पुणे-
राज्य शासनाने रहदारी फी अधिसूचनेद्वारे बंद केलेली असल्यामुळे रहदारी शुल्कापासून मिळणारे उत्पन्न हे बंद झालेले असतानाही पुणे महानगरपालिकेच्या एलबीटी विभागाने सप्टेंबर महिन्यात १0४ कोटी रुपयांचा एलबीटी जमा केला आहे., तर शेवटच्या एका दिवसात ३८ कोटी रुपये जमा करण्यात आले असल्याची माहिती एलबीटीप्रमुख विलास कानडे यांनी दिली आहे. मागील वर्षी या महिन्यात ९३ कोटी इतके उत्पन्न जमा झाले होते. रहदारी शुल्क बंद होऊनही मागील वर्षापेक्षा ११ कोटींनी यावेळी एलबीटीचा भरणा अधिकझाला आहे.
एलबीटीच्या महसुलाचा टक्का वाढविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने विविध स्तरावर प्रय▪करण्यात येत आहेत; प्रशासनाच्या या प्रयत्नांना न्यायालयानेही अपेक्षित कौल दिला आहे. याबाबत सोडेस्को एसव्हीएस कंपनीने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत सात कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी महापालिका प्रशासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची महसूल वसुलीची बाजू काहीअंशी भक्कम झाली आहे. त्यानुसार एलबीटी बुडविणार्‍या बड्या कंपन्यांनाही प्रशासनाने जाळ्यात ओढण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका हद्दीतील विविध मॉल्स, हॉटेल्स, तसेच कंपन्यांना लागणारी कुपन्स मे. सोडेस्को एसव्हीएस प्रा. लि. या कंपनीच्या माध्यमातून पुरविली जातात, परंतु पूर्वी जकात असताना दराची टक्केवारी मान्य नसल्याचे सांगत या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत संबंधित कंपनीने महापालिकेला दहा लाख आणि त्यापटीत बँक गँरटीद्वारे जकातीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश मान्य नसल्याने संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते; त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आहे; त्यानुसार या कंपनीला महापालिका प्रशासनाकडे ७ कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश मान्य करत सोडेस्को कंपनीने ही बँक गॅरंटी महापालिका प्रशासनाकडे जमा केली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे एलबीटीप्रमुख विलास कानडे यांनी दिली आहे. शहर आणि परिसरातील बहुतांश व्यावसायिकांनी अद्याप नोंदणीही केलेली नाही. त्याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे, त्यानुसार या व्यावसायिकांची यापुढील काळात कडक तपासणी करण्यात येणार आहे
