पुणे :
जुन्या पुण्याच्या हद्दीतील विकास आराखड्यातील पर्यावरणपूरक, लोकोपयोगी आरक्षणे वगळण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष खासदार, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी ठाम विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात त्यांनी विभागीय आयुक्त, नगर विकास संचालक आणि पुणे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पत्र लिहिले असून, पालिकेत आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अधिक माहिती दिली.
26 सप्टेंबरचा विकास आराखडाविषयक अहवाल पाहिल्यानंतर याविषयी सविस्तर मत त्यांनी आज मांडले.
या पत्रावर स्थायी समिती अध्यक्ष अश्‍विनी कदम, सभागृह नेते बंडू केमसे, माजी आमदार कमल ढोले-पाटील, अ‍ॅड म.वि.अकोलकर, अशोक राठी, माजी महापौर वैशाली बनकर, नंदा लोणकर, रंजना पवार आदींच्या सह्या झाल्या आहेत.
खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण म्हणाल्या, ‘विकास आराखड्यात मोठे रस्ते, वाहतूक सुधारणा, पायाभूत सुविधा, हिरवाईच्या जागा, नदी, नाले, टेकड्या यांना प्राधान्य दिल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले, तरी भविष्यातील पुण्याचे नेमके चित्र पुढे येण्यासाठी या नियोजनाबरोबरच डी.सी.(डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल) रूल्स् बनले पाहिजेत, तरच विकास आराखड्यातील प्रास्तावित बदल आणि त्याचा खरा परिणाम लक्षात येऊ शकेल. त्याशिवाय आराखडा अपूर्ण मानावा लागेल.
कमिटीने धोरण ठरविताना वन स्ट्रोक धोरण ठरविल्याने शहराच्या नियोजनावर, भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. 21 व्या शतकातील पुण्यासाठी आपण या पत्रात काही सूचना केल्या आहेत, त्या खासदार चव्हाण यांनी सांगितल्या.
1) आरक्षणांच्या संख्येतील कपात-
आरक्षणांची संख्या कमी करण्याचा सरसकट निर्णय अहवालात घेताना नागरिकांच्या सूचना विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत. नागरिकांच्या हरकती, सूचना घेण्याची सर्व प्रक्रिया बाजूला पडली गेली आहे. पुणे हे वेगवान, सुरक्षित, सुसंस्कृत शहर म्हणून माहित असताना मोकळ्या जागा, उद्याने, रिव्हर फ्रंट डेव्हल्पमेंट, सायन्स पार्क, सार्वजनिक ठिकाणे, हिरवाईच्या जागा, युवांसाठी सांस्कृतिक केंद्र, वृद्धाश्रमे, स्पास्टीक सेंटर अशा गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. मात्र, 1997 च्या विकास आराखड्यात कोणतीही नवी आरक्षणे नकोत, असा निर्णय सरसकट घेतल्याने वरील महत्त्वाच्या गोष्टी बाजूला पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विकास आराखडा ही संकल्पना धोक्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 20 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण 1987 च्या विकास आराखड्यात सुचविता येणार नाहीत असा दावा केला जात नसला, तरी शहराची मोकळ्या जागांची भविष्यात गरज लक्षात घेतली पाहिजे. पर्यावरणाच्या दृष्टिनेही पाहिले पाहिजे. लोकसंख्या प्रचंड वाढत असताना भविष्यात लागणार्‍या मोकळ्या जागांची तरतूद आता करणे ही महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.त्यासाठी आरक्षणाबरोबर अ‍ॅमेनिटी स्पेस, टीडीआर, अ‍ॅकोमोडेशन रिझर्व्हवेशन यासारख्या नव्या संकल्पना, धोरणी उपाय शोधून काढल्या पाहिजेत.
यू.एन.एफ.डी.पी.आय.च्या निकषांनुसार 1000 लोकसंख्येचा घटक हे मार्गदर्शक प्रमाण मानून निरोगी जीवन शैलीसाठी आरक्षित जागा ठेवल्या पाहिजेत.
2) ग्रीन बेल्ट झोन, नदी-नाले आराखड्यात दिसत असले तरी ‘रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट, नाला गार्डन इत्यादी साठीच्या जागा वगळण्यात आल्या आहेत.पूरपरिस्थितीसाठी, सुशोभिकरणासाठी अशा जागा लागणार आहेत. या जागा अंशत: जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्याकडून विकसित झाल्या, तर त्याचा शहरवासियांना मोठा उपयोग होईल.
पूर्वीपासून आम्ही नागरिक मोकळ्या अणि हिरवाईच्या जागा सार्वजनिक ठिकाणे व्हावीत यासाठी आपण लढा देत आहोत. मात्र, ग्रीन बेल्ट मधील आरक्षणे वगळण्याने या महत्वपूर्ण मागणीला पुणेकरांच्या हिताला हानी पोचत आहे. पुण्याची जीवनशैली चांगली व्हावी, राहणीमान सुधारावे हाच आराखडा चा उद्देश असला पाहिजे.
