डायलिसिस चे जास्ती दर आकारणाऱ्या काही खाजगी हाॅस्पिटल्सच्या सोयीसाठी हे दर जाणूनबुजून वाढवले असावेत, अशी शंका घ्यायला नक्कीच जागा आहे. कारण या निर्णयामुळे महापालिका आता शहरी गरीब योजनेअंतर्गत सर्व हाॅस्पिटल्सना १३५० ऐवजी १९५० रुपयांचा दर डायलिसिस साठी देणार आहे. ज्यामुळे दरमहा महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहेच. याशिवाय शहरी गरीब योजनेअंतर्गत असलेली डायलिसिस उपचारांची २ लाखांची लिमिट लवकर संपून रुग्णांना उर्वरीत ट्रीटमेंट महागड्या दराने घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या नवीन समितीच्या महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या शिफारशी रद्दबातल करुन जुन्या समितीच्या शिफारशीनुसार दर निश्चित करण्यास सांगावे.
-विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
पुणे- शहरी गरीब योजनेतील डायलिसिस दरांचे सुसूत्रीकरण करुन दरनिश्चिती सुचवणाऱ्या नवीन समितीकडून आधीच्या समितीच्या एक वर्षापूर्वीच्या अहवालाला खो देऊन तब्बल ५० % ने डायलिसिस चे दर वाढवण्याची शिफारस केली आहे. याने महापालिकेचे आणि गरीब रुग्णांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहे. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. तसेच जुन्या समितीच्या शिफारशीनुसार दर निश्चित करण्यास सांगावे. अशी मागणी वेलणकर यांनी महापलिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदन नुसार पुणे मनपा आरोग्य विभागाकडून शहरातील गरीब , गरजू व अल्प उत्पन्न असणारे व झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना तसेच पुणे मनपा आजी माजी सभासद, सेवानिवृत्त कर्मचारी व कार्यरत कर्मचारी यांचेसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्यात येते. पुणे महापालिका व खाजगी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने संपूर्ण शहरात आठ डायलिसिस सेंटरमध्ये तसेच पुणे मनपा पॅनेलवरील ३७ खाजगी रुग्णालयांमध्ये या दोन्ही योजनांतर्गत डायलिसिस उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र या सर्व ठिकाणी डायलिसिस उपचार सुविधा दर वेगवेगळा आहे. ज्यामध्ये प्रति डायलिसिस १३५० रुपयांपासून ( रुबी हाॅस्पिटल, पूना हाॅस्पिटल , कृष्णा हाॅस्पिटल) प्रति डायलिसिस २९०० रुपयांपर्यंत ( रत्ना हाॅस्पिटल ) वेगवेगळे दर आकारले जातात आणि महापालिका त्याप्रमाणे पैसे अदा करते. महापालिका व खाजगी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवल्या जाणाऱ्या सेंटर्स मध्येही हे दर प्रति डायलिसिस ४०० रुपयांपासून प्रति डायलिसिस २३५४ रुपयांपर्यंत आहेत व महापालिका त्याप्रमाणे पैसे अदा करते. शहरी गरीब योजनेतील रुग्णांना प्रतिवर्षी डायलिसिस साठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये महापालिका देते. त्यापेक्षा जास्त खर्च आल्यास रुग्णांना तो स्वतः करावा लागतो आणि त्यामुळे जास्ती दर असणाऱ्या रुग्णालयात डायलिसिस उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना दरवर्षी काही हजार रुपये स्वतः खर्च करावा लागतो.
वेलणकर यांनी पुढे म्हटले आहे कि, या गोष्टी लक्षात घेऊन पुणे महापालिका आरोग्य विभागाकडून तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांकडे डायलिसिस दरांचे सुसूत्रीकरण करुन दरनिश्चिती करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यासाठी १९/०१/२०२४ रोजी परवानगी मागितली व त्याप्रमाणे समिती स्थापन ही झाली . या समितीमध्ये भारत सरकारचे सल्लागार असलेल्या डाॅ. लोबोंसारख्या अनुभवी व्यक्ती होत्या. या समितीने संपूर्ण अभ्यास करुन १३/०३/२०२४ रोजी या संदर्भातील दरनिश्चिती सुचवली ज्यामध्ये महापालिका संयुक्त प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त ११३० तर पॅनेलवरील हाॅस्पिटल्समध्ये जास्तीतजास्त १३५० रुपयांचा डायलिसिस दर असावा अशी शिफारस केली. याशिवाय गरजेनुसार वापराव्या लागणार्या इंजेक्शनची सुद्धा दरनिश्चिती केली. या शिफारशींना अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र त्यानंतर ८ महिन्यांनी आरोग्य विभागाने नवीनच टूम काढून या विषयावर नवीन समितीचे गठन २२/११/२०२४ रोजी केले. या समितीने आधीच्या समितीने केलेल्या शिफारशींकडे डोळेझाक करुन खाजगी हाॅस्पिटलचे डायलिसिस चे दर तब्बल ५०% ने वाढवले आहेत. आधीच्या समितीने डायलिसिस चा दर ( डायलिसिस, डायलायझर, ट्युबिंग, कन्झुमेबल्स सह) १३५० रुपये ठरवला होता. आता नवीन समितीने हा दर (डायलिसिस, डायलायझर, ट्युबिंग, कन्झुमेबल्स सह) १९५० रुपये ठरला आहे. जेंव्हा की रुबी,पूना हाॅस्पिटलसह अनेक मोठ्या हाॅस्पिटल्सचा डायलिसिस चा दर १३५० च आहे. अशी माहिती वेलणकर यांनी दिली आहे.
