची तरतूद होती. नव्या अध्यादेशातून ती वगळली आहे. मात्र, त्याजागी स्वयंसेवी संस्थांचा उल्लेख केला आहे. अशाप्रकारच्या संस्थांमार्फतच रुग्णालये, शाळा चालविल्या जातात. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या या संस्थांना अधिकार मिळावेत, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते. विधेयकातील काही त्रुटींमुळे आम्ही त्याला विरोध करत आहोत.‘‘
राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेचे आणि टोल रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत हजारे यांनी केले. ते म्हणाले,””कोणता पक्ष सत्तेत आहे, हे महत्त्वाचे नसून, ते सरकार जनहितासाठी काय करते, याचा विचार केला पाहिजे.‘‘ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी “शेतकऱ्यांनी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करू नये‘ असे विधान काही दिवसांपूर्वी केले होते. याबाबत हजारे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “मन की बात‘ या कार्यक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. परंतु हा कार्यक्रम एकतर्फी असल्याचे हजारे यांनी सांगितले.
“”भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबत आमची भूमिका चुकीची असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटत असेल, तर त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावे,‘ असे खुले आव्हान हजारे यांनी दिले. ते म्हणाले,””राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेला भूमी अधिग्रहण अध्यादेशात विशेष बदल नाहीत. यापूर्वीच्या अध्यादेशात रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालयांसाठी जागा देण्याची तरतूद होती. नव्या अध्यादेशातून ती वगळली आहे. मात्र, त्याजागी स्वयंसेवी संस्थांचा उल्लेख केला आहे. अशाप्रकारच्या संस्थांमार्फतच रुग्णालये, शाळा चालविल्या जातात. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या या संस्थांना अधिकार मिळावेत, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते. विधेयकातील काही त्रुटींमुळे आम्ही त्याला विरोध करत आहोत.‘‘
राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेचे आणि टोल रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत हजारे यांनी केले. ते म्हणाले,””कोणता पक्ष सत्तेत आहे, हे महत्त्वाचे नसून, ते सरकार जनहितासाठी काय करते, याचा विचार केला पाहिजे.‘‘ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी “शेतकऱ्यांनी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करू नये‘ असे विधान काही दिवसांपूर्वी केले होते. याबाबत हजारे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “मन की बात‘ या कार्यक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. परंतु हा कार्यक्रम एकतर्फी असल्याचे हजारे यांनी सांगितले.