3) टेकड्या वाचविण्याचा आग्रह – पुणेकरांना टेकड्यांविषयी, पर्यावरणविषयी विशेष आस्था आहे. कमिटीने 1:5 प्रमाणावरील जागा एचटीएचएस झोन ठरवून येथील प्रास्ताविक आरक्षणे बाजूला ठेवली आहेत. त्यात विकसनाबद्दल अस्पष्टता आहे. हेच निकष समाविष्ट 23 गावात बी.डी.पी. आरक्षणासाठी लावले आहेत. मात्र, ग्लोबल वार्मिंग, क्लायमेंट चेंज हे विषय 1987 मध्ये तितके गंभीर नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
या झोनमध्ये विकसन परवानगी मिळाल्यास तेथे कोणीही फक्त झाडे लावणार नाही, हे स्पष्ट आहे. 4 टक्के बांधकामाला परवानगी दिली तरी बांधकामांची वाढ होण्याचा धोका आहे. जैवविविधता,पर्यावरण, आरोग्य शहराला पाणी देणारे स्रोत, कार्बन शोषून प्रदुषण कमी करणारे घटक, मोकळ्या जागांची कमतरता भरून काढणारा घटक, या सर्वच दृष्टिने टेकड्या जपणे आवश्यक असून तेथे झोपडपट्ट्या होऊ देता कामा नयेत.
4) अ‍ॅग्रीकल्चर झोन निवासी केलेल्या जागांमधील विकसनाबाबतीत कोणताही चमकदार नवा विचार नाही. शहरामधील नवा आराखडा ठरवण्याची, त्या मागच्या सुनियोजित विकास करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. मात्र, त्यावरही तेथे टाऊन प्लानिंग सिस्टीम (टीपीएस) योजना केली पाहिजे.
शहराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी तेथे उंच इमारतींना परवानगी देऊन, अतिरिक्त चटईक्षेत्र देऊन प्रस्तावित आरक्षण कायम ठेवून अतिरिक्त मोबदला न देता विकास करता येईल.
संगमवाडीचे रूपांतर सेंट्रल कमर्शिअल झोनमध्ये करण्याने ‘मिक्स्ड् लॅण्ड यूज’ कल्पनेचा पायमल्ली होत आहे. तेथे दोन चटईक्षेत्र देण्याने पालिकेला फायदा होणार नाही.
‘स्मार्ट सिटी’ मॉडेलसाठी अधिक चांगल्या आधुनिक नियोजनाची आवश्यकता आहे. त्यात पालिका राज्य केंद्राच्या खासगी क्षेत्राचा सहयोग घेता येईल.
आराखड्यात सार्वजनिक वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र डी. सी. रुल्स त्याप्रमाणे नसल्याने नेमका काय परिणाम होईल हे पाहणे गरजेचे आहे.
मेट्रो मार्गासाठी 4 एफ. एस. आय. देणे चुकीचे ठरणार आहे. मेट्रो स्टेशनसाठी किती एफ.एस.आय. दिला जाणार हे स्पष्ट नाही. तेथे ‘मिक्सड् लॅण्ड यूज’ ची कल्पना महत्त्वाची ठरू शकते. शिवाजी नगर शासकीय गोदामाच्या जागेवर मेट्रो स्टेशन सुचविले गेले असताना तेथे ही ‘मिक्सड् लॅण्ड यूज’ निकषाने मेट्रो आणि कोर्टाचा विकास करता येईल.
भाजी मंडई, पोलीस स्थानके, पोस्ट ऑफिस अशा अनेक छोट्या आरक्षणांचा विचार बाजू ठेवता कामा नये, नागरी हिताच्या या गोष्टींकडे डोळे झाक होऊ नये. फेरीवाले पुर्नवसन, सुरक्षितता अशा अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे. अ‍ॅमेनिटी पेसमुळे हे सर्व होईल, असा आशावाद चुकीचा ठरू शकतो. ऑक्सीजन पार्क (तळजाई), कलाग्राम (हडपसर), सायन्स सेंटर, प्लॅनेटोरियम, ही आरक्षणे वगळणे अत्यंत खेदजनक आहे.
नव्याने सुचवलेली प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, रूग्णालये, उद्याने मैदाने यांची आरक्षणे ही देखील कमी आहेत. लोकसंख्या दर कमी होत असल्याचे कारण त्यामागे काही सदस्यांनी दिले, हे तर टीकास्पद आहे.
आपण सर्वांनी दूरदृष्टीने उद्याच्या पुण्याचा आराखडा केला पाहिजे. विकास आराखडा करण्याच्या पालिकेचा हक्क राजकीय कारणाने हिरावून घेतला गेला. नागरिक आणि त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा विचार बाजूला ठेवण्यात आला. निदान आता डी.सी. रूल्सला प्राधान्य दिले जावे. इतर मुद्यांसाठी आम्ही राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्यासाठी संपर्क साधू.
